१० मे २०१३
मथितार्थ
चित्रकथी
कव्हरस्टोरी
पुराणकथांना आलाय कोटींचा भाव!
शंकरानंतर आता माझ्या डोक्यात राजा अकबर घोळतो आहे.. - अमिश त्रिपाठी
दखल
सहप्रवासी
फोटो गॅलरी

पर्यटन

मनोरंजन

मुलाखत

क्रीडा
आरोग्यम्
युवा
स्त्री-मिती
विज्ञान तंत्रज्ञान
द्या टाळी..
कवितेचं पान
शब्दरंग
एकपानी
सिनेमा
वाचक-लेखक
लग्नाची वेगळी गोष्ट
अग्निसाक्ष
अदलाबदल
जगावेगळं
झिरो अवर
माझं शेतघर
संख्याशास्त्र
भन्नाट
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

आरोग्यम्

आपले आरोग्य, आपले पेटंट
डॉ. प्रदीप आवटे

कर्करोगावरील औषधाच्या पेटंटबद्दलचा नोवार्टिस कंपनीचा दावा खोडून, सर्वोच्च न्यायालयाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दादागिरीला चोख उत्तर दिले आहे. असे असले तरी, औषधांच्या बाबतीत सारे काही अलबेल असे नाही.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय म्हणजे भारत आणि भारताबाहेरील असंख्य रुग्णांचा विजय आहे. या निर्णयाने उथळ आणि खोटारडी पेटंट मिळवण्याच्या प्रवृत्तीस आळा बसेल, याचा आम्हाला आनंद वाटतो,’ नोवार्टसि कंपनीच्या कर्करोगावरील एका औषधाच्या पेटंटच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयावरील ही एक प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया..! या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत दूरगामी आणि विधायक परिणाम करणारा आहे. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वानी या निर्णयाचे मन:पूर्वक स्वागत केले आहे. भारतातील सर्वसामान्य जनतेला रास्त दरात औषधे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय ऐतिहासिक आहे, असे या साऱ्यांचे ठाम प्रतिपादन आहे तर त्याच वेळी नोवार्टसि कंपनी आणि अमेरिकन वाणिज्य संघटनेने या निर्णयावर टीका केली आहे. या निर्णयामुळे औषधासंदर्भातील नव्या संशोधनास खीळ बसेल, यामुळे कोणतीही बहुराष्ट्रीय कंपनी भारतात गुंतवणूक करावयाला धजावणार नाही, असे या मंडळींना वाटते.
ही सारी मतमतांतरे समजावून घेण्यासाठी नेमके काय घडले आहे, हे कळणे आवश्यक आहे. मुळात पेटंट म्हणजे काय? पेटंट म्हणजे संशोधकाला मिळणारा विशेषाधिकार! या अधिकाराद्वारे तो इतरांनी आपले संशोधन व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरण्यास प्रतिबंध करू शकतो. पेटंटचा अधिकार हा संशोधकाला एका विशिष्ट कालावधीसाठी (सर्वसाधारण २० वर्षांसाठी) मिळणारा संपत्तीचा अधिकार आहे. इतर कोणत्याही संपत्तीच्या अधिकाराप्रमाणे हा अधिकारही विकता येतो, गहाण ठेवता येतो, हस्तांतरित करता येतो अथवा सोडूनही देता येतो.
१ जानेवारी १९९५ ला जागतिक व्यापारात एकसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने गॅट करार अस्तित्वात आला. त्यापूर्वी भारतात १९७२ चा पेटंट कायदा अस्तित्वात होता. पण जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाल्यानंतर आणि Trade Related Intellectual Property Rights (ट्रिप्स) करारावर भारताने स्वाक्षरी केल्यानंतर भारताला या करारानुसार आपल्याकडील पेटंट कायद्यात बदल करणे आवश्यक आणि सक्तीचे झाले. नवा कायदा तयार करताना विकसित देशातील पेटंट कायद्यात असणाऱ्या त्रुटी टाळणे आवश्यक होते. बहुसंख्य विकसित देशांतील पेटंट तरतुदी या एव्हर ग्रीनिं(Ever greening) आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीला प्रोत्साहन देऊन पर्यायाने औषधे अधिक महागडी करणाऱ्या आहेत. आता हे एव्हर ग्रीनिंग म्हणजे काय? मूळ औषधातील किरकोळ आणि बिगर महत्त्वाच्या बदलाला पेटंट बहाल करून पेटंटचा म्हणजेच त्या कंपनीच्या सदर औषध निर्मितीच्या एकाधिकारशाहीचा कालावधी वाढवत ठेवणे म्हणजे एव्हर ग्रीिनग. याचा दुष्परिणाम म्हणून एखाद्या औषधाचे पेटंट मारुतीच्या शेपटीसारखे वाढत जाते. एड्सविरोधी झिडोवुडीन या औषधाचे उदाहरण या बाबतीत पुरेसे बोलके आहे. झिडोवुडीनचा शोध १९६४ साली लागला परंतु १९८५ साली हे औषध एड्सवर गुणकारी असल्याचे आढळले म्हणून १९८५ साली त्याला दुसरे पेटंट मिळाले. २००३ साली एकटय़ा झिडोवुडीनपेक्षा झिडोवुडीन व ल्यामुवुडीन एकत्र वापरल्यास जास्त परिणामकारक ठरते असे संशोधन ग्लाक्सो स्मिथक्लाइन या कंपनीने मांडले आणि त्यांना नवे पेटंट मिळाले, जे २०१७ पर्यंत आहे म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या झिडोवुडीन या औषधाला मागील सुमारे पन्नास वष्रे पेटंट चालू आहे. या कालावधीत इतर कंपन्या हे औषध तयार करू शकत नाहीत यातूनच एकाधिकारशाही आणि आभाळाला भिडणाऱ्या औषधाच्या किमती यांचा जन्म होतो. पेटंटचे कुरण असे विस्तारत जाणे म्हणजेच एव्हर ग्रीिनग!

अमेरिकेत १०३५ नव्या औषधांना पेटंट देण्यात आले, त्यातील सुमारे ७६% औषधे म्हणजे पूर्वापार चालत आलेल्या औषधातील नाममात्र बदल होते अथवा जुन्याच औषधाचे नवे उपयोग होते. केवळ १५% औषधे खऱ्या अर्थाने संशोधन होते.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य राष्ट्राला सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण आणि औषधांची सहज उपलब्धता याकरिता ट्रिप्स करारात आवश्यक ते बदल करता येतील असे दोहा करारात स्पष्ट म्हटले आहे. ट्रिप्स करारात ‘शोधा’ची (Invention) नेमकी व्याख्या दिलेली नसल्याने प्रत्येक देशाला आपल्या आवश्यकतेनुसार शोध आणि पेटंटयोग्यतेची (Patentability) परिभाषा ठरविण्याची संधी होती. या साऱ्या तरतुदींचा योग्य अन्वयार्थ लावून भारताने आपल्या पेटंट कायद्यात बदल करताना योग्य संशोधनाला प्रोत्साहन मिळावे, पण एव्हर ग्रीनिंगसारख्या दुष्ट प्रवृत्तीस प्रभावी आळा घालता यावा, यासाठी कलम ३ (ड) चा समावेश केला. या कलमानुसार केवळ एखाद्या रसायनाचे नवे रूप, मूळ औषधाचा नवा क्षार म्हणजे संशोधन नव्हे. या नव्या बदलामुळे मूळ औषधाच्या उपचारात्मक गुणवत्तेत लक्षणीय बदल होत असेल तरच ते पेटंट देण्यायोग्य मानले जाईल, असा या ३ (ड) कलमाचा सारांश आहे.
ताज्या निर्णयात याच ३ ड चा तडाखा नोवार्टसिला बसला आहे. नोवार्टसि प्रकरणात नेमके काय घडले? सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपनीला पेटंट का नाकारले? १९९४ मध्ये नोवार्टसिला अमेरिकेत इमाटिनीब या रक्ताच्या कर्करोगावरील औषधासाठी पेटंट मिळाले. पण त्या वेळच्या पेटंट कायद्यानुसार भारतीय कंपन्या हे औषध मुक्तपणे निर्माण करू शकत होत्या. १९९५ नंतरच्या बदलत्या पेटंट वातावरणात या कंपनीने १९९८ मध्ये भारतातील पेटंटसाठी अर्ज केला. मूळ औषधाच्या बीटा क्रिस्टलाइन रूपासाठी हे पेटंट मागण्यात आले होते. २००६ मध्ये पेटंट अपिलिट बोर्डाने नोवार्टसिचा हा अर्ज फेटाळला. यानंतर नोवार्टसिने मद्रास हायकोर्टात ३ ड तरतुदीच्या घटनात्मकतेलाच आव्हान दिले. मद्रास हायकोर्टाने हे अपील फेटाळले. पेटंट बोर्डाच्या निर्णयाविरुद्ध कंपनी सुप्रीम कोर्टात गेली. १ एप्रिल २०१३ रोजी आफताब आलम आणि रंजना प्रकाश देसाई यांच्या खंडपीठाने नोवार्टसिचा हा पेटंट दावा फेटाळला. हा दावा फेटाळताना न्यायालयाने ३ ड तरतुदीचा बारकाव्याने विचार केला आहे. मूळ औषधाच्या नव्या रूपामुळे होणाऱ्या भौतिक बदलामुळे या औषधाच्या उपचारात्मक गुणवत्तेत कोणताही लक्षणीय फरक होत नसल्याचे लक्षात आल्याने न्यायालयाने हे पेटंट नाकारले आहे आणि कंपनीच्या एव्हर ग्रीिनगच्या बाजारू महत्त्वाकांक्षेस पायबंद घातला आहे. एव्हर ग्रीिनगचे हे कुरण एवढे फैलावले आहे आणि छोटय़ा छोटय़ा बदलांना पेटंट बहाल करण्याची प्रवृत्ती विकसित देशात एवढी वाढली आहे की संशोधन हा शब्दच विनोदी ठरावा. १९८९ ते २००० या कालावधीतील अमेरिकेतील या बाबतीतील आकडेवारी बोलकी ठरावी. या कालावधीत अमेरिकेत १०३५ नव्या औषधांना पेटंट देण्यात आले त्यातील सुमारे ७६% औषधे म्हणजे पूर्वापार चालत आलेल्या औषधातील नाममात्र बदल होते अथवा जुन्याच औषधाचे नवे उपयोग होते. केवळ १५% औषधे खऱ्या अर्थाने संशोधन म्हणावे, या गटात मोडत होती. संशोधनाच्या नावाखाली जो बाजार औषधी कंपन्यांनी मांडला आहे, त्याचे उत्तम उदाहरण! प्रत्येक सत्तेभोवती या कंपन्यांची लॉबी काम करते आहे. या सर्वात भरडला जातो आहे तो सर्वसामान्य माणूस, कारण जगण्या मरण्याच्या क्षणीदेखील औषधालाही औषध मिळू नये, इतकी औषधे महाग होत आहेत आणि ती कंबरडे मोडताहेत ते या परिघावरील माणसाचेच!
म्हणूनच या पाश्र्वभूमीवर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. औषध कंपन्यांच्या गल्लाभरू प्रवृत्तीला लगाम घालण्याचे महत्त्वपूर्ण काम या निर्णयाने केले आहे आणि त्याच वेळी भारतीय पेटंट कायदा हा विकसित देशांमधील कायद्यापेक्षाही अधिक प्रभावी आणि दर्जात्मकदृष्टय़ा अधिक उजवा असल्याचे या निर्णयाने सिद्ध केले आहे. आता इतर राष्ट्रेदेखील भारताचा कित्ता गिरवतील, याची बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भीती वाटते आहे आणि म्हणून त्यांनी गळा काढायला सुरुवात केली आहे.
या निर्णयाचे दूरगामी विधायक परिणाम औषधांच्या रास्त किमती आणि औषधाची उपलब्धता यावर होणार आहेत. अगदी ज्या औषधाबद्दल ही न्यायालयीन लढाई लढली गेली त्याचेच उदाहरण घेऊ. नोवार्टसिच्या या औषधाची एका महिन्याची किंमत सुमारे सव्वा लाख रुपये आहे. रक्ताचा कर्करोग असणाऱ्या व्यक्तीला हे औषध किमान पाच वष्रे तरी घ्यावे लागते, हे लक्षात घेतले तर बिचाऱ्या रुग्णाच्या खिशाला पडणारा भरुदड आपल्या लक्षात येईल. मात्र हेच औषध जेनेरिक स्वरूपात महिन्याकाठी केवळ ८ ते १० हजारांत मिळते, हे समजले म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय अनेकांसाठी जीवनदायी आहे, हे कोण नाकारेल?
आज भारत ठोक स्वरूपात जगभर औषधे पुरविणारा एक महत्त्वाचा देश आहे. तिसऱ्या जगातील अनेक विकसनशील देश रास्त भावातील औषधांसाठी भारतावर अवलंबून आहेत म्हणूनच भारताला ‘जगाचे औषधाचे दुकान’ म्हटले जाते. त्यामुळेच या निर्णयाचे परिणाम केवळ भारतापुरते मर्यादित नाहीत तर ते आंतरराष्ट्रीय आहेत.
परंतु या निर्णयामुळे लगेच सारे आलबेल होईल आणि आपल्याला जीवनावश्यक औषधे रास्त भावात मिळतील अशा भ्रमात राहावयाचे कारण नाही. औषध कंपन्यांची लॉबी सर्वत्र कार्यरत आहे. आपल्या बाजूने धोरणे ठरविण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. या ऐतिहासिक निर्णयातही सजगपणे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सिंहाचा वाटा आहे. जीवनावश्यक औषधे महागडी आणि सर्वसामान्यांच्या कक्षेबाहेर जाण्यासाठी पेटंटशिवाय इतरही कारणे आहेत. जेनेरिक औषधे उपलब्ध असतानाही ती सर्वसामान्यांना सहजासहजी उपलब्ध होत नाहीत. काल्पनिक क्वालिटीच्या नावाखाली आजही जवळपास सर्व डॉक्टर्स ब्रँडेड औषधे लिहीत असतात. ब्रँडेड आणि जेनेरिक औषधांच्या तुलनात्मक गुणवत्तेसंदर्भात कोणताही शास्त्रीय अभ्यास उपलब्ध नाही तरीही असे घडते. यामागे कंपन्या आणि डॉक्टर्स यांच्यातील अर्थपूर्ण व्यवहार न कळण्याइतके दूधखुळे कोणीही नाही. डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहायला सक्ती करणे, हा त्यावरील एक उपाय आहे. याशिवाय जीवनावश्यक औषधांसाठी कंपन्यांना ’सक्तीचे परवाने’ (Compulsory Licensing) देणे, महत्त्वाचे आहे.
यापेक्षा आपली मोठी डोकेदुखी आहे ती आपली अत्यंत दुबळी अशी औषध गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था! गेल्या वर्षी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीचा ५९ वा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात अनेक गंभीर गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. केंद्रीय औषध गुणवत्ता नियंत्रण संस्था (CDSCO) अत्यंत कुचकामी असून भारतीय बाजारपेठेत अनेक चाचणी न केलेली, असुरक्षित, कालबाह्य औषधे उपलब्ध आहेत, याकडे या अहवालाने लक्ष वेधले आहे. बाजारात येणारी औषधे वापरापूर्वी आणि बाजारात आल्यानंतर त्यांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात क्लिनिकल फाम्र्याकोलॉजीचा स्वतंत्र विभाग सुरू करणे आवश्यक आहे अन्यथा बाजाराची बाधा झालेल्या औषध कंपन्यांचा आपल्या आरोग्याशी चालणारा खेळ कधीच संपणार नाही.
आपल्या आरोग्याचे पेटंट आपल्याच हातात ठेवायचे असेल तर औषध संशोधनापासून ते औषध रुग्णापर्यंत पोहोचेपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपले सावधपण महत्त्वाचे आहे.
response.lokprabha@expressindia.com