५ एप्रिल २०१३
मथितार्थ
चित्रकथी
फोटो गॅलरी

एप्रिल-फूल विशेष
‘ब्रेकिंग न्यूज’.. : काँग्रेसचे ‘संकटमोचक’
एप्रिल फूल बनाया..
माझा कपडे धुण्याचा छंद
‘फूल डे’चे राडे!
मराठी भाषेतले एप्रिल फूल
चार दांडय़ा, एक फूल..
एप्रिलमधले ‘रावणायण’
रेडिओवरचे एप्रिल फूल
पक्या.. पिऊ आणि पाणी!
सेलिब्रिटी एप्रिल फूल

अर्थसंकल्प विशेष

क्रीडा

स्मरण
चर्चा
सेकंड इनिंग
आरोग्यम्
भन्नाट
कविता
पाठलाग
माझं शेतघर
शब्दरंग
संख्याशास्त्र
वाचक-लेखक
लग्नाची वेगळी गोष्ट
गृहप्रवेश
सिनेमा
रेषाटन
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

अर्थसंकल्प विशेष

वाढत्या नागरीकरणाचे आव्हान- मुख्यमंत्री
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०१३-१४ या वर्षांचा अर्थसंकल्प नुकताच मांडला. त्या निमित्त ‘लोकसत्ता’ने ‘लोकसत्ता अर्थचर्चा’ हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. मुख्यमंत्र्यांसह आर्थिक विषयातील वेगवेगळे तज्ज्ञ, तसेच राज्यातील विविध विभागांमधील आमदार या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत व्यक्त केलेल्या मतमतांतरांचा हा संपादित अंश-

जागतिक मंदी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला दर याचा परिणाम महाराष्ट्रावरही झाला आहे. अर्थसंकल्प तयार करताना सर्वात मोठी चिंता या वातावरणाची होती. राज्याचे महसुली उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य होईल की नाही याची काळजी वाटत होती. तशात दुष्काळामुळे अचानक खर्च वाढला. टँकर, चारा, इतर उपाययोजना यांचा खर्च वाढल्याने योजनेतर खर्च वाढला आहे. त्याचा परिणाम योजना खर्चावर झाला. मात्र, महसुली उत्पन्न सहा हजार कोटी रुपयांनी वाढले. विक्रीकर विभागाची वसुली चांगली झाली. वाहतूक, उत्पादन शुल्काकडून चांगला महसूल मिळाला, या काही चांगल्या गोष्टी घडल्या. गेल्या वर्षी ११ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या. वेगवेगळय़ा सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले त्याचा बोजा तिजोरीवर पडला.
वाढते नागरीकरण हा मोठा प्रश्न आहे. नागपूर, पुणे प्रचंड वाढत आहे. तो प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठय़ा शहरांबाहेर नागरी वसाहती विकसित कराव्या लागतील असे माझे व्हिजन आहे. त्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रातील ५० टक्के उत्पादन व ५० टक्के इतर विकास याऐवजी आम्ही ६० टक्के उत्पादन व ४० टक्के इतर विकास असा पर्याय दिला आहे. त्यातून उत्पादन क्षेत्राभोवतीच्या अशा वसाहती तयार होतील. राज्यात ‘एमआयडीसी’ झाल्या, पण त्या म्हणजे औद्योगिक झोपडपट्टय़ा झाल्या आहेत. कारखान्यासाठी भूखंड दिले, विजेची सोय केली, थोडे रस्ते बांधले म्हणजे औद्योगिक वसाहत तयार झाली असे होत नाही. माणसाचा विचार झाला पाहिजे. यापुढचा विकास र्सवकष असेल. औद्योगिक क्षेत्राला लागूनच तेथील उद्योगांमध्ये काम करणारे अधिकारी-कर्मचारी व त्यांचे कुटुंब यांच्या राहण्याची व्यवस्था, त्यांच्यासाठी रुग्णालय, शाळा, बाग, मैदान, हॉटेल, अशा सर्व सुविधा असतील. संपूर्ण विकास डोळय़ासमोर ठेवून नागरीकरणाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. विकास करावा लागेल. औद्योगिक धोरणाला पूरक म्हणून या क्षेत्रासाठी २५०० कोटी रुपये अर्थसंकल्पात आहेत.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दर ५.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्या मानाने महाराष्ट्राचा दर ७.१ टक्के असून तो देशाच्या विकास दरापेक्षा दोन टक्क्यांनी जास्त आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर खूप महत्त्वाकांक्षी अर्थसंकल्प मांडणे शक्य नव्हते. त्यामुळे नवीन योजना, आकर्षक घोषणा या सवंग लोकप्रियतेच्या गोष्टी टाळायच्या असा निर्णय मी व उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतला होता. दुष्काळाची काळजी होती. हवामान बदलामुळे पुढच्या वर्षी पाऊस कमी पडला तर काय होईल याची कल्पना करता येणार नाही. पाण्यासाठी प्रत्येक गाव, तालुक्याच्या पातळीवर नियोजन सुरू आहे. चारा, काम देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात १०५ छोटे जोडप्रकल्प असून ते पूर्ण करण्यासाठी २२७० कोटींचा प्रस्ताव मी व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना दिला आहे. काही वेगळी तरतूद करा, पण हा निधी महाराष्ट्राला द्या, असा आग्रह आम्ही धरला आहे. केंद्राने निर्णय घेतला नाही, म्हणून आम्ही यंदा अर्थसंकल्पातून तो करत आहोत.
यंदा राज्यात पाणी व वायूअभावी जवळपास तीन हजार मेगाव्ॉटचे वीजप्रकल्प बंद आहेत. परळीचा वीजप्रकल्प पाण्याअभावी बंद पडला तर दाभोळचा प्रश्न गॅसअभावी जवळपास बंद आहे. केंद्र सरकारला विनंती करत आहोत थोडा तरी गॅस द्या. तीन टप्प्यांपैकी एक टप्पा जरी सुरू राहिला तर दाभोळमधून जवळपास ६५० मेगावॅट वीजनिर्मिती होईल. औद्योगिक प्रगती ठेवायची असेल तर वीज हवी. राज्यात वीज थोडी महाग आहे, पण उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना जवळपास दहा हजार कोटी रुपयांची सवलत सरकारी अनुदान व उद्योगांकडून मिळत आहे. याचा बोजा उद्योगांवर पडत आहे, ते कुरबुर करत आहेत. आपल्याकडे आघाडी सरकारमुळे त्यात मर्यादा येतात. परकीय गुंतवणूक तरीही राज्यात येत आहे.
असमान विकास हा मोठा प्रश्न आहे, मराठवाडा, विदर्भ मागे आहेत. अमरावतीत केवळ नऊ टक्के सिंचन आहे. बीटी कॉटन त्या भागात चालते. पण तो घेणे हा जुगार ठरतो. पाणी मिळाले की बीटी कॉटनचे उत्पादन लक्षणीय होते. पावसाने पाठ फिरवली की पूर्ण पीक हातचे जाते अशी तऱ्हा आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीचा मोठा प्रश्न आहे, तो सोडवावा लागेल.

उत्पादकता कुठे आहे ? - मिलिंद मुरुगकर
राज्यात कृषी व संलग्न क्षेत्रावर ५५ टक्के लोकांचा निर्वाह होतो, पण राज्यातील अर्थव्यवस्थेत कृषी उत्पन्नाचा वाटा हा केवळ १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजेच ५५ टक्के लोकांचा संपत्तीनिर्मितीमधील वाटा हा १० टक्के असून ही विषमता वाईट आहे. या ५५ टक्के लोकांचा संपत्तीनिर्मितीमधील वाटा वाढवण्याची गरज असून त्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढवली पाहिजे. त्यासाठी सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे, शेती संशोधन, बाजारपेठेचा विचार अशा उपाययोजना कराव्या लागतील, पण महाराष्ट्र यात खूप मागे आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असताना काही अत्यंत निकडीचे व तातडीचे निर्णय घेण्याची गरज आहे याची जाणीव अर्थसंकल्पात दिसत नाही. राज्यात सिंचनाखालील क्षेत्र हे १७ टक्क्यांपर्यंत आहे म्हणजेच तब्बल ८३ टक्के लागवडीखालील शेतजमीन कोरडवाहू असताना तिचा गांभीर्याने विचार अपेक्षित आहे. जलसंधारण, पाणलोट क्षेत्र विकास या विषयांना महत्त्व असायला हवे होते. जलसंधारणासाठी केंद्राचा पैसा वापरण्यात आपण कमी पडत आहोत.

अर्थ आहे, संकल्प मात्र नाही! - अभय टिळक
या अर्थसंकल्पात अर्थ म्हणजे पैसा आहे, पण संकल्प मात्र कुठेही दिसत नाही. काही विशिष्ट विषयांवर नियोजनपूर्वक कालबद्ध काही करायचे आहे हे दिसत नाही. या अर्थसंकल्पाला खर्चाच्या यादीचे स्वरूप आहे. आपण पाणी अडवण्याबाबतच बोलतो, पण त्याच्या वितरणाचे काय, हा प्रश्न आहे. अनेक धरणे तयार आहेत, पण कालवे नाहीत. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, पण तसे होताना दिसत नाही. शेतीचा विकास म्हणजे वीज सवलत, सिंचन हेच समजले जाते. राज्यातील भूजल पातळी खूप खाली जात आहे. अशा वेळी कृषिपंपांना भरमसाट वीज सवलत देणे चुकीचे आहे. मुळात या सवलतीचा लाभ सामान्य शेतकऱ्याला होतच नाही. केवळ बडे शेतकरीच त्याचा लाभ घेतात. शेतीच्या पतपुरवठय़ाबाबतही तेच चित्र आहे. सामान्य शेतकरी वंचितच राहतो. नागरीकरणाचे प्रश्नही या अर्थसंकल्पात दुर्लक्षित आहेत. तंत्रशिक्षणावर आधारित खर्चही वाढवण्याची गरज आहे. त्यातून तरुणांची रोजगार क्षमता वाढेल. खुरटलेली शेती, स्थलांतर ही आव्हाने पार पाडायची आहेत.

मागील पानावरून पुढे.. - प्रा. एच. एम. देसरडा
यंदाचा अर्थसंकल्प हा राज्यातील ११.५० कोटी जनतेसाठी मागच्या पानावरून पुढे सुरू असाच आहे. ग्रामीण बकालीकरण व शहरी बेबंदशाही हे सध्याचे चित्र आहे. राज्याचे ६२ टक्के उत्पन्न सेवा क्षेत्रातून येत आहे, तर सर्वात जास्त खर्च होत आहे तो शिक्षणावर. शिक्षणावरील खर्चात पगारावर होणारा खर्चच जास्त आहे. भारंभार योजना जाहीर करायच्या, बलदंड आमदार, जातीनिहाय गट यानुसार त्यासाठी निधीवाटप करायचे हा प्रकार सुरू आहे. अर्थात लोकशाहीत थोडेफार असे होणारच, पण संपूर्ण अर्थसंकल्पाला ते स्वरूप असता कामा नये.
ऐपतदारांवर कर आकारणी करण्याची आणि ते वसूल करण्याची राज्यकर्त्यांची क्षमता उरलेली नाही. अप्रत्यक्ष करातूनच तिजोरी भरली जात आहे. विक्रीकरातून सर्वात जास्त महसूल सरकारला मिळत आहे. कर आकारणीलाही दिशा नाही असे दिसते. पाण्याच्या उपसा सिंचन योजनांचे रूपांतर ‘पैसा उपसा योजने’त झाले आहे. सिंचन प्रकल्पांत पैशांचा अपहार केल्याचा आरोप असणारी व्यक्ती अर्थसंकल्प सादर करते हे कसे?

दिशा कशी देणार? - चंद्रहास देशपांडे
राज्याची अर्थव्यवस्था जशी दिशाहीन आहे, तसाच हा अर्थसंकल्पही दिशाहीन आहे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबतची जी माहिती, आकडेवारी अर्थसंकल्पाच्या आरंभीच नमूद करायला हवी होती, ती सर्वात शेवटी सांगण्यात आली. कुठल्याही केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाची आर्थिक परिस्थिती, अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने आणि संभाव्य तोडगा याबाबत भाष्य असते, पण राज्याच्या अर्थसंकल्पात या गोष्टी दिसतच नाहीत. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे घटक अनुल्लेखाने मारले गेले आहेत. देशात अग्रस्थानी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा अग्रक्रम काय आहे हे या अर्थसंकल्पातून समजतच नाही. केवळ करवाढ, करसवलत म्हणजे अर्थसंकल्प नव्हे. काळानुरूप, परिस्थितीनुरूप राज्याच्या अग्रक्रमांमध्ये बदल होत असतात; व्हायला हवेत, ते अर्थसंकल्पातून दिसायला हवेत. स्मारकांसाठीच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात आधी कशा येतात? अर्थव्यवस्थेला आपण दिशा देणार आहोत काय? काही धोरण आणणार आहोत काय? नुसतीच आकडेमोड कितपत योग्य आहे? हा एक निर्थक, अर्थहीन अर्थसंकल्प आहे.

मुंबई - कोकण
यंदा स्वतंत्र तरतूद -भास्कर जाधव
कोकणाचे अर्थकारण मासे, आंबे यांच्याबरोबरच पर्यटनाच्या माध्यमातून सुधारू शकते, असे आपण म्हणत आलो आहोत. मात्र कोकणासाठी, विशेषत: सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी या दोन जिल्ह्य़ांसाठी, काही विशेष स्वतंत्र तरतूद आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पांत केली गेली नाही. यंदा ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कोकणातील मच्छीमारांसाठी एनसीडीसीतर्फे केंद्राकडून निधी मिळतो. त्यात राज्याचा हिस्सा खूप मोठा असावा, अशी अपेक्षा असते. यंदा राज्याने ३७ कोटी ६३ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. पर्यटन विकासासाठी सिंधुदुर्गात ‘सी वर्ल्ड’ हा मोठा पर्यटन प्रकल्प विकसित होणार आहे. त्यासाठी भूसंपादन करायला २८५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. यामुळे भूसंपादनाची कामे मार्गी लागतील.

बंदरांच्या विकासाकडे लक्ष द्या! - विनोद तावडे
बाराव्या वित्त आयोगाने कोकणातील पर्यटन वृद्धीकडे २२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी फक्त १०० कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. यंदा अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ‘सी वर्ल्ड’ या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पासाठी १०० कोटी दिले आहेत. मात्र पंचवार्षिक योजनेत राखीव असलेल्या २२५ कोटी रुपयांपैकीच हे १०० कोटी आहेत. तेवढी तरतूद केली गेलेली नाही. २५ कोटींची तरतूद जेट्टीसाठी खूप कमी आहे. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर दिघी बंदरावर संपतो. त्यामुळे अशा बंदरांचा विकास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ३२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व्हायला हवी. विजयदुर्ग बंदरासाठी २२०० कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ २२ कोटींचीच गुंतवणूक झाली आहे. त्यामुळे कोकणातल्या बऱ्याच योजनांसाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज होती.

आदिवासींना काय दिले? - विवेक पंडित
या अर्थसंकल्पात कोणतेही नावीन्य नाही. सुकथनकर समितीने ९४ मध्ये सांगितले होते की, आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ९ टक्क्यांपर्यंत योजनेचा खर्च दिला जाईल. पण तो कधीच दिला गेला नाही. गेल्या वर्षी ४००५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. डिसेंबरअखेपर्यंत फक्त ४० टक्के खर्च झाला आहे.
९१ टक्के आदिवासी आजही दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. ५५ टक्के आदिवासी निरक्षर आहेत. सत्तर टक्के आदिवासींची गळती इयत्ता सातवीनंतर होते. स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षांनंतर आदिवासींची ही परिस्थिती असेल, तर मग अर्थसंकल्पाने आदिवासींसाठी काय केले, हा मोठा प्रश्न शिल्लक राहतो. आदिवासी आश्रमशाळा बांधण्यासाठी काही तरतूद केली आहे. नाशिक, त्र्यंबक, इगतपुरी, ठाण्यातील काही दुर्गम भागातील आदिवासी आश्रमशाळांची दयनीय अवस्था आहे.

यापुढे निवाऱ्याला प्राधान्य - सचिन अहिर
गृहनिर्माण विभागाबाबतही केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या निधीला पूरक निधी राज्य सरकार देईल, असेही सांगितले आहे. २३० कोटी रुपये आयएचएसडीपी योजनेला दिले आहेत. पुढील काळात घराला प्राधान्य देण्याचा विचार केला आहे. रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत एक लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट साकारण्यासाठी ३८० कोटी रुपये दिले आहेत. आपण नागरी निवारा निधी तयार केला आहे. हा निधी राज्य शासनाकडे जमा न करता विकेंद्रित केला आहे. त्यापैकी काही हिस्सा महापालिका, काही हिस्सा म्हाडाकडे देण्यात येणार आहे. याआधी मुंबईसाठी राज्य सरकारने काही योजना जाहीर केल्या आहेत. मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए सक्षम आहेत. मात्र मोनो रेल, उड्डाणपूल आदींसाठी राज्य शासनाने निधी जाहीर केला आहे.

उत्तर महाराष्ट्र
प्रत्यक्ष उत्पादनाचे काय? - एकनाथ खडसे
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना गेल्या वेळेपेक्षा या राज्याला नवीन दिशा देण्यासाठी उद्योग, शिक्षण, कृषी या क्षेत्रांबाबत काही नवीन धोरण आहे का, याचा शोध घेत होतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे राज्याच्या कृषी विकासाचा दर खालावला आहे. हा दर सरकारच्या मते २.१ टक्के आहे. कृषीमधूनच आम्हाला जास्त रोजगार मिळतो. पण कृषी क्षेत्राचे उत्पादन एवढे कमी कसे? विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देश कृषी क्षेत्रावर जिवंत राहू शकतो. कापसाचे सर्वात जास्त उत्पादन जळगाव जिल्ह्य़ात होते. मात्र त्यावर आधारित एकही उद्योग आमच्या खान्देशात नाही. टेक्स्टाइल पार्क कोल्हापूरला आहे. सेवा क्षेत्र ही एक सूज आहे. या माध्यमातून निर्माण होत असलेला महसूल पूर्णपणे आम्हाला मिळत नाही. आमच्या येथील कारखाना उभा राहून त्यात प्रत्यक्ष उत्पादन झाल्याशिवाय आमच्या महसुलात वाढ होत नाही.

काही प्रकल्पांना प्राधान्य हवे.. - सुधीर तांबे
उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्य़ांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. राज्यात सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न नंदुरबारचे आहे. मानव निर्देशांकाच्या बाबतीतही नंदुरबार, धुळे हे दोन्ही जिल्हे खाली आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील बराचसा भाग आदिवासी क्षेत्राचा आहे. सिंचन हा महत्त्वाचा विषय आहेच. तापी खोरे महामंडळातून ६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. आज काही प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. यात निम्न तापी प्रकल्प, जळगावमधील वाघोर प्रकल्प, नाशिकमध्ये ऊध्र्व गोदावरी प्रकल्प, नांदूर मध्यमेश्वरअंतर्गत प्रकल्प, नगर जिल्ह्य़ात निरवंडी धरण असे अनेक प्रकल्प पूर्ण झाल्यास या भागाला फायदा होईल. त्यासाठी नगर जिल्ह्य़ात २७५ कोटींची तरतूद व्हावी, अशी आमची अपेक्षा आहे.

मराठवाडा
अनुशेष अजूनही बाकी - डॉ. कल्याण काळे
यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठवाडय़ाच्या हिश्शाचा न्याय्य वाटा देण्याची भाषा विधानसभेत केली होती. ती अजूनही पूर्ण झालेली नाही. शासनाने १९८४ रोजी दांडेकर समिती स्थापन करत अनुशेष काढण्याचे काम केले. ते काम पूर्ण होत नाही, तोच १९९७ला निर्देशांक अनुशेष काढण्याचा प्रयत्न झाला. आता आम्ही केळकर समितीला सामोरे जात आहोत. आता अनुशेष काढताना तालुक्यावर जायचं की गावावर जायचं, यावर चर्चा होतेय. विजेचा दरडोई वापर पश्चिम महाराष्ट्रात ६०२ युनिट आहे, तर आमच्याकडे २३४ युनिट वापरला जातो. गोविंदभाई श्रॉफ यांनी आंदोलन केले, त्यामुळे निधीचे समान वाटप व्हावे, या अनुषंगाने चर्चा व्हायला लागली. त्याचा निर्णय करेपर्यंत २००३-०४ साल उजाडले. राज्यपालांना वेगळे अधिकार देऊन ३८-१८-४२ टक्के निधी वाटपाला सुरुवात झाली. मात्र अजूनही अनुशेष भरून निघालेले नाही.

दहा टक्के वाटा द्या - दिवाकर रावते
पाणी साठवणे, सिंचन याची खूपच परिणामकारकपणे अंमलबजावणी तापी खोऱ्यात होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांची राजकीय इच्छाशक्ती! दुसरीकडे जायकवाडी धरणातील १९७ टीएमसी पाण्यापैकी १०० टीएमसी मराठवाडय़ाचे आणि ९७ उर्वरित महाराष्ट्राचे, असे ठरले होते. मात्र हे १०० टीएमसी पाणी आम्हाला अद्याप मिळालेले नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सिंचनाच्या बाबतीत ७२४९ कोटी दिले आहेत. यातून १४० प्रकल्प करणार असल्याचेही जाहीर झाले. मात्र या १४० पैकी किती प्रकल्प मराठवाडय़ासाठी असतील, हा प्रश्न आहे. यात आमची व्यथा अशी आहे की, कृष्णा खोऱ्यातून आम्हाला २५ टीएमसी पाणी मिळायचे आहे. कृष्णा खोऱ्यात आम्हाला वाटा द्यायचा असेल, तर दहा टक्के द्या. कारण एकूण महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपैकी दहा टक्के वाटा मराठवाडय़ाचा आहे.

विदर्भ
अर्थव्यवस्थेशी खेळ - देवेंद्र फडणवीस
आकडय़ांचा मेळ घालण्यासाठी आपण अर्थव्यवस्थेशी खेळ केला आहे. तो राज्यासाठी योग्य नाही. विदर्भाच्या सिंचनाचा अनुशेष पूर्ण झाला की नाही, हा विषय आहे. आपण १९९४ सालचा अनुशेष भरून काढत आहोत. १९९४ च्या महाराष्ट्राच्या बरोबरीत विदर्भाला आणायचे आहे. त्यासाठीही २ लाख हेक्टरचा अनुशेष आहे. ११ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याशिवाय विदर्भ उर्वरित महाराष्ट्राशी बरोबरी करू शकणार नाही. आता हातात घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३० ते ३२ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र आपण फक्त १४०० कोटी रुपये देत आहोत. हे प्रकल्प कधीच पूर्ण होऊ शकत नाहीत आणि अनुशेषही भरून निघू शकत नाही. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशा तीन तीन वैधानिक विकास महामंडळांमध्ये राज्यपाल नियोजित निधीचे वाटप करतात. यामुळे नियोजित निधीतील वाटा पुरेपूर मिळतो. मात्र अनियोजित खर्चासाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला मोठा निधी विदर्भाकडे येत नाही. या अनियोजित खर्चात ३६ ते ४० टक्के वाटा विकासात्मक खर्चाचा आहे. त्यात वाढ करून निधी लाटायचा, हे चालू आहे.

विदर्भालाही मिळणार वाटा - नितीन राऊत
विदर्भातील कायमस्वरूपी दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता या सर्वच उपक्रमांमध्ये विदर्भाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्याचे क्रीडा व युवक धोरणही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. त्यात यंदाच्या आर्थिक वर्षांत १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्याचा काही वाटा विदर्भातील प्रमुख जिल्ह्य़ांमध्येही येणार आहे. नागपूर शहरातील सीताबर्डी-विमानतळ-बुटीबोरी या पहिल्या उन्नत मेट्रो प्रकल्पाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वित यंत्रणा म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ७३५० कोटी रुपये एवढा आहे. राज्य सरकारच्या शिफारशीसह या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.

प./द. महाराष्ट्र
जिल्ह्य़ाला प्राधान्य - शशिकांत शिंदे
यंदाच्या अर्थसंकल्पावर दुष्काळाची छाया आहे. त्यासाठी सरकारला तरतुदीच्या माध्यमातून फार झुकते माप द्यायला लागले. पश्चिम महाराष्ट्राला काय मिळाले, असा प्रश्न आहे. मात्र केंद्रातून किती निधी येतो, यावरही खूप गोष्टी अवलंबून आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, पर्यटन यांसाठी केंद्रातून निधी उपलब्ध होत असतो. पेयजल योजनेसाठीही केंद्राने खूप मदत दिली आहे. जिल्ह्य़ाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

स्थलांतराचा प्रश्न मोठा - नीलम गोऱ्हे
सर्वसाधारणपणे पश्चिम महाराष्ट्रात काहीच कमी नाही, असे मानले जाते. पण सोलापूरसारखा जिल्हा पश्चिम महाराष्ट्रातच आहे. या जिल्ह्य़ाचे नेतृत्व राजकीयदृष्टय़ा खूप मोठय़ा नेत्याने केले आहे. मात्र तरीही या जिल्ह्य़ाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. सातारा, पुण्याजवळील पुरंदर याबाबतही असेच म्हणता येईल. येथील लोक मुंबईकडे स्थलांतर करीत आहेत. सोलापूरमध्ये कापडधंद्यांनी मार खाल्ला आहे. कापड उद्योगातील कामगार उद्ध्वस्त होतो आहे. बिडी कामगार रसातळाला गेले आहेत. पण या कामगारांना आम्ही काय दिलासा दिला, याचे काहीच प्रतिबिंब नाही. पाण्याच्या संदर्भात आर्थिक नियोजनाचा अभाव असल्याने हा दुष्काळ आला आहे. याबद्दलची सरकारची भूमिका या अर्थसंकल्पात कुठेच दिसले नाही.
संकलन : स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ, रोहन टिल्लू
छाया : वसंत प्रभू, दिलीप कागडा