३ मे २०१३
मुखपृष्ठ
मथितार्थ
चित्रकथी
फोटो गॅलरी

बिल्डर-राजकारण्यांना ना भीती, ना धाक म्हणतात कसे तुम्ही पाडाच...
शिवसेनेच्या आशीर्वादाने...
मोफत नव्हे परवडणारी घरे हवीत!
पन्नास टक्के नगरसेवकच बिल्डर...
राष्ट्रवादीचा ‘डबलगेम’
आवाज उठविणाऱ्यांना धमक्या, मारहाण
महापालिकेला गंधवार्ताही नाही...
कायदाच निलंबित..
‘अनधिकृत बांधकामे थांबवून दाखवा’
बडय़ा धेंडांचे आलिशान महाल
सीआरझेडची एैशीतैशी!
न परवडणारा ‘नागरी निवारा’

स्मरण
उपक्रम
क्रीडा
परिक्रमा
सागरगाथे’ची सांगता...
समुद्राबरोबर जगायला शिकलो..
सेकंड इनिंग
भंकसगिरी
कवितेचं पान
शब्दरंग
सिनेमा
युवा
लग्नाची वेगळी गोष्ट
पाठलाग
माझं शेतघर
संख्याशास्त्र
पर्यटन
वाचक-लेखक
रेषाटन
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

मथितार्थ
लोकशाहीची क्रूर थट्टा !
योगच असा आला आहे की, गेल्या महिना-दीड महिन्यात या महाराष्ट्रदेशी जे काही घडते आहे त्यावरून नागरिकांना खूप काही शिकता यावे. घटना वरकरणी एकच पण त्यातून मिळणारे धडे अनेक, अशी स्थिती आहे. मंगलदेशा पवित्रदेशा, दगडांच्या देशा या काव्यपंक्ती बदलून त्या जागी आता ‘बिल्डर-राजकारण्यां’च्या देशा.. असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. कारण गेल्या महिन्याभरातील दोन महत्त्वाच्या घटनांमधून हेच चित्र नागरिकांसमोर पुरते स्पष्ट झाले आहे. हे राज्य चालते तेच प्रामुख्याने या दोघांच्याही मर्जीवर, हा मोठाच धडा या निमित्ताने जनतेला मिळाला आहे. अन्यथा विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना त्या पवित्र कायदेमंडळाच्या आवारातच कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसाला मारहाण करण्यापर्यंत मजल मारण्याची वृत्ती येते कुठून? किंवा मग ढळढळीतपणे केलेल्या अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालण्याच्या जाहीर मग्रुरीचे माहेरघर कुठे असते? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर एकच आहे ते म्हणजे ‘बिल्डर-राजकारण्यांच्या देशात!’
या घटनाक्रमाला केवळ पाश्र्वभूमी नाही तर एक इतिहास आहे. तोही गेल्या दोन दशकांहून अधिक कालखंडाचा. त्यात त्याची पाळेमुळे दडलेली आहेत. इतिहासाची ही पाने चाळली तर त्यात ‘प्रतिभा’च्या अनधिकृत बांधकाम केलेल्या मजल्यांपासून बरेच काही हाती लागेल.

कव्हरस्टोरी
शिवसेनेच्या आशीर्वादाने...
मुंब्रा, शीळ येथील इमारत दुर्घटनेत ७५ निष्पाप व्यक्तींचा बळी गेल्यामुळे ठाणे जिल्ह्य़ातील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा नवे वादळ निर्माण झाले आहे. ठाण्यातील ‘साईराज’ ही बेकायदा इमारत ७ नोव्हेंबर १९९८ साली कोसळून १७ जण मृत्युमुखी पडले होते. तेव्हाही असेच वादंग निर्माण झाले होते. तत्कालीन महापालिका उपायुक्तासह १२ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली होती, तर काहींना अटकही झाली. लाचखोरी, राजकीय-प्रशासकीय अनास्था, गुन्हेगारीकरणाच्या भक्कम पायावर उभी राहिलेली शीळ, लकी कंपाउंड येथील ही काही एकमेव इमारत नव्हती. संपूर्ण ठाणे जिल्ह्य़ात काही लाखांच्या घरात अशा इमारती उभ्या आहेत.

कव्हरस्टोरी
मोफत नव्हे परवडणारी घरे हवीत!
एक आटपाट नगर होतं. मोठमोठाले रस्ते होते. भरपूर मैदाने होती. ठिकठिकाणी बागा होत्या. श्रीमंती दुथडी भरून वाहत होती. पण त्याच वेळी राबणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी, मजुरांसाठीही शहराच्या वेगवेगळय़ा भागात छोटी छोटी, मजबूत आणि परवडणाऱ्या घरांची सोय होती. मुंबई या नगराचं नाव होतं. आपल्या इतिहासाकडे चिकित्सक दृष्टीने तर सोडाच पण उघडय़ा डोळय़ांनीही पाहायचे नाही, असं ठरवल्यावर जे व्हायचं तेच मुंबईचं झालं. मुंबईत १९२० च्या काळात ब्रिटिशांनी कष्टकरी, मजूर, कामगारांना परवडेल अशा दरात निवारा उपलब्ध व्हावा असा विचार करून ‘बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिरेक्टोरेट’मार्फत चाळी वसवल्या. याच त्या बीडीडी चाळी. शहरात श्रीमंत, मध्यमवर्गीयांबरोबरच या सर्व व्यवस्थेला आपल्या श्रमातून विविध सेवा पुरवणारा मजूर, कष्टकरीवर्गही लागतो.


कव्हरस्टोरी
पन्नास टक्के नगरसेवकच बिल्डर..
पुणे शहरात उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईत गेल्या वर्षी सोळा लाख चौरस फूट बांधकाम पाडण्यात आले आणि एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कारवाई होऊनदेखील शहरात आजही हजारो बेकायदा बांधकामे उभी असल्याची वस्तुस्थिती आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही महिन्यांत ज्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई झाली, जी बांधकामे बेकायदा म्हणून पाडली गेली, त्याच ठिकाणी पुन्हा बेकायदा बांधकामे बिनदिक्कतपणे उभी राहिल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांबाबत ना भीती, ना धाक असेच चित्र शहरात आहे. पुणे लोकसंख्येने आणि भौगोलिकदृष्टय़ाही वेगाने वाढत आहे आणि या वाढत्या लोकसंख्येसाठी पुण्यात बेसुमार निवासी बांधकाम उभे राहात आहे. हे बांधकाम फक्त निवासी स्वरूपाचेच नाही, तर गुंठेवारीतील बेकायदा बांधकाम असो, झोपडपट्टय़ांची वाढ असो, व्यापारी संकुले असोत वा व्यावसायिक अतिक्रमणे असोत, अशा सर्वच आघाडय़ांवर बेकायदा कामे राजरोस सुरू आहेत.

कव्हरस्टोरी
राष्ट्रवादीचा ‘डबलगेम’
मुंब्रा येथील अनधिकृत इमारत कोसळून ७४ जणांचा बळी गेला आणि संपूर्ण राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. अतिवेगाने विकसित होणाऱ्या िपपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे व त्या विरोधातील कारवाईचा विषय तर गेल्या वर्षभरापासून गाजतो आहे. दिलीप बंड व आशीष शर्मा यांनी आयुक्तपदाची प्रत्येकी चार वर्षांची टर्म पूर्ण केल्यानंतर नांदेड जिल्हा गाजवून सोडणाऱ्या डॉ. श्रीकर परदेशी यांना िपपरी पालिकेच्या आयुक्तपदी आणण्यात आले. ‘खमक्या’ अधिकाऱ्याला आणतो असे विधान केलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच परदेशींना आणल्याचे सुरुवातीला मानले गेले. प्रत्यक्षात, राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या मर्जीतील अधिकारी नियुक्त केल्याचे नंतर समजून आले. िपपरी-चिंचवड म्हणजे राजकीयदृष्टय़ा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जातो. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व त्यांच्यानंतर अजितदादांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या या शहरावर एकेकाळी काँग्रेसचे वर्चस्व होते.

कव्हरस्टोरी
आवाज उठविणाऱ्यांना धमक्या, मारहाण
ठाण्यातील अनधिकृत इमारत कोसळून त्या ७५ जणांचा बळी गेल्यानंतर उपराजधानीतील अनधिकृत इमारतींचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना अनधिकृत इमारतींचे सर्वेक्षण करून अशा इमारतींचा शोध घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर नागपूर शहरातील जवळपास दीड हजार इमारती अनधिकृत असल्याचे आढळून आले आहे. यातील ४९४ इमारती अतिधोकादायक स्थितीत पोहोचल्याने महापालिकेच्या ‘हिटलिस्ट’वर आहेत. एफएसआय आणि ‘बिल्डिंग प्लॅनिंग’ मंजूर करणाऱ्या महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासजवळ शहरातील टोलेजंग इमारतींच्या पायव्याचे आणि मजबूत बांधकामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘स्ट्रक्चरल डिझायनिंग’ मंजुरीची यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याच्या धक्कादायक वस्तुस्थितीने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे शहरात किंवा मेट्रो रिजनअंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम मंजूर नकाशानुसार होत आहे वा नाही तसेच बांधकामाचा दर्जा सर्वोत्तम आहे वा नाही, याची जबाबदारी नागपूर सुधार प्रन्यासने आता स्ट्रक्चरल इंजिनीअर, आर्किटेक्ट, लायसन्स इंजिनीअर आणि सुपरवायझर यांच्याकडे निश्चित केली आहे.

कव्हरस्टोरी
महापालिकेला गंधवार्ताही नाही...
गावठाणात अगदी पाय ठेवायलाही जागा मिळणार नाही या पद्धतीने एकावर एक चढलेले इमले, सिडकोतही त्याच धाटणीने विस्तारलेली शेकडो घरे, बिल्डरांनी पार्किंगच्या जागांमध्येही नफ्यासाठी दुकाने वा फ्लॅटची केलेली उभारणी आणि कारवाईच होत नाही म्हटल्यावर हिंमत बळावलेल्या नागरिकांनी नियमांची मोडतोड करत वाढीव बांधकामांद्वारे प्रशस्त केलेली घरे.. वेगाने विस्तारणाऱ्या नाशिक शहरातील अनधिकृत बांधकामांची ही काही प्रातिनिधिक दृश्यस्वरूपी उदाहरणे. शहरात फेरफटका मारल्यास अनधिकृत बांधकामांचा हा पसारा सहजपणे लक्षात येत असला, तरी खुद्द महापालिका त्याविषयी अनभिज्ञ आहे. म्हणजे, शहरात आजमितीस किती अनधिकृत बांधकामे आहेत, याची या यंत्रणेला गंधवार्ता नाही. बहुधा यामुळेच अनधिकृत बांधकामांविरोधात पालिकेकडून सुरू होत असलेली मोहीम एक-दोन दिवसात थंड होते.

 

भविष्य