५ एप्रिल २०१३
मथितार्थ
चित्रकथी
फोटो गॅलरी

एप्रिल-फूल विशेष
‘ब्रेकिंग न्यूज’.. : काँग्रेसचे ‘संकटमोचक’
एप्रिल फूल बनाया..
माझा कपडे धुण्याचा छंद
‘फूल डे’चे राडे!
मराठी भाषेतले एप्रिल फूल
चार दांडय़ा, एक फूल..
एप्रिलमधले ‘रावणायण’
रेडिओवरचे एप्रिल फूल
पक्या.. पिऊ आणि पाणी!
सेलिब्रिटी एप्रिल फूल

अर्थसंकल्प विशेष

क्रीडा

स्मरण
चर्चा
सेकंड इनिंग
आरोग्यम्
भन्नाट
कविता
पाठलाग
माझं शेतघर
शब्दरंग
संख्याशास्त्र
वाचक-लेखक
लग्नाची वेगळी गोष्ट
गृहप्रवेश
सिनेमा
रेषाटन
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

मथितार्थ

राज्याला सध्या भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागते आहे. या दुष्काळाची तुलना सर्व जण १९७२ साली पडलेल्या भीषण दुष्काळाशी करत आहेत. तो दुष्काळ ज्यांनी पाहिला ती सर्व मंडळी त्या दुष्काळाशी संबंधित गोष्टींचा पाढा वाचताना दिसतात. साहजिकच यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावर त्यामुळे दुष्काळाची गडद छाया पाहायला मिळते. अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाचा भाग या दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे आणि ते तेवढेच साहजिकही आहे. अर्थसंकल्पात त्यामुळे सिंचनासाठीही काही पैसे राखून ठेवलेले दिसतात, तेही स्वाभाविकच म्हणायला हवे. पण अलीकडे सिंचन असे म्हटले की, सामान्य जनतेच्या मनात त्यापाठोपाठ येणारा शब्द असतो.. घोटाळा किंवा गैरव्यवहार. दुष्काळाप्रमाणेच राज्यात अलीकडेच उघडकीस आलेल्या सिंचन गैरव्यवहाराची पाश्र्वभूमीही या अर्थसंकल्पास आहे.
शिवाय सिंचन आणि दुष्काळ यांचेही वेगळे समीकरण आहे. अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आले की, दुष्काळाची तीव्रता किंवा शक्यता कमी होते. हे समीकरण बिघडले की, दुष्काळ अटळ ठरतो. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये राबविण्यात आलेल्या सिंचन धोरणात अनेक त्रुटी आहेत आणि त्यामुळेच आपल्याला यंदाच्या वर्षी जबरदस्त दुष्काळाला सामोरे जावे लागते आहे. सिंचनाच्या संदर्भातील आपले नियोजन चुकल्याचेच या दुष्काळाच्या ताळ्याने सिद्ध केले आहे.
एरवी पाऊस नाही म्हणून दुष्काळ असे म्हटले जाते. मात्र हे अर्धसत्य आहे. कारण असे बरेच क्षेत्र आहे की, तिथे पाऊस अगदीच पडलेला नाही अशी स्थिती नाही. मात्र आपल्याकडे नियोजन नसल्याने तो आपल्याला अडवता किंवा जिरवता आलेला नाही. तो जिरवण्यासाठीचे नियोजन आपल्याकडे नाही. एवढेच कशाला, कोकणाचेच उदाहरण घेतले तरी हे लक्षात येईल की, तिथे सर्वाधिक पाऊस पडतो आणि तो वाहून जातो. मार्चअखेरीस किंवा एप्रिलमध्ये कोकणातील विहिरींमध्ये पाण्याने तळ गाठलेला असतो.. त्यामुळे हा दुष्काळ मानवनिर्मितच म्हणायला हवा.
१९७२ चा दुष्काळ आणि आताचा यात एक महत्त्वाचा फरक असल्याचे सर्व जण मान्य करतात. त्या वेळेस अन्नधान्य आणि पिण्याचे पाणी अशा दोन्ही समस्या होत्या. आता तसे नाही. आता अन्नधान्य ही समस्या नाही. पिण्याचे पाणी ही मात्र प्रमुख समस्या आहे. रोजगार हमी योजना दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये अशा वेळेस मोठा आधार ठरते. महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांना आजवर या रोजगार हमी योजनेने मोठय़ा प्रमाणावर हात दिला आहे. मात्र आताची परिस्थिती जरा वेगळी आहे. रोजगार हमीकडे वळणाऱ्यांची संख्या स्थलांतरितांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे. याचाच अर्थ लोकांनी स्थलांतराच्या पर्यायाला अधिक पसंती दिली आहे. त्यांच्यासाठी तो पर्याय हा काही सोपा पर्याय नाही, पण सध्याच्या महागाईमध्ये चार- दोन अधिक पैसे कनवटीला असावेत, असे वाटणे खूप साहजिक आहे. त्यामुळे लोकांनी शहरांच्या दिशेने पावले टाकलेली दिसतात.
एकूणच त्यामुळे गावागावांतून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर होणे हे त्यामुळेच अटळ आहे. अलीकडे दुष्काळग्रस्त गावांचे एक सर्वेक्षण करण्यात आले, त्या वेळेस असे लक्षात आले की, मुंबई-पुण्याच्या दिशेने स्थलांतर होते आहे. त्यातही या दोन्ही शहरांमध्ये दुष्काळग्रस्त मंडळी राहू शकत नाहीत. ही महागडी शहरे आहेत. त्यामुळे या शहरांच्या दूर वसलेल्या उपनगरांमध्ये आपल्या नातेवाइकांकडे ही मंडळी राहतात आणि मग हाती लागेल ते काम करतात.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक म्हणजेच ४५ टक्क्यांहून अधिक नागरीकरण झालेले राज्य आहे. पुढचा प्रवास हा या नागरीकरणाच्या दिशेने अटळ आहे. पण मग शहरांची किंवा नगरांची अवस्था काय आहे? तिकडची परिस्थिती पाहिली तर आणखीनच विचित्र आहे. पूर्वी आपल्याकडे एक समज होता तो म्हणजे शहरातील वर्ग हा श्रीमंत असतो आणि खेडय़ापाडय़ात किंवा ग्रामीण भागातील रहिवासी हे बहुतांश शेतीवर गुजराण करणारे आणि गरीब असतात. मात्र आता परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. शहरातील सुमारे ६३ टक्के जनता ही झोपडपट्टी किंवा गरीब वस्तीमध्ये राहते, हेही अलीकडच्याच महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणात लक्षात आले आहे. ही जनता सुखवस्तू नाही. ग्रामीण भागामध्ये गरिबांची जशी बिकट अवस्था असते किंवा जिकिरीची असते तशी अवस्था असलेल्या शहरवासीयांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळेच आता आर्थिक पाहणीमध्ये एक नवीन शब्दप्रयोग रूढ झाला आहे तो म्हणजे शहरी गरीब. मुंबईसारख्या शहरांमधील शहरी गरिबांची संख्या तर वाढलीच आहे, पण पूर्वी केवळ मुंबई शहरापुरती असलेली ही बाब आता देशभरातील इतर शहरांमध्येही पसरली आहे. त्यामुळेच देशभरातील शहरांमध्ये शहरी गरिबांची संख्या वाढते आहे. महाराष्ट्रदेखील त्याला अपवाद नाही. या साऱ्याचा दुसरा अर्थ असा की, आपले शहरांचे नियोजन चुकलेले किंवा कोलमडलेले आहे. या चुकलेल्या नियोजनाचाच एक दुसरा भाग म्हणजे शहरांच्या बकालीकरणामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. या साखळीतील प्रत्येक गोष्टीचा दुसऱ्या गोष्टीशी संबंध आहे आणि या साऱ्याची सुरुवात ही मूलभूत गरजांपैकी एक असलेल्या पाण्यापासून होते, हे एकदा तरी आपल्याला लक्षात यायला हवे.
पाणी नसणे ही कदाचित कुणाला साधी गोष्ट वाटावी. ही साधीच गोष्ट आहे, या भ्रमात आपण राहिलो तर त्याचे भोगावे लागणारे परिणाम हे प्रदीर्घ असतात आणि त्याचे परिणाम थेट राज्याच्या किंवा देशाच्या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळतात. गेल्याच आठवडय़ात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ‘लोकसत्ता’च्या अर्थसंकल्प विश्लेषण कार्यक्रमात सहभागी झाले होते, त्यांच्या बोलण्यातून सिंचनाचे फसलेले नियोजन आणि त्यामुळे राज्यावर ओढवलेले दुष्काळाचे संकट याचे भय स्पष्टपणे दिसत होते आणि त्याची चिंता त्यांच्या चेहऱ्यावर जाणवत होती. आपण लोकांना अन्नधान्य देऊ शकतो, कारण १९७२सारखी परिस्थिती नाही. अन्न मुबलक आहे, पण पिण्याला पाणीच नसेल तर काय करणार? अजून दोन महत्त्वाचे महिने जायचे आहेत. शासन पैसे कमी पडू देणार नाही, पण पिण्यासाठी पाणीच नसेल तर काय करणार हा प्रश्न आहे?
फसलेल्या नियोजनाविषयीदेखील मुख्यमंत्री बोलले. ते म्हणाले, बलदंड आमदारांनी आपल्या विभागासाठी राजकारण करत सिंचनाचे प्रकल्पही मिळवले. राजकीय गरजेपोटी ते त्यांना देण्यातही आले, त्याच वेळेस सर्वाना कल्पना होती की, त्या वर्षी त्या प्रकल्पाला पैसे मिळणार असले तरी भविष्यात मिळणे कठीण असेल. आज त्या प्रकल्पांची किंमत अवाच्या सव्वा वाढलेली आहे.
पाणी नसल्यामुळे राज्याच्या औद्योगिक वाढीवरही त्याचा परिणाम झालेला दिसतो. औद्योगिकीकरणासाठी पाणी ही सर्वाधिक महत्त्वाची बाब आहे. औद्योगिकीकरण राज्याच्या विविध भागांमध्ये झाले तर शहरांच्या दिशेने होणारे स्थलांतरणही रोखता येते, कारण औद्योगिकीकरण झालेल्या भागात पैसा खेळत राहतो, सुविधाही येत राहतात. त्यामुळे हाताला काम आणि त्यासाठी योग्य मोबदला उपलब्ध झाल्याने माणूस त्याच भागात राहतो. पण याही बाबतीत आपले नियोजन कोलमडले आहे आणि तोल ढळला आहे. उद्योगासाठी पैसे उपलब्ध करून दिल्याने ते उभे राहात नाहीत, तर ते पायाभूत सुविधांच्या बळावर उभे राहतात, आणि यातील प्रत्येक बाबीसाठी पाणी हा महत्त्वाचा घटक आहे; किंबहुना म्हणूनच संयुक्त राष्ट्र संघाने पाण्याला किंमत असलेल्या घटकाचा दर्जा दिला आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या प्रत्येक देशामध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. याचा अर्थ पाण्याला असलेली किंमत लक्षात घेऊन म्हणजेच त्याच्यामध्ये प्रचंड प्रगती करण्यासाठीची आर्थिक क्षमता दडलेली आहे, हे लक्षात ठेवून त्याचा वापर करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आली आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, आज आपल्यापैकी किती जणांना त्याची कल्पना आहे आणि किती जण पाण्याचा वापर एवढय़ा न्यायिक सदसद्विवेक-बुद्धीने करतात. अगदी लातूर किंवा नांदेडसारख्या शहरांमधूनही आठवडय़ाच्या ठरलेल्या दिवसांना नगरपालिकेने पाणी सोडले की, लगेचच घरांबाहेरच्या सांडपाण्याच्या तोटय़ांमधून आधी भरलेले पाणी शिळे झाल्याचे समजून ते नागरिकांनी बाहेर टाकून दिलेले दिसते. पाणी असे शिळे होत नाही, हे आपल्याला केव्हा कळणार? भरून ठेवलेल्या पाण्याला हवा आणि प्रकाश किंवा ऊन लागले नाही तर ते दीर्घकाळ टिकते आणि चांगलेच असते व राहते हे केव्हा कळणार आपल्याला? त्यासाठी जलसाक्षरता आवश्यक आहे.
आपल्याला या दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करताना सध्या सर्वाधिक गरज या जलसाक्षरतेची आहे. पाण्याला किंमत तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा त्याचे मूल्य अधिक आहे, याची तीव्र जाणीव असणे गरजेचे आहे. अन्यथा एक दिवस असा येईल की, आपल्याकडे म्हणजेच नागरिकांकडे किंवा सरकारकडे पैसेही असतील खरेदी करण्यासाठी, त्यासाठी वाट्टेल तेवढे पैसे मोजण्याचीही आपली तयारी असेल, पण त्याही अवस्थेत पिण्याचे पाणी मात्र उपलब्ध नसेल! इतिहासाने दिलेला एक मोठा धडा आपण सर्वानीच लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. जगातील सर्व मानवी संस्कृतींचा विकास पाण्याच्या मोठय़ा स्रोतांच्या आसपास झालेला आहे. तिथेच ती संस्कृती फुलली आणि पाण्याचे स्रोत संपल्यानंतर ती अस्तंगतही झाली!

vinayak.parab@expressindia.com