८ मार्च २०१३
मथितार्थ
चित्रकथी

कव्हरस्टोरी
जालना आणि फिनलॅँड शिक्षणाचा आनंदमार्ग!
अभियानाने शिक्षकांना दिले चैतन्य..
आवडते मज माझी शाळा
मुलांची चौकसबुद्धी वाढली! - बी. राधाकृष्णन (आय.ए.एस.)
आनंदाने शिकता शिकता..

नियोजन

यूथ

सेकंड इनिंग
संमेलन
चिंतन
आरोग्यम्
वादविवाद
क्रीडा

स्टार रेसिपी

विज्ञान-तंत्रज्ञान
एकपानी
कविता
भंकसगिरी
शब्दरंग
सिनेमा
माझं शेतघर
लग्नाची वेगळी गोष्ट
आधी केले..
पर्यटन
क्राईम
रेषाटन
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

नियोजन

उसाचं खूळ, दुष्काळाचं मूळ!
डॉ. दत्ता देशकर

आपल्या देशातील साखर उद्योग तरुण होण्याच्या आधीच म्हातारा झाला आहे. नेत्यांच्या हौसेखातर हा उद्योग सुरू आहे. सरकारने याला सतत मदतच केली आहे, कारण सरकार व साखर कारखाने वेगळे थोडीच आहेत? या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

मी एक पावसाचा अभ्यासक आहे. संशोधनासाठी मी हा विषय निवडला. १०० वर्षांची सांख्यिकीय माहिती जमा केली. या १०० वर्षांत असे एकही वर्ष नव्हते की ज्या वर्षांत पाऊस पडलाच नाही. सरासरी एवढा पाऊस तर दरवर्षी पडतोच पडतो. कधी थोडा जास्त तर कधी थोडा कमी. माझ्या अभ्यासात मला दिसून आले की पावसाने आपला स्वभाव बदलला आहे. संशोधनात मला पावसाबद्दल कळलेल्या गोष्टी अशा -
१- पावसाळा उशिरा सुरू होत आहे.
२- तो लवकर संपत आहे.
३- पावसाचे दिवस कमी होत आहेत.
४- पाऊस जवळपास सरासरीइतका पडतोच आहे.
५- फक्त त्याचा स्वभाव बदलला आहे. तो आपल्या नव्हे तर त्याच्या मर्जीप्रमाणे पडत आहे.
दरवर्षी पडणारा पाऊस पुढील अडीच वर्षे माणसाला पुरू शकतो. असे जर असेल तर मग आपणास दुष्काळाला सामोरे का जावे लागत आहे? याचे कारण असे की पावसाच्या पद्धतीत जो बदल होत आहे त्याची नोंद आपण घेतलेली नाही. पाऊस आपला स्वभाव बदलतो आहे, असे आपण आधीच पाहिले आहे. मग त्याप्रमाणे आपण आपला स्वभाव बदलायला नको काय? एक साधे उदाहरण देतो. नगरपालिकेचा नळ अनियमित पाणी देत असेल तर गृहिणी एक माठाऐवजी दोन माठ पाणी भरून ठेवते. जे तिला समजते ते आपल्याला का समजू नये, हा खरा प्रश्न आहे. पाऊस त्याच्या मर्जीप्रमाणे पडत असेल तर भूपृष्ठावर आणि भूपृष्ठाखाली जलसाठे निर्माण करण्यासाठी माणसाने काय केले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. पुण्याचेच उदाहरण डोळे उघडण्यासाठी पुरेसे आहे. पुण्यात सहा लाख हाऊसिंग प्रॉपर्टीज आहेत. पाण्याचा दुष्काळ आम्हाला माहीत नाही असे नाही. पण या सहा लाख प्रॉपर्टीजपकी फक्त पाच हजार घरांमध्ये जलपुनर्भरणाचे काम करण्यात आले आहे. याला काय म्हणावे? १९७२ सालीही दुष्काळ पडला होता. या वर्षीपण तो पडला आहे. या दोन दुष्काळांमध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे. १९७२ च्या दुष्काळात आजच्या इतके पिण्याचे पाणी ही समस्या नव्हती. भूजल सुरक्षित होते. गावोगावी पिण्याचे पाणी उपलब्ध होते. पण या वर्षी मात्र भूजलाचा अतिउपसा करण्यात आला म्हणून तिथेही पाणी नाही. या कारणाने दुष्काळाची तीव्रता जास्त जाणवत आहे. स्वत:चे पोट भरण्याच्या हव्यासापायी माणसाने जमिनीचे पोट रिकामे करून ठेवले आहे. हा उपसा कोणी केला? ऊस, केळी, द्राक्षे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी. हा अतिउपसा करताना आपल्या जमिनीचे काय होईल याचा विचार करण्याचे तारतम्यपण ठेवण्यात आले नाही. जगात एका एकरात १२५ ते १५० टन ऊस काढण्यात येतो. आपल्याकडे हे प्रमाण किती आहे माहीत आहे? आपला शेतकरी सरासरीने २० ते २५ टन ऊस पिकवीत आहे. त्याची अशी समजूत आहे की जास्त पाणी दिले म्हणजे जास्त पीक मिळते. पण असे केल्यामुळे जास्त पीक तर मिळत नाहीच, पण जमिनीचे मात्र वाटोळे होते. ती हळूहळू नापिकीकडे जात आहे याचाही तो विचार करीत नाही. या सर्व शेतकऱ्यांना उसाकडे वळविण्यासाठी कोण जबाबदार आहे? आपल्या प्रदेशात पाणी असो अथवा नसो, साखर कारखाना मात्र हवा, असे प्रत्येक राजकारण्याला वाटते. त्याच्या हव्यासापोटी साखर कारखाना निघतो व त्याच्या विभागातील पाण्याची वाट लागते.

एक हेक्टर ऊस लावला गेला तर जेवढे पाणी लागते त्या पाण्यात १६ हेक्टर हरभरा, ६ हेक्टर गहू व १० हेक्टर कापूस होऊ शकतो. यावरून ऊस लावून आपण पाण्याचा किती अपव्यय करीत असतो याची कल्पना येऊ शकेल. पाणी ही एक आर्थिक वस्तू आहे.

आज ठिबक सिंचनावरसुद्धा ऊस काढला जातो. हुरळल्या मेंढरांप्रमाणे आज सर्वच जण उसाच्या मागे लागले आहेत. पण त्याचा परिणाम काय होणार याची चिंता कोणीच करताना दिसत नाही. जवळपास ७५ टक्के राज्यकत्रे शेतकरी या वर्गातून आले आहेत. त्यांनी हा विचार करायचा नाही तर कोणी?
भारतात सध्या तीन कोटी कूपनलिका आहेत. यात दरवर्षी २० टक्क्यांची भर पडत असते. ही जमिनीला पडणारी असंख्य छिद्रे किती घातक ठरू शकतात याची आपणास कल्पना येत नाही. जानेवारी महिन्यात औरंगाबाद येथे जागतिक पातळीची भूजल परिषद झाली. या परिषदेतील काही मुद्दे विचार करावयास भाग पाडणारे आहेत. खरे पाहिले असता कूपनलिका खोदण्याचा प्रकार गेल्या ५० वर्षांपासून जोरात सुरू झाला आहे. या गेल्या ५० वर्षांत तब्बल पुढील सतराशे वर्षांचे पाणी वापरले गेले आहे, असा विचार एका अभ्यासकाने मांडलेला आहे. एक हेक्टर ऊस लावला गेला तर जेवढे पाणी लागते त्या पाण्यात १६ हेक्टर हरभरा, ६ हेक्टर गहू व १० हेक्टर कापूस होऊ शकतो. यावरून ऊस लावून आपण पाण्याचा किती अपव्यय करीत असतो याची कल्पना येऊ शकेल. पाणी ही एक आर्थिक वस्तू आहे.

आपण परदेशातून मोठय़ा प्रमाणावर डाळी व तेलबिया आयात करत असतो. यासाठी आपल्याला परदेशी चलन मोजावे लागते. डाळी व तेलबियांचे उत्पादन आपणही करू शकतो, पण त्यांना पिकवण्यासाठी जे पाणी लागते ते आपण त्यांना न देता उसाला देऊन बसतो.

१९९२ साली जगातले जलतज्ज्ञ ब्राझीलमधील रियो-डी-जानेरो या गावी पाणी प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी जमले होते. पाण्यावर भरपूर चर्चा करून त्यांनी या परिषदेत एक महत्त्वाचा ठराव संमत केला. पाणी ही एक आíथक वस्तू आहे असे या परिषदेत सर्वानुमते ठरले. अशा प्रकारचा ठराव जागतिक मंचावर संमत झाला आहे हे आपल्याला माहीत आहे काय, हा प्रश्न बऱ्याच जणांना विचारला. १०० टक्के लोकांना असा काही ठराव संमत झाला आहे हेच मुळात माहीत नाही. मग त्याबद्दल विचार करणे दूरच राहिले. जसे टेबल, पुस्तक, संगणक, चष्मा या सर्व गोष्टी आíथक वस्तू आहेत त्याचप्रमाणे पाणी ही एक आíथक वस्तू आहे हे अजून तरी आपण मानायला तयार नाही. हे मान्य करण्यासाठी अजून काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. जसजशी जलसमस्या वाढत जाईल, तसतसे पाण्याला आर्थिक वस्तूचा दर्जा मिळणे सहजशक्य बनेल.
एकदा पाण्याला आíथक वस्तू मानले म्हणजे तिला अर्थशास्त्राचे नियम लागू होणार. त्याची किंमत मागणी-पुरवठय़ाने ठरणार. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता पाण्याची वाढती मागणी व घटता पुरवठा लक्षात घेता पाण्याची किंमत वाढत जाणार ही काळ्या दगडावरील रेघ समजली जावी. ही वाढती मागणी व घटता पुरवठा सध्याच्या दुष्काळाशी निगडित आहे, म्हणून या प्रश्नाकडे वाचकांचे लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता आपण पाण्याची वाढती मागणी व घटता पुरवठा यांचा सविस्तर विचार करू.
पाण्याचा पुरवठा
पाण्याचा पुरवठा करणारा एकमेव घटक म्हणजे पाऊस. या पावसामुळेच नदी, नाले, तलाव यांना पाणी मिळते. आजचे भूपृष्ठावरील पाणीच उद्याचे भूजल बनते. भूगर्भात तीन वेगवेगळ्या पातळींवर जलधर असतात. पहिला जलधर २५ ते ३५ फुटांवर असतो. पावसाळा सुरू झाला म्हणजे जे पाणी जमिनीत मुरते ते या जलधरापर्यंत पोहोचण्यासाठी वर्षभराचा काळ लागतो. त्या खालचा दुसरा जलधर हा ८० ते १०० फुटांवर असतो. या जलधरापर्यंत पाणी पोहोचण्यासाठी चार ते पाच वर्षांचा वेळ लागतो. शेवटचा म्हणजे तिसरा जलधर हा १४० ते १६० फूट खाली असतो. इथपर्यंत पाणी पोहोचण्यासाठी वर्षांनुवष्रे लागतात. पूर्वीच्या काळी पाणी उपसण्यासाठी दोर बादली वापरली जात असे. शेतकामासाठी मोटीचा वापर सर्व ठिकाणी होत असे. हा पाणीउपसा मानवी व बलांच्या साहाय्याने होत असल्यामुळे पाणीउपसा मर्यादित होता. त्यामुळे हे तीनही जलधर सुखरूप होते. पण आता उपशासाठी विजेच्या मोटारींचा वापर सुरू झाल्यामुळे या उपशाला धरबंदच राहिला नाही. हे सर्व जलधर वेगाने रिकामे होत चालले आहेत. जलधर भरण्यासाठी वर्षांनुवर्षांचा काळ व रिकामे होण्यासाठी काही क्षण असा हा सौदा होऊन बसला आहे. या जलधरांमधील पाणी हे राखीव पाणी आहे हेच आपण विसरून गेलो आहोत. यावर कडी म्हणून काय तर जमिनीत पाणी मुरण्याचे सर्व रस्ते आपण आपल्याच हाताने बंद करीत आहोत. कंपाउंडमध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे, रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे यामुळे जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण वेगाने घसरत आहे. वृक्षतोड हेही पाणी न मुरण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. जमिनीत झाडांची मुळे वेगाने वाढतात व ते जमिनीतील खडक फोडण्याचे कार्य करीत असतात. यामुळे जमिनीत ज्या फटी निर्माण होतात त्या पाणी मुरण्यासाठी पोषक ठरतात. पण आज वेगाने जंगलांचा जो नाश होत आहे तोही जल पुनर्भरणासाठी मारक ठरत आहे.

बीटपासून साखर तयार केली तर त्याला उसाच्या तुलनेत फारच कमी पाणी लागते. शिवाय हे पीक एका हंगामाचे आहे. त्यामुळे दुसऱ्या पिकासाठी जमीन मोकळी होते. म्हणजे एका वर्षांत दोन पिके काढणेही शक्य होते. महाराष्ट्रातील निदान एका साखर कारखान्याने हा प्रयोग करून पाहावयास काय हरकत आहे?

प्रश्न एवढय़ावरच संपत नाही. पाऊस वेगाने पडत आहे हे आपण आधीच बघितले. पण या वेगामुळे जमिनीत पाणी मुरण्याचा वेग मंदावत आहे. पाणी मुरण्यासाठी ‘धावते पाणी चालते करा, चालते पाणी रांगते करा, रांगते पाणी थांबते करा व थांबते पाणी जिरते करा’ या तत्त्वाचे पालन करावे लागते. हा पावसाचा वेग कमी करण्याच्या दृष्टीनेही आपण काहीच करीत नाही. परिणामत: पाणी न जिरता वाहून जाते याचा आपण विचारही करावयास तयार नाही. कृत्रिम पद्धतीने जलपुनर्भरण करण्यातही आपण कमी पडत आहोत. या पद्धतीबद्दल आपण बरेच अनभिज्ञ आहोत. यामुळे जमिनीतील पाणी वाढते हे आपल्याला कळले आहे. पण ते वाढविण्याच्या दृष्टीने आपण कमी पडत आहोत. पाणी आहे; पण पिण्यालायक नाही. गावोगाव तलाव आहेत हे आपण बघत असतो. त्या तलावांमध्ये पाणीही आहे. पण आपण इतके दुर्दैवी की आपण ते पाणी पिण्यालायकही ठेवले नाही. आपले प्रातर्वधिी, जनावरे व कपडे धुणे, गावातील सांडपाणी तलावात सोडणे, गावातील राडारोडा तलावात टाकणे या क्रिया आपण अव्याहतपणे तलावाकाठी करीत आहोत. त्यामुळे जलसाठे असूनही नसल्यासारखेच आहेत. बऱ्याचशा तलावात मोठय़ा प्रमाणात गाळ साचला आहे. त्यांच्या काठावर गाळ तलावात येण्यासाठी आपण प्रतिबंध करीत नाही. त्यामुळे तो सातत्याने वाढतच चालला आहे. पूर्वीच्या काळी गावातील तलावांची देखरेख ही समाजाकडे होती. समाज हे काम नियमितपणे करीत होता. पण आता मात्र गावकरी या तलावांकडे त्रयस्थासारखे पाहत असतात, पण कोणीही त्याकडे लक्ष द्यावयास तयार नाही. त्यामुळे या सर्व तलावांची स्थिती दयनीय झाली आहे. थोडक्यात ते असून नसल्यासारखेच आहेत.
पाण्याची मागणी
पाण्याची मागणी वाढविण्यात मात्र आपण अग्रेसर आहोत. आपली पिकांची निवड चुकत आहे. अंथरुण पाहून पाय पसरणे आपल्याला माहीतच नाही. थोडेसे पाणी दिसले की आपल्या डोळ्यासमोर ऊसच दिसतो. मागचापुढचा विचार न करता आपण उसाच्या आहारी जातो. उसाच्या भावासाठी आपण आंदोलन करतो, पण आपल्या निवडीत काही चूक आहे काय, याबद्दल मात्र आपण विचार करत नाही. जगात एकरी १२५ ते १५० टन ऊस काढतात. तितका ऊस काढण्यासाठी आपणास कोणी अडविले आहे? तेवढा ऊसदर एकरी निघाला तर सध्या असलेले उसाचे भाव आपल्याला परवडणार नाहीत का? शिवाय आपण जितके पाणी वापरतो त्याबद्दल तर बोलूच नका. जगात ऊस आज ठिबक सिंचनावर काढला जातो. आपण मात्र आपली पारंपरिक पद्धत सोडावयास तयार नाही. थोडक्यात सांगायचे तर आपण डबल नुकसानीचे धनी आहोत. उत्पादन कमी व पाण्याचा अतिवापर ही आपल्यासमोरची दोन संकटे आहेत. याचा आपण विचार कधी करणार? भूजल आपण ओरबाडत आहोत याची आपल्याला जाणीव आहे काय? आपल्या पीक पद्धतीत एक प्रकारचे असंतुलन आलेले आहे. साखर जगण्यासाठी आवश्यक नाही, जगण्यासाठी आवश्यक आहे माणसांसाठी अन्नधान्य व जनावरांसाठी चारा. साखर आपण परदेशात निर्यात करतो. ती निर्यात साखरेची नसून अप्रत्यक्षपणे पाण्याची निर्यात आहे. देशात पाण्याचा एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात दुष्काळ असताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात पाणी निर्यात करणे आपल्याला कसे परवडू शकते याचाही विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आपण परदेशातून मोठय़ा प्रमाणावर डाळी व तेलबिया आयात करत असतो. यासाठी आपल्याला परदेशी चलन मोजावे लागते. डाळी व तेलबियांचे उत्पादन आपणही करू शकतो, पण त्यांना पिकवण्यासाठी जे पाणी लागते ते आपण त्यांना न देता उसाला देऊन बसतो. या दोन गोष्टी पिकवणे शेतकऱ्यांच्या अग्रक्रमात बसत नाही. चाऱ्यासाठी जमीन राखून ठेवणे आपल्याला कमीपणाचे वाटते. आज चारा छावण्यांमध्ये प्रामुख्याने उसाचे वाढे जनावरांना खाण्याची वेळ आलेली आहे. याचा परिणाम दुधावर व जनावरांच्या प्रजनन क्षमतेवर पडत आहे असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की महाराष्ट्रात ज्या ४२० ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत, त्यापकी ४०२ छावण्या या पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील चार जिल्हे काळ्या झोनमध्ये आहेत याचे आपल्याला सोयरसुतक नाही. आज जगात साखर ही बीटरूटपासून तयार केली जाते. खरे पाहिले तर साखर क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या संस्थांनी शेतकऱ्यांचे याबाबत प्रबोधन करावयास हवे. बीटपासून साखर तयार केली तर त्याला उसाच्या तुलनेत फारच कमी पाणी लागते. शिवाय हे पीक एका हंगामाचे आहे. त्यामुळे दुसऱ्या पिकासाठी जमीन मोकळी होते. म्हणजे एका वर्षांत दोन पिके काढणेही शक्य होते. महाराष्ट्रातील निदान एका साखर कारखान्याने हा प्रयोग करून पाहावयास काय हरकत आहे? साखर उद्योगासाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ऊस वाहतुकीचा. यासाठी लागणारे डिझेल, वाहतुकीत रस्त्यात होणारे अपघात, ऊस वेळेवर नेला गेला नाही तर त्याचे घटणारे वजन व साखरेचे प्रमाण, यासाठी लागणारे तोडणी कामगार हे सर्व प्रश्न बीटपासून साखर तयार केली तर सुटू शकतात. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी?
इंग्रजी भाषेत एक म्हण आहे ‘नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड अँड फ्री द अ‍ॅडल्ट.’ याचा अर्थ असा की लहान बालकाला जोपासण्याची आवश्यकता असते, मोठय़ा बालकाला संरक्षणाची आवश्यकता असते, पण एकदा का तो तरुण झाला तर त्याला मोकळे सोडावयास हवे. आपल्या देशातील साखर उद्योग तरुण होण्याच्या आधीच म्हातारा झाला आहे. सरकारच्या पांगुळगाडय़ावर आज तो जिवंत आहे. पदोपदी त्याला एम व्हिटॅमिनची इंजेक्शन्स द्यावी लागतात. त्याचा आधार घेऊन नेते मोठे झाले, पण या उद्योगाने मात्र बसकण मारली आहे. नेत्यांच्या हौसेखातर हा उद्योग सुरू झाला आहे. सरकारने याला सतत मदतच केली आहे, कारण सरकार व साखर कारखाने वेगळे थोडीच आहेत? या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आयकर खात्याने साखर कारखान्यांना आयकर लावल्याबरोबर साखर क्षेत्रात हाहाकार उडाला आहे. लवकरच या कारखान्यांना आयकर लागू नाही असा फतवा निघाल्यास नवल वाटून घेऊ नका. कृत्रिमपणे या उद्योगाला आपण किती दिवस जिवंत ठेवणार? ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपण ठिबक सिंचन सक्तीचे करावे. ठिबक करणार नसाल तर ऊस लावू नका, असे म्हणण्याची पाळी आली आहे.

तुमच्या भागात ७५० मिमी पाऊस पडत असेल तर एकरी तीन लाख लिटर पाणी जमावयास हवे. याकरिता शेततळे हा नामी उपाय आहे. यासाठी सरकारी मदतीची अपेक्षा न ठेवता स्वत:च्या मदतीने हे काम करावयास काय हरकत आहे?

शेतकऱ्यांना पाण्याचे महत्त्व कधी समजणार?
आज शेतकरी बियांसाठी, खतांसाठी व औषधांसाठी जितकी धावपळ करतो त्याच्या अत्यंत कमी प्रमाणात पाण्याकडे लक्ष देतो. पाणी नसेल तर या सर्व गोष्टी व्यर्थ आहेत हे त्याला कधी समजणार? पाण्याअभावी शेतीची शाश्वतताच नष्ट झाली आहे. यासाठी तो सरकारवर किती दिवस अवलंबून राहणार? कोरडवाहू शेतकऱ्याने वर्षांतून किमान दोन पिके शाश्वतपणे काढावीत यासाठी त्याला तीनदा पाण्याची गरज भासतेच भासते.
१) खरीप हंगामात पेरणी झाल्यावर पाऊस दडी मारतो. रोपे मान टाकावयास लागतात, त्या वेळी पुढील पाऊस येईस्तोवर
२) रब्बी हंगामात पेरणी करतेवेळी जमिनीत आवश्यक तेवढे ओल नसल्यास
३) रब्बी हंगामात पिकात दाणे भरण्याचे वेळी पाण्याने ताण दिल्यास
या तीन वेळी त्याच्याजवळ पाणी असल्यास त्याच्याकडून दोन पिके निश्चितच काढली जाऊ शकतात. यासाठी पडणाऱ्या पावसाला अडवून जमिनीत जिरवण्याचे कष्ट मात्र करण्याची तयारी त्याला दाखवावी लागेल. पाणी जिरवण्यासाठी खालील मार्गाचा तो वापर करू शकतो.
१) शेतातील नाल्यावर बंधारे बांधून : कोणतीही शेतजमीन सपाट नसते. तिच्यामध्ये थोडय़ा प्रमाणात का होईना चढउतार असतातच. यामुळे नाले तयार होतात. या नाल्यात दगड जमवून अडथळे निर्माण केल्यास पावसाचे पाणी थांबून राहते. लोखंडाची जाळी टाकून ते दगड पक्के राहू शकतात व त्यामुळे कायमस्वरूपी पाणी वाहण्याला प्रतिबंध केला जाऊ शकतो. हे पाणी जमिनीत मुरू दिल्यास भूजल पातळी वाढावयास निश्चितच मदत होते.
२) शेतजमिनीत उतार असल्यास तिचे तुकडे पाडून : शेतजमिनीत उतार असल्यास पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते थांबवावयाचे असल्यास जमिनीचे तुकडे पाडून प्रत्येक तुकडय़ावर बांध टाकता येतात. असे केल्यास पावसाचे पाणी बंदिस्त झाल्यामुळे त्याला मुरण्याशिवाय गत्यंतरच राहत नाही. यामुळे जमिनीचे सपाटीकरण होण्यासही मदत होते. यापासून दीर्घकालीन फायदा मिळाल्याशिवाय राहत नाही.
३) उताराच्या विरुद्ध बाजूने नांगरट करून : उताराच्या समांतर नांगरट केली तर ज्या सऱ्या पडतात त्यातून पावसाचे पाणी वेगाने वाहून जाते. हे पाणी वाहून जाऊ नये म्हणून त्याला अडथळा करणे गरजेचे आहे. विरुद्ध बाजूने नांगरट केल्यास पाणी वाहून जाण्याऐवजी मुरते व जमिनीत ओल जास्त दिवस टिकून राहते. त्याचा रब्बी पिकाला भरपूर फायदा झाल्याशिवाय राहत नाही.
४) पाणी साठवणुकीचा उत्कृष्ट मार्ग म्हणजे शेततळे खणणे : पाऊस अनियमित झाला आहे म्हणून पाण्याचा संग्रह करणे गरजेचे आहे याचा उल्लेख सुरवातीसच आला आहे. तुमच्या भागात ७५० मिमी पाऊस पडत असेल तर एकरी तीन लाख लिटर पाणी जमावयास हवे. या पाण्याला वाहून जाण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी शेततळे हा नामी उपाय झाला. यासाठी सरकारी मदतीची अपेक्षा न ठेवता स्वत:च्या मदतीने हे काम करावयास काय हरकत आहे? नाही म्हटले तरी फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल व मे या चार महिन्यांत शेतावर तुलनात्मकदृष्टय़ा कमी काम राहते. या वेळेचा सदुपयोग करून शेततळ्याचे काम करावयास काहीच हरकत नाही. याचा फायदा आपल्याला दीर्घ काळ होणार असेल तर हे काम झालेच पाहिजे. आज ऊठसूट सरकारवर अवलंबून राहण्याची सवय वाढत चालली आहे. याला पायबंद व्हावा. या शेततळ्यात जेव्हा पाणी जमेल त्या वेळी आपण केलेल्या श्रमाचे चीज झाल्यासारखे वाटेल. पाणी संग्रही असल्यास वर्षांत दोन पिके काढण्यात कोणतीही अडचण यावयास नको.
वरील कामे आपण न केल्यामुळे दुष्काळाच्या झळा आपल्याला बसत आहेत. आपण स्वत: व आपली जनावरे आज संकटात आहेत. निदान आज तरी अशा प्रकारे पाणी अडवून भविष्य सुरक्षित करीन, असा संकल्प करावयास काय हरकत आहे?
response.lokprabha@expressindia.com