८ मार्च २०१३
मथितार्थ
चित्रकथी

कव्हरस्टोरी
जालना आणि फिनलॅँड शिक्षणाचा आनंदमार्ग!
अभियानाने शिक्षकांना दिले चैतन्य..
आवडते मज माझी शाळा
मुलांची चौकसबुद्धी वाढली! - बी. राधाकृष्णन (आय.ए.एस.)
आनंदाने शिकता शिकता..

नियोजन

यूथ

सेकंड इनिंग
संमेलन
चिंतन
आरोग्यम्
वादविवाद
क्रीडा

स्टार रेसिपी

विज्ञान-तंत्रज्ञान
एकपानी
कविता
भंकसगिरी
शब्दरंग
सिनेमा
माझं शेतघर
लग्नाची वेगळी गोष्ट
आधी केले..
पर्यटन
क्राईम
रेषाटन
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

आरोग्यम्

आरोग्याला ‘घर घर’
डॉ. प्रदीप आवटे
आपले आरोग्य आपल्या आहाराइतकेच आपल्या घरावरही अवलंबून असते. पण आपल्या शहरांची वाटचाल ज्या दिशेने चालली आहे ती पाहिली तर तुमच्या आमच्या आरोग्याचे भविष्यात काय होणार?

मागील वर्षीची गोष्ट ..! संपूर्ण देशभरात डेंग्यूचा प्रकोप सुरू होता. आम्ही काही जण डेंग्यूसंदर्भात राज्यातील सर्व वर्तमानपत्रांत द्यावयाच्या आरोग्य शिक्षणविषयक जाहिरातीचा मसुदा तयार करत होतो. कोणत्याही साथरोगावर सुयोग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकसहभागाची आत्यंतिक आवश्यकता असते. प्रभावी आरोग्य शिक्षण ही लोकसहभागाची पूर्वअट असते. खरे तर खूप साध्या साध्या गोष्टी डेंग्यसारख्या आजाराला आळा घालताना उपयोगी पडतात. लोकांना सहज समजतील आणि दैनंदिन व्यवहारात वागताना उपयोगात आणता येतील, अशा अगदी कॉमन सेन्सच्या बाबी आम्ही या जाहिरातीत समाविष्ट केल्या. उदाहरणार्थ - आपल्या घरातील पाणी साठवायची भांडी आठवडय़ातून एकदा मोकळी करा, घासून पुसून स्वच्छ करा म्हणजेच आठवडय़ातून एक दिवस कोरडा दिवस म्हणून पाळा. घरांच्या खिडक्यांना डास प्रतिबंधक जाळ्या लावा, डास चावू नयेत म्हणून पायघोळ कपडे घाला इत्यादी इत्यादी..!
रात्री मित्राचा फोन आला, ‘या जाहिराती आपण कोणाकरता तयार करतो रे?’
मी एकदम आश्चर्यचकित, म्हणालो, ‘का रे, एकदम असे विचारतोयस ते?’
‘अरे काल घराकडे परतताना एका झोपडपट्टी समोर ट्रॅफिक जाम झाला म्हणून खाली उतरून पाहतो तर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या नळाला पाणी भरण्यासाठी लोकांची तुंबळ गर्दी. भांडी पार रस्त्यावर आलेली. नळाकडे पाहतो तर, लहान मुलाच्या करंगळीएवढी धार.! इतक्या मुश्कलीने मिळालेले पाणी दर आठवडय़ाला ओतून देणे, सोपे असते का रे?’, तो बोलतच होता, मी ऐकत होतो, ‘आणि अरे किती तरी झोपडय़ांना धड एकही खिडकी नाही. आपण कोणत्या घरांच्या खिडक्यांना जाळ्या लावायची भाषा करतो, यार?’
तो खूपच भावुक झाला होता. तो डाव्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांला शोभावे, अशा भाषेत बोलत होता. पण सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील नेमके वास्तव तो अधोरेखित करत होता. आपले आरोग्य हे आरोग्य क्षेत्राबाहेरील अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. ‘घर’ त्यापकीच एक.! अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा..! निवारा म्हणजेच घर, ही तुमची माझी तीन क्रमांकाची गरज..! आपल्या आहारा इतकेच आपले आरोग्य अवलंबून असते आपल्या घरावर.! आपले घर, त्याची पर्यावरण शास्त्रीय गुणवत्ता हे आपल्या आरोग्याचे महत्त्वपूर्ण निर्धारक आहेत.

आर्थिक निम्न स्तरातील कुटुंबाला जेव्हा त्याच्या खिशाला परवडेल असे घर मिळते, तेव्हा त्याचा विधायक परिणाम त्या घरातील मुले, स्त्रिया, वृद्ध व्यक्ती यांच्या आरोग्यावर कसा होतो, हेदेखील अनेक अभ्यासातून पुढे आले आहे.

१९९०च्या दशकानंतर भारतातदेखील शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला. एकेकाळी खेडय़ांचा देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या देशातील आज एकतृतीयांश लोकसंख्या शहरात राहते आहे. महाराष्ट्रात तर आज जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरात राहते आहे. ग्रामीण भागातील शेतीच्या आणीबाणीमुळे खूप मोठय़ा प्रमाणावर असंघटित मजूर वर्ग शहराकडे वळतो आहे. १९९१-२००१ या दशकात शहरी असंघटित मजूर वर्गात ३६० टक्क्यांनी वाढ झाली, ही आकडेवारी लक्षात घेतली तर ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे होत असलेल्या स्थलांतरचे प्रचंड प्रमाण आपल्या लक्षात येईल. शहराकडे धावणाऱ्या या प्रचंड लोंढय़ाला जागा कोठे मिळणार? त्यामुळे झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या लोकसंख्येमध्ये गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढ होते आहे. आज मुंबईतील जवळपास निम्मी लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहते आहे. देशभरात ही लोकसंख्या शहरी लोकसंख्येच्या सुमारे तीस टक्के आहे. ही प्रजा ज्या पद्धतीच्या घरात राहाते आहे, तिला घर म्हणावे का असा प्रश्न आहे. ‘स्लम डॉग मिलिनियर’सारख्या चित्रपटातून या वास्तवाचे विदारक चित्र आपण पाहिले आहे.
दिवसेंदिवस घरांच्या किमती आभाळाला भिडताहेत. परवडणारे घर गुलबकावलीच्या फुलाइतके दुर्मीळ झाले आहे. १९५० ते १९९० च्या काळात निम्न वर्गासाठी परवडणाऱ्या घरांचे पुरवठादार असणाऱ्या सरकारने आता आपली भूमिका बदलली आहे. आता गोरगरिबांना परवडणारी घरे मिळावीत याकरिता सुयोग्य आíथक धोरण तयार करणे, एवढीच सरकारची भूमिका आहे. जागतिकीकरणानंतर मुळातच शासनाला आपल्या ‘लोक कल्याणकारी’ या विशेषणाचे विलक्षण ओझे झाले आहे. प्रोव्हायडरपासून एनेबलर होण्याची भूमिका कागदावर कितीही गोंडस वाटली तरी व्यवहारात गरिबांना नव्हे तर धनदांडग्यांना एनेबल करण्याचे धोरण स्पष्ट दिसते आहे.
२०११च्या आकडेवारीनुसार भारतात सुमारे ८ कोटी लोकांसाठी अजून जवळपास ३ कोटी घरांची आवश्यकता आहे. या पाश्र्वभूमीवर परवडणारे घर सर्वसामान्यांना सहज घेता यावे, यासाठी असणाऱ्या गृहकर्ज योजना किंवा प्राप्ती करातील सूट यांसारख्या गोष्टी केवळ मध्यमवर्गासाठी उपयुक्त ठरतात आणि गरिबीरेषेखाली जगणारे परिघावरील जीव ‘कुणी घर देता का घर ?’ असे म्हणत शहरभर फिरत राहतात. यामुळे नाइलाजाने या गरीब वर्गाला आपल्या घरासाठी शहरातील जोखमीच्या जागा शोधाव्या लागतात. टेकडय़ा, दलदलीच्या जागा, रेल्वे मार्गाच्या आजूबाजूच्या जागा, मोकळे नदीपात्र, नाले अशा मिळेल त्या जागी झोपडय़ा बांधल्या जातात. पावसाळयात येथे पाणी साचते, पाण्याचा निचरा नीट होत नाही, मग उंदरामुळे होणारे लेप्टोस्पायरोसिस, प्लेग सारखे आजार, डासांमुळे होणारे हिवताप, डेंग्यूसारखे आजार, कावीळ, टायफॉइड, अतिसारासारखे जलजन्य आजार या विविध साथीच्या आजारांना ही जनता बळी पडते. टीबी, इन्फ्लुएंजा, गोवर, घटसर्प यासारखे हवेवाटे पसरणारे आजार झोपडपट्टी भागांतील गर्दी, दाटीवाटीमुळे वेगाने पसरतात. टीबीसारख्या गंभीर आजारामुळे दरवर्षी भारतात सुमारे तीन लाख मृत्यू होतात. याच आजाराचे मुंबईच्या झोपडपट्टी भागातील प्रमाण दर लक्ष लोकसंख्येमागे ६९० टीबी रुग्ण एवढे अधिक आहे. अधिकृत घर नसल्याचे इतरही अनेक दुष्परिणाम या लोकांना सोसावे लागतात. अनेक शासकीय योजनांमध्ये त्यांची नोंदणी होत नाही, त्यामुळे त्याचा लाभ त्यांना घेता येत नाही. एकात्मिक बाल विकास योजनेचेच उदाहरण घ्या. ग्रामीण भागातील ९८ टक्के मुले या योजनेतील पूरक आहाराचा फायदा घेतात, पण हेच प्रमाण शहरात अवघे ४८ टक्के एवढे आहे. पाणीपुरवठा, वीज, घन कचरा व्यवस्थापन, शौचालये या सर्व सुविधा अशा वस्त्यांमध्ये पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत आणि देशाच्या एकूण आíथक उत्पन्नात ठळक वाटा असणारे शहर, देशाच्या आíथक प्रगतीचे मुख्य आधार असलेले श्रमिकांचे शहर अत्यंत निम्नस्तरीय जीवन कंठत राहते. घर, घराभोवतीचे वातावरण याचा संबंध केवळ शारीरिक आरोग्याशी नव्हे तर मानसिक आरोग्याशीही आहे, हे अनेक अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. आíथक निम्न स्तरातील कुटुंबाला जेव्हा त्याच्या खिशाला परवडेल असे घर मिळते, तेव्हा त्याचा विधायक परिणाम त्या घरातील मुले, स्त्रिया, वृद्ध व्यक्ती यांच्या आरोग्यावर कसा होतो, हेदेखील अनेक अभ्यासातून पुढे आले आहे. स्वत:च्या घराचे स्वप्न साकार झाल्यानंतर त्याचा परिणाम स्व:प्रतिष्ठा अधिक बळकट होऊन व्यक्तीचे मानसिक बळ वाढण्यात कसा होतो, हेही अनेक समाज शास्त्रज्ञांनी सांगितले आहे.
लॉरी बेकरसारख्या गांधीवादी आíकटेक्टने सोशल हाऊसिंगची अथवा कम्युनिटी हाऊसिंगची कल्पना खूप पूर्वीच मांडली आहे. ग्लोबल वॉìमगच्या पाश्र्वभूमीवर पर्यावरणप्रेमी तंत्रज्ञानाचा वापर करून निम्न स्तरातील लोकाकरिता कल्पक पद्धतीने कम्युनिटी हौसिंगच्या आíथकदृष्टय़ा परवडतील अशा योजना प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे. पण या बाबतीत आपली राजकीय इच्छाशक्ती आहे का, हा कळीचा मुद्दा आहे. अत्यंत अडचणीच्या परिस्थितीत राहून शहराच्या सर्वसि सेक्टरमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या वर्गाकडे ’मतपेटी’पलीकडे पाहावयाची गरज आहे. त्यांच्या घराचा प्रश्न हा त्यांच्या आरोग्याशी, त्यांच्या जगण्या-मरण्याशी निगडित आहे, याचे भान प्रत्येकाने ठेवणे आवश्यक आहे. मुळात परवडणारे घर म्हणजे काय, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जाणकार सांगतात, घरासाठी द्यावा लागणारा मासिक हप्ता कुटुंबाच्या एकूण मासिक उत्पन्नाच्या ३०-४० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये किंवा दुसऱ्या भाषेत सांगावयाचे तर घराची एकूण किंमत कुटुंबाच्या वार्षकि उत्पन्नाच्या साडेतीनपटींपेक्षा जास्त असता कामा नये.
शहरी कमाल जमीनधारणा कायदा असेल नाही तर घरभाडे नियंत्रण कायदा असेल; आपण कायदे अनेक केले, तरीही आज आपण प्रत्येक शहरात लँडमाफियांचे साम्राज्य पाहतो. ही मंडळी गोरगरिबांसाठी परवडणारी घरे बांधतील याची सुतराम शक्यता नाही. उलटपक्षी सारे कायदे धाब्यावर बसवून अनधिकृत बांधकामाचे पीक प्रत्येक शहरात फोफावताना दिसते आहे. अवघ्या १६-१७ लाख लोकसंख्या असणाऱ्या एका शहराचे आयुक्त परवा बोलताना म्हणाले, ‘माझ्या महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या अनधिकृत बांधकामांची संख्या सुमारे पावणेदोन लाख आहे. ही सारी बांधकामे पाडावयाची म्हटली तर किमान ८६ वष्रे लागतील. कदाचित माझा खापर पणतू हे काम पूर्ण करू शकेल.’
आपण आपल्या शहरी घरांच्या धोरणाकडे इतके दुर्लक्ष करणे आपल्याला खूप महागात पडणार आहे.
मी माझ्या एका कवितेत म्हटल्याप्रमाणे,
‘मी मागितली शहराकडे,
चतकोर भाकर, त्याच्या टोपल्यातली
आणि
विसावायला थोडीसी जागा
त्याच्या मांडीवर !
शहर तसेच चालत राहिले,
मला पाठमोरे होत..!’
ज्या वाटेने आज आपली शहरे चालली आहेत, त्या वाटेने त्यांचे काय होईल आणि मुख्य म्हणजे या शहरातील तुमच्या आणि माझ्या आरोग्याचे काय होईल? परतीची वाट नसणाऱ्या टकमक टोकावर आपण आपल्या शहरांना घेऊन चाललो आहोत का? शहरातील कोटय़वधी जनतेला पाठमोरे होत चालणाऱ्या शहराची दिशा आपल्याला बदलायला हवी आणि यासाठी केवळ कागदावरील धोरणे उपयोगाची नाहीत. आवश्यकता आहे ती प्रामाणिक अंमलबजावणीची ..!