१० मे २०१३
मथितार्थ
चित्रकथी
कव्हरस्टोरी
पुराणकथांना आलाय कोटींचा भाव!
शंकरानंतर आता माझ्या डोक्यात राजा अकबर घोळतो आहे.. - अमिश त्रिपाठी
दखल
सहप्रवासी
फोटो गॅलरी

पर्यटन

मनोरंजन

मुलाखत

क्रीडा
आरोग्यम्
युवा
स्त्री-मिती
विज्ञान तंत्रज्ञान
द्या टाळी..
कवितेचं पान
शब्दरंग
एकपानी
सिनेमा
वाचक-लेखक
लग्नाची वेगळी गोष्ट
अग्निसाक्ष
अदलाबदल
जगावेगळं
झिरो अवर
माझं शेतघर
संख्याशास्त्र
भन्नाट
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

स्त्री-मिती

खाकी वर्दीवरचे काळे डाग
वंदना खरे

स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत पोलिसांची भूमिका असंवेदनशील असते, हे आजपर्यंत अनेकदा सिद्ध झाले आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर पोलिसांचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे.

डिसेंबरमध्ये दिल्लीत चालत्या बसमध्ये एका मुलीवर झालेल्या भयानक अत्याचाराच्या बातमीचे पडसाद अजून विरलेदेखील नव्हते.. एकीकडे एका चॅनेलवर पंतप्रधान त्या मुलीच्या पालकांचा गौरव करीत होते; त्या कार्यक्रमात तिची आई हात जोडून समाजाला विनंती करीत होती की पुन्हा कुठल्याही मुलीवर अशी वेळ येऊ नये याची आपण काळजी घेऊ या- आणि त्याचवेळी दिल्लीतच आणखी एका मुलीवर घृणास्पद लंगिक अत्याचार झाल्याची बातमी इतर चॅनेल्सवर दिसायला लागलेली होती.
एका पाच वर्षांच्या मुलीला पळवून नेऊन चार दिवस कोंडून ठेवून तिच्यावर शेजाऱ्याकडून लंगिक अत्याचार करण्यात आले होते. पण पोलिसांनी ती मुलगी हरवल्याची तक्रारदेखील नोंदवून घेतली नाही.. आणि ती मुलगी जेव्हा सापडली तेव्हा अनन्वित अत्याचाराने अर्धमेल्या झालेल्या त्या मुलीच्या अंगात मेणबत्त्या आणि २०० मिलिलिटर तेलाची बाटली खुपसलेली मिळाली. या मुलीचे गुप्तांग, ओठ, छाती आणि गालांवर प्रचंड जखमा आहेत. तिचा गळा चिरण्याचा प्रयत्न झाल्याने मानेवरही खोल जखमा झाल्या आहेत... वेदनांनी तळमळणाऱ्या त्या मुलीला तपासणाऱ्या डॉक्टरनी म्हटले आहे की त्यांनी पाहिलेली ही आतापर्यंतची सर्वात भयानक अत्याचाराची घटना होती. ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर केस.’ त्या मुलीवर झालेली िहसा जरी अपवादात्मक प्रकारची असली तरी पोलिसांचा त्याबद्दलचा प्रतिसाद मात्र नेहमीसारखाच निष्क्रिय होता. त्या पीडित मुलीच्या कष्टकरी पालकांनी पोलिसांकडे धाव घेतली, पण पोलीस बलात्काराचा गुन्हा नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करत राहिले - कशाला गुन्हा नोंदवताय; त्यात तुमचीच बदनामी होईल, त्यापेक्षा तुमची मुलगी वाचली यातच आनंद माना- असा सल्ला त्या पीडित मुलीच्या नातेवाईकांना पोलिसांकडून मिळाला .. इतकेच नव्हे, तर हे प्रकरण दडपण्यासाठी त्यांना दोन हजार रुपये लाचदेखील देऊ केली..या सगळ्या पोलिसी खाक्याविरुद्ध निषेध करीत असलेल्या एका मुलीला एसीपी पातळीवरचा पोलीस अधिकारी तडातड मुस्कटात भडकावत असताना आपण पाहिला. त्यानंतर यथावकाश त्या अधिकाऱ्याला सस्पेंड केल्याच्या बातम्या आल्या..पण बडतर्फीखेरीज आणखी काय कारवाई त्याच्यावर होणार हे आपल्यापर्यंत कदाचित कधीच पोचणार नाही.. कारण तोपर्यंत पुन्हा एकदा देशाचे लक्ष वेधून घेणारी नवी ब्रेकिंग न्यूज आलेली असेल!
काही दिवसांपूर्वी अलिगढमध्ये एका वृद्ध महिलेला पोलिसांनी अशाच प्रकारे ठोकून काढले होते, त्यांना काही शिक्षा मिळाली का? त्या आधी जेमतेम महिन्याभरापूर्वी पतियालामध्ये अशाच प्रकारे पोलिसांकडे लंगिक छळाची तक्रार नोंदवायला गेलेल्या मुलीला पोलिसांनी भररस्त्यावर कॅमेऱ्याच्या साक्षीने बदडले होते. त्यानंतरदेखील त्या पोलिसांना नुसते बडतर्फ केल्याचे आपण ऐकले होते. पण पुढे त्यांच्यावर कोणती कारवाई झाली किंवा गुन्हा तरी दाखल केला की नाही याबद्दल आपल्याला काही माहिती आहे का? डिसेंबरमध्ये दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराविरुद्ध निदर्शने करणाऱ्या लोकांवर पोलिसांनी जशा बेधडक लाठय़ा चालवल्या, अगदी तशाच प्रकारे आजही दिल्लीतले पोलीस निदर्शकांशी वागताना दिसत आहेत. आत्ताही अगदी त्याच पद्धतीने मेट्रो रेल्वे बंद करणे, निदर्शकांच्या हातापायांची मोळी करून त्यांना उचलून टाकणे, अगदी तशाच जीव खाऊन लाठय़ा चालवणे आणि तितक्याच बेमुर्वतखोरपणाने त्याचे समर्थन करणे सुरू आहे. दिल्लीचे पोलीस कमिशनर नीरजकुमार यांची जी मुलाखत पाहिली, त्यात तर एकूण घटनेबद्दलची नतिक जबाबदारी झटकून टाकण्याकडेच त्यांचा कल दिसत होता..दिल्ली पोलिसांच्या बेजबाबदार वागणुकीबद्दल जेव्हा त्यांचा राजीनामा मागितला जात होता तेव्हा त्यांनी अतिशय शांतपणाने सांगितले की- ‘घराच्या आत होणाऱ्या अत्याचारांची जबाबदारी पोलिसांवर असूच शकत नाही’.. पण खासगी परिघात घडलेल्या अत्याचारांची किमान नोंद करायची आणि त्यावर योग्य कारवाई करायची जबाबदारी तरी पोलिसांवर आहे की नाही? त्या अत्याचारांची नोंद करायला आलेल्या व्यक्तींशी सहानुभूतीपूर्वक वागण्याची तरी त्यांच्यावर जबाबदारी आहे की नाही?
डिसेंबरमध्ये दिल्लीत जो सामूहिक बलात्कार झाला, त्यानंतर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जनक्षोभ झाला. जस्टिस वर्मा कमिटी नेमली गेली, त्यांच्या शिफारशींवर आधारित कायदादेखील केला गेला.

भारतातल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार दर अठरा मिनिटांनी एका स्त्रीवर बलात्कार होतो. तरीही पोलीस स्टेशनपर्यंत पोचलेल्या किमान ३०% तक्रारी रजिस्टर केल्याच जात नाहीत.

त्याच लंगिक अत्याचारविरोधी कायद्यानुसार पोलिसांनी अशा घटनेनंतर तातडीने काही ठारावीक प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक ठरले आहे- आणि जे पोलीस गुन्ह्यची नोंद करून घेण्यात दिरंगाई करतात त्यांनादेखील या कायद्यांतर्गत शिक्षा होऊ शकते. पण दिल्लीतल्या पोलिसांनाच कायद्याचे गांभीर्य वाटत नाही हे उघड दिसते आहे. ही पाच वर्षांची चिमुरडी बेपत्ता असल्याची तक्रार जर त्यांनी वेळेवर नोंदवून घेतली असती आणि तिला शोधायचे कष्ट घेतले असते तर तिच्यावर पुढचे अत्याचार टळले असते. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे आज त्या मुलीला मरणप्राय यातना सोसाव्या लागत आहेत. पण दिल्लीच्या आयुक्तांना एवढय़ा गंभीर परिणामांबद्दल किंचितही शरम वाटत नव्हती. माझ्या राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार आहेत का? असा त्यांचा निर्लज्ज सवाल होता. पोलिसांच्या याच असंवेदनशीलतेमुळे दिल्लीत लोकांचा संताप उसळला होता. नेहमीप्रमाणे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी पोलीस या घृणास्पद घटनेचा निषेध करणाऱ्या एका नि:शस्त्र तरुण मुलीला मारत सुटलेल्या एसीपीच्या विरुद्ध एफआयआर का दाखल केला नाही या प्रश्नावर उत्तर देताना; त्याची चौकशी करून मग त्याच्यावर ‘योग्य’ कारवाई केली जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले! खरं तर ज्या अधिकाऱ्याने निष्कारण एका मुलीला मारले हे उघडपणे सगळ्या जगाला दिसते आहे त्याची अजून कसली ‘चौकशी’ करायची शिल्लक आहे? पण जर पोलीस आयुक्तांनाच महिलांच्या सन्मानाची चाड नसेल तर त्यांच्या एसीपीकडून काय अपेक्षा करणार?
पण अशी संवेदनशून्यता ही काही केवळ दिल्लीतल्या पोलिसांची मक्तेदारी नाही. देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय अशा कुठल्याही ठिकाणी गेलात तरी सामान्य माणसांशी पोलीस असेच वागतात. खासकरून महिला आणि मुलांशी वागताना स्वत:च्या हातात असलेल्या सत्तेचा गरवापर करायची संधी ते अजिबात सोडत नाहीत. आजवर आपल्या देशात पोलीस आणि त्यांची महिलांविषयीची वागणूक याबद्दल अनेक प्रकारचे अभ्यास आणि संशोधन झाले आहे. त्यातून असे निष्पन्न झाले आहे की पोलीस अत्यंत पुरुषी दृष्टिकोनातून या अत्याचारांकडे पाहतात. त्यामुळे तक्रार नोंदवण्यासाठी आलेल्या महिलांना पोलीस अगदी ठरीव साच्यातला प्रतिसाद देतात.
मुळात तक्रार करणाऱ्या स्त्रीवर अविश्वास दाखवण्यापासूनच सुरुवात होते. तिचे चारित्र्य, तिची वेशभूषा या सगळ्यांवर टीकाटिप्पणी करत तिच्या तक्रारीचा विचार केला जातो आणि तिने तक्रार नोंदवू नये असे सुचवले जाते! तरीही तिने तक्रार नोंदवायचा हेका सोडला नाही तर तिला अनेक आक्रमक चौकशांना आणि दादागिरीला तोंड द्यावे लागते. जर तिची वैद्यकीय तपासणी करणे गरजेचे असेल तर तिला आणखीनच नकोशा भीतीदायक वातावरणातच तपासणी सहन करावी लागते. पीडित महिलेला तिच्या स्वत:च्या कायदेशीर हक्कांबद्दल किंवा तिला उपलब्ध असलेल्या सपोर्ट सिस्टमबद्दल काहीही माहिती पुरवली जात नाही. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारींना तर अतिशय तुच्छतेचीच वागणूक मिळते. तुमच्या अशा फालतू घरगुती तक्रारी ऐकायला पोलिसांकडे वेळ नसतो. त्यामुळे तुम्ही सरळ कोर्टातच जा! असा सल्ला तक्रार करणाऱ्या बाईला पोलीस देतात. जास्तीत जास्त तिची समजूत घालणे किंवा त्रास देणाऱ्या पुरुषाला किरकोळ दम देऊन सोडून देण्याकडे पोलिसांचा कल असतो. त्यामुळे महिला आणि मुलांवरच्या हिंसाचाराच्या केसेस पोलीस स्टेशनमध्ये क्वचितच नोंदवल्या जातात. हरवलेल्या मुलांबद्दलच्या तक्रारींनाही गांभीर्याने घेतले जात नाही. त्यातल्या त्यात काही अधिकाऱ्यांना मुलांविषयी थोडा कळवळा वाटतो, पण महिलांविरुद्धच्या तक्रारीबाबत मात्र त्यांचा पारंपरिक पुरुषप्रधान दृष्टिकोन असतो. महिला आणि मुलांविषयीच्या तक्रारी हे पोलीस स्टेशनचे मुख्य कामच नाही, असा एकूण आविर्भाव असतो. पोलिसांची पोलीस स्टेशनच्या आतली आणि बाहेरचीही वागणूक पाहून कुठल्या बाईला तिथे जायचे धर्य वाटेल? पोलीस स्टेशनपर्यंत पोचलेल्या किमान ३०% तक्रारी रजिस्टर केल्याच जात नाहीत असे संशोधनात दिसून आलेले आहे. आज भारतातल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार दर अठरा मिनिटांनी एका स्त्रीवर बलात्कार होतो. दरवर्षी ७५०० मुलांचे अपहरण केले जाते. ही आकडेवारी तर फक्त हिमनगाच्या टोकाएवढी आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांशी जोडलेल्या लांछनामुळे त्याबद्दल तक्रार करण्यासाठी क्वचितच एखादी महिला पुढे येण्याचे धाडस करते. त्यातूनही पुरुष अधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशील वागणुकीमुळे तिला तो त्रासदायक अनुभव पुन्हा एकदा नेमक्या शब्दात मांडणे अधिकच कठीण होऊन बसते आणि तिची केस जास्तच दुबळी होते. अशा पीडित महिलांशी संवाद साधण्यासाठी महिला पोलीस अधिकारीदेखील पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसतात. आपल्या देशात महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या चार टक्क्यांहूनही कमी आहे. शिवाय, त्यांच्यात आपोआप संवादकौशल्य येणार नाही, तर त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणदेखील द्यावे लागेल. जस्टिस वर्मा कमिटीनेदेखील समाज आणि पोलिस दल यांच्यात सकारात्मक आणि सहकार्याचे संबंध असावेत यासाठी पोलीस दलात सुधारणा घडवून आणण्याची आग्रही शिफारस केलेली आहे.
पोलिसांवरती कामाचा अतिरिक्त भार असतो; त्यांना राजकीय पुढाऱ्यांच्या तालावर नाचावे लागते, व्यवस्थेच्या अंतर्गत भ्रष्टाचाराला तोंड द्यावे लागते. हे सगळे जरी खरे असले तरीही सर्व पोलिसांना लिंगसमभावाचे मूलभूत प्रशिक्षण दिले जाण्याची खूपच गरज आहे. कर्नाटक राज्यात या दिशेने काही प्रयत्न युनिसेफच्या सहकार्याने केले गेले आणि त्या प्रशिक्षणांचे चांगले परिणामही तिथे दिसून आलेले आहेत. मुख्य म्हणजे ज्या अधिकाऱ्यांना हे प्रशिक्षण मिळालेले नाही त्यांनी आवर्जून लिंगसमभावाच्या प्रशिक्षणाची मागणी केली आहे! ज्या पोलिसांनी हे प्रशिक्षण पूर्ण केले त्यांच्या मनोवृत्तीमध्ये, सर्वसाधारण वागणुकीत आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीत मोठाच सकारात्मक बदल दिसून आला असे मत सामान्य नागरिकांनीदेखील नोंदवलेले आहे. सध्या अशी प्रशिक्षणे कमी प्रमाणावर झालेली असल्यामुळे मुख्यत: हे बदल संपूर्ण व्यवस्थेच्या पातळीवर दिसण्यापेक्षा वैयक्तिक पातळीवरच जास्त प्रमाणात दिसत आहेत. पण यापुढे ही प्रशिक्षण मोठय़ा प्रमाणावर करायला कर्नाटकच्या पोलीस डिपार्टमेंटसोबत महिला आणि बाल-कल्याण विभागानेही पुढाकार घेतलेला आहे. यामुळे लवकरच एकूण व्यवस्थेतही सकारात्मक बदल दिसतील असे वाटत आहे.
महिलांचे समाजातले स्थान, स्त्री-पुरुष समानता आणि भेदभावाच्या वागणुकीमुळे होणारे नुकसान याविषयी पोलीस दलातल्या सर्व पातळ्यांवरच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे, नव्हे पोलिसांच्या एकूण प्रशिक्षणाचा तो एक महत्त्वाचा भाग असायला हवा. कारण समाजातील निम्म्याहून जास्त लोकसंख्या महिला आणि मुले यांनी बनलेली आहे. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे पोलिसांचे काम आहे!
response.lokprabha@expressindia.com