११ जानेवारी २०१३
मथितार्थ : अभाव ‘सामुदायिक जीवना’चा!
चित्रकथी : चित्रवीण!
कव्हर स्टोरी
क्रीडा : कल खेल में हम हो न हो..
प्रासंगिक

सादरीकरणाची कला आपल्या रक्तातच!
विकेट ‘कीपर’

संगीत : आठवणी वाद्यवृंदाच्या!
थोडी सजगता आणि पथ्य
सेकंड इनिंग : भीष्मासारखं वार्धक्य!
आरोग्यम् : पोलिओ पॉलिटिक्स
चटक-मटक : चवदार, चटपटीत
युवा : जग थिरकतंय ‘गंगन्म स्टाइल’वर..
भंकसगिरी : थोरांचे संमेलन झाले त्याची गोष्ट..
विज्ञान तंत्रज्ञान : टेक फेस्ट टेक्नॉलॉजीची आषाढी
कवितेचं पान : पहिली गाजलेली कविता

शब्दरंग : आम्हा घरीं धन

एकपानी : बी अ कॅलेंडर!
सिनेमा : मराठी सिनेमात नव्या वर्षांत नव्या जोडय़ा
लग्नाची वेगळी गोष्ट : जीवनात ही घडी..
लग्नाची वेगळी गोष्ट : बायका त्या बायकाच..
पाठलाग :एकच प्याला..
माझं शेतघर : फार्म हाऊस पाहावे घेऊन..
संख्याशास्त्र : मूलांक म्हणजे काय?
भन्नाट : आकाशाला गवसणी
केल्याने रेषाटन
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

कव्हर स्टोरी

एका अस्वस्थ पिढीची भाषा..
मुक्ता मनोहर

response.lokprabha@expressindia.com
सामुदायिक बलात्काराला बळी पडलेल्या तरुणीसाठी अवघी तरुणाई रस्त्यावर उतरली. यापूर्वीही सामूहिक बलात्काराची प्रकरणं झाली. त्याविरुद्ध आवाज उठवला गेला. पण यापूर्वीची आंदोलनं आणि या वेळचं आंदोलन यात काय वेगळेपण आहे?

त्या मुलीचा मृत्यू झाला आणि अक्षरश दिल्ली आणि इतरत्रही मोठय़ा संख्येने तरुण-तरुणी जंतरमंतर किंवा गेट वे ऑफ इंडियासारख्या ठिकाणी जमले आणि जमतच राहिले. तसं तर दिल्लीत त्या मुलीवर झालेल्या घृणास्पद बलात्कार आणि हल्ल्यानंतर मोठय़ा संख्येने तरुण मुली आणि मुलंही आपला राग त्वेषानं सामुदायिकपणे व्यक्त करतच होत्या. रोज आंदोलन सुरू होतं. आंदोलन तसं वैशिष्टय़पूर्ण म्हणावं लागेल. आंदोलनाचं कोणी पुढारपण करत नव्हतं. त्याचा कुठला बॅनर नव्हता. त्यांची कोणती संघटना नव्हती. त्यांचा कोणता पक्षही नव्हता. म्हटलं तर त्यांच्यामध्ये तशा कोणी राजकारणात मुरलेल्या व्यक्तीही नव्हत्या. पण एक पराकोटीची सामुदायिक भावना होती. घडलेल्या घटनेबद्दलचा राग, चीड, दुख असं बरच काही होतं. त्यांची एकमेकांशी संपर्क करण्याची यंत्रणा स्वतंत्र होती. फेसबुक, ट्विटर, एस.एम.एस. यातून ते एकमेकांशी संवादी होते.
मात्र तरुणांच्या या उत्स्फूर्त जमण्याबरोबरच पार्लमेंटमध्येही मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हल्ल्याची तीव्र चर्चा होत होती. ती चर्चा टी.व्ही.च्या अनेक वृत्तवाहिन्यांतून सतत दाखवली जात होती. सर्वच पक्षांच्या खासदार महिला मोठय़ा त्वेशानं प्रश्न विचारत होत्या, (मुख्यत्वे सुषमा स्वराज) अशा नराधमांना फाशीशिवाय दुसरी कोणती शिक्षा असू शकते? तेव्हापासून बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा द्या हा आवाज देशभर घुमतो आहे.
आंदोलनात उतरलेली ही सगळी नवतरुण पिढी आपलं असं खास वैशिष्टय़ घेऊन उभी होती. ‘हे एक गुलाबी आंदोलन आहे.’ किंवा ‘या आंदोलनात भाग घेणाऱ्या मुली नट्टापट्टा करून येतात,’ अशा हास्यास्पद प्रतिक्रिया जबाबदार लोकप्रतिनिधींनी द्याव्यात ही चीड आणणारीच गोष्ट होती. खरं तर अशा पद्धतीने उत्स्फूर्तपणे तरुण बलात्काराच्या घटनेवर आंदोलन करतात ही गोष्ट खास नोंद घ्यावी अशीच आहे. त्यांचं जोरदार स्वागतच करायला हवं. एक नक्की, आंदोलनातल्या नवतरुण पिढीचं स्वागत करता करता खरोखरच जर हा प्रश्न आटोक्यात आणायचा असेल तर आजच्या या तरुण पिढीला किती तरी आयामांना भिडावं लागेल. आंदोलनांच्या जुन्या परिघावर उभं राहून त्यांना नवीन क्षितिज शोधावं लागेल. त्या कसोटीला या उमलत्या पिढीला उतरावं लागेल, तरच स्त्रियांच्या जगण्या- मरण्याशीच येऊन ठेपलेल्या आजच्या परिस्थितीवर मात करता येईल. दर २५ मिनिटाला बलात्कार होतात, तेव्हा फाशीची शिक्षा जाहीर झाली की जरब तयार होईल आणि बलात्कार थांबतील? ९५ टक्के बलात्कार हे ओळखीतले पुरुष करतात, तेव्हा फाशीची शिक्षा झाली की या सगळ्याला आळा बसेल? असे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. भावनेच्या भरात बलात्काऱ्यांना फाशी द्या, हात - पाय तोडा, नपुंसक करा, तालिबानी पद्धत वापरा वगरे बोलूनही पुढची दिशा सापडणार नाही. हे आंदोलन करणाऱ्यांनी अजून पुढचे टप्पे गाठायचे ठरवले तर आजच्या भीषण परिस्थितीत नवा मार्ग नक्कीच सापडेल असं म्हणायला हरकत नाही.
मग ही पिढी आहे कोणती? कोणाची? आंदोलन करणारी ही पिढी मुख्यत्वे आहे ती मुक्त अर्थव्यवस्थेत जगात चमकू बघू पाहणाऱ्या नव श्रीमंत मध्यमवर्गाची.
आंदोलन करणारे कोण आहेत?
आंदोलनात उतरलेल्या या पिढीला काही वेळा मेणबत्ती आंदोलनकत्रे म्हणूनही ओळखलं जातं. असं म्हणणं तर त्यांच्या म्हणजे अगदी यानिमित्ताने सर्व शहरांतून आणि काही गावांतूनही व्यक्त झालेल्या या आंदोलनाचा अपमान केल्यासारखंच होईल. तसं म्हटलं तर आंदोलन करणारी ही पिढी नक्की कोणाची? वर्षांनुवर्ष इमानदारीनं नोकरी करूनही कायम केलेलं नाही. प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युईटी असे सर्वच अधिकार हिसकावून घेतलेल्या कामगारांची ही पिढी नाही. ही पिढी फार मोठय़ा संख्येने असणाऱ्या अर्धपोटी, असंघटित श्रमिकांची नाही. जगण्याचे अधिकार मागितले म्हणून सदैव भीषण अत्याचार सहन कराव्या लागणाऱ्या दलित-शेतमजुरांची ही पिढी नाही. पिढय़ान्पिढय़ा जंगलाच्या आधारे जगणाऱ्या आणि आता तिथून हुसकावून लावलेल्या आदिवासींचीही पिढी नाही. मोठय़ा धरणांत जमिनी गेल्या आणि त्याचा मोबदलाही पुरेसा दिलेला नाही यासाठी जलसमाधी घेण्याच्या तयारीत असणाऱ्यांचीही ही पिढी नाही. आत्महत्याग्रस्त भागातल्या शेतकऱ्यांचीही ही तरुण पिढी नाही. मग ही पिढी आहे कोणती? कोणाची? आंदोलन करणारी ही पिढी मुख्यत्वे आहे ती मुक्त अर्थव्यवस्थेत जगात चमकू बघू पाहणाऱ्या नवश्रीमंत मध्यमवर्गाची. मुक्त अर्थव्यवस्थेचं धोरण आपल्या देशानं स्वीकारल्या काळातच तरुण झालेली, आत्मउन्नत्तीचे अनेक पर्याय समोर असणारी, देशाचं इन्फरमेशन टेक्नॉलॉजीत अव्वल स्थान पटकवण्याचं स्वप्न स्वतच्या खांद्यावर वाहून नेणाऱ्यांची ही पिढी आहे. जी. आर . ई. देऊन अमेरिकेत करियर करण्यात काही गर आहे, असं न वाटणाऱ्यांची ही पिढी आहे. म्हणजे या आंदोलनावरचा प्रभाव या प्रकारचा म्हणायला हरकत नाही. पण म्हणून आंदोलनकर्त्यांना कणभरसुद्धा कमी लेखता येणार नाही. उलट असंख्य अत्याचार आणि विसंगतींनी भरलेल्या, भरडल्या जाणाऱ्या तळागाळातल्या जनसमुदायांशी नातं जोडायला ही पिढी यावी ही अपेक्षाही करायला हरकत नाही. बलात्कार आणि तितक्याच घृणास्पद अत्याचाराला बळी जाणाऱ्या दलित आदिवासी स्त्रियांच्या दुखासाठीही याच संवेदनक्षमतेची अपेक्षा करायला आधार मिळतो.

शिक्षणापासून आरोग्य सेवेपर्यंत माणसाला जगण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक आणि अनावश्यक सर्व गोष्टींच्या महाकाय प्रचंड उत्पादनाचे कारभार आणि सूत्र या मूठभरांच्या हातात आहेत.

खरं तर आपल्या शंभर कोटींच्या देशातल्या १०० श्रीमंत माणसांचा आदर्शच या पिढीसमोर कळत -नकळत ठेवला गेलेला आहे अशांची ही पिढी आहे. अशी १०० श्रीमंत माणसं ज्यांच्या मालकीची देशातली महत्त्वाची निसर्ग संपत्ती आहे. टाटा, जिंदाल, वेदांता, मित्तल, इन्फोसिस, याबरोबरच मुकेश अंबानींची रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि अनिल अंबानी यांच्या मालकीचं दुसरं रिलायन्स, या सगळ्यांतून देशाच्या विकासाचा पॅटर्न नक्की झालेला आहे. शिक्षणापासून आरोग्य सेवेपर्यंत माणसाला जगण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक आणि अनावश्यक सर्व गोष्टींच्या महाकाय प्रचंड उत्पादनाचे कारभार आणि सूत्र या मूठभरांच्या हातात आहेत. हे निर्णय मुक्त अर्थव्यवस्थाच ठरवू शकते आणि देशाच्या प्रगतीसाठी लागणारं तेच खरं स्वातंत्र्य आहे हेच घोषवाक्य या पिढीला शिकवलं गेलं आहे, आंदोलन करणारी ती ही नवतरुण पिढी आहे. एका अर्थानं चमकत्या जगाच्या चिरेबंदी बंदिखान्यात स्वप्न शोधणाऱ्या या पिढीला एका घटनेनं जोरदार क्रियाशील केलं. चमकत्या जगाच्या बुडाशी असणाऱ्या अमानवी गोष्टी वर आल्या. चिरेबंदी वाडय़ाच्या िभतीला भगदाड पडावं आणि जगाच्या वास्तवाचा आघात, अंगार यावा तसं काहीसं घडलं. त्यापूर्वीही ते ऐकत-बघत असतीलच, एकसे एक बढकर जाहीर होणारे भ्रष्टाचार, अत्याचार बरच काही. पण ही घटना घडली जी त्यांच्या अंगावर आली.

आंदोलनाचा अन्वयार्थ

सोनी सोरी या आदिवासी शिक्षिकेवर पोलीस कस्टडीत जे लंगिक अत्याचार झाले, त्या अत्याचारांनी देशाची मान आणि पार्लमेंटची मान खाली का जात नाही? बस्तरमधली सोनी सोरी हिला माओवादी म्हणून अटक करण्यात आली. तिनं आपण माओवादी असल्याची कबुली द्यावी यासाठी तिचा पोलीस चौकीत अमानुष लंगिक छळ करण्यात आला. तिच्या गुप्तांगात पोलिसांनी घातलेले दगडही कोर्टापुढे सादर करण्यात आले. या सगळ्यातून काय निष्पन्न झालं, तर सोनी सोरी तुरुंगात आणि ज्या अंकित गर्ग नावाच्या पोलीस सुप्रिटंडंटनी तिची चौकशी केली त्याला राष्ट्रपतींचं पोलीस पदक बहाल करण्यात आलं. म्हणूनच एखादा मुद्दा धरून उभं राहणारं आंदोलन उत्स्फूर्तपणे त्या प्रश्नाची पाळमुळं शोधायला आणि इतर अन्यायाशी त्याचं असलेलं आंदोलन म्हणून नातं तपासायला जर पुढे येऊ शकलं नाही तर भर उकाडय़ात येणारा गार हवेचा झोत एवढय़ापुरतंच ते मर्यादित राहातं.


वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी दिल्लीत आलेली अशीच एक मध्यमवर्गीय तरुणी. फार उशिराही नाही तर रात्री नऊच्या सुमाराला एक खासगी बसमध्ये शिरते काय आणि बसमध्ये बसलेलं टोळकं तिची छेडछाड करायला लागतं काय, मित्रानं विरोध करताच त्याला लोखंडाच्या कांबीनं मारून गपगार केलं जातं काय आणि बिनदिक्कतपणे त्या तरुणीवर सामुदायिक बलात्कार आणि निर्घृण हल्ला होतो काय, त्या दोघांना बसमधून कचऱ्यासारखं फेकलं जातं काय, सर्व सुरळीत सुरू आहे या भावनेला एक सणसणीत चपराक! सतत होत असणाऱ्या बलात्कारांच्या घटनेवर एक शेवटची काडी पडावी तसा रागाचा उद्रेक आकाराला येतो.
त्याच वेळेस समाजाचं नियमन करणारी सर्वोच्च संसदही पेटून उठते. देशाची मान शरमेनं खाली गेली आहे. बलात्काऱ्याला फाशी द्या.. असे आवाज संसदेत फुटत आहेत. पण देशाची मान शरमेनं खाली जाण्याचे यापूर्वीही असेच प्रसंग घडलेले आहेत. त्याची कारणं काय? आणि त्यावेळेस काय घडलं तेही आठवायला हवंच की.
१९८० सालची गोष्ट. १८ जून या दिवशी माया त्यागी तिचा नवरा ईश्वर त्यागी आणि दोन नातलग यांच्याबरोबर एका गाडीतून तिच्या भावाच्या लग्नासाठी म्हणून निघाली होती. भागपत बिहार इथल्या सकलपुट्टी गावात हे लग्न होतं. दुपारच्या वेळी गाडी भागपतजवळ आली आणि काही रिपेअरच्या कामासाठी थांबली. तेव्हा गाडीतले पुरुष खाली उतरले. माया त्यागी एकटीच गाडीत बसलेली होती. तेव्हा साध्या सिव्हिल ड्रेसमधला नरेंद्र सिंग हा सबइन्स्पेक्टर तिथून जात होता. एकटी बाई गाडीत बसलेली पाहून त्यानं तिचा गरफायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. तेव्हा मायाचा नवरा तिथे पोचला आणि त्यानं या साध्या ड्रेसमधल्या सबइन्स्पेक्टर विरोध सुरू केला. त्याला त्यानं मारहाणही केली. अपमानित झालेला हा सबइन्स्पेक्टर भागपत पोलीस स्टेशनमध्ये गेला, आणि हत्यारबंद पोलिसांची फौज घेऊन तो त्या जागी आला. ड्रायव्हरनं गाडी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. पण गाडी बंद होती. मग ती ढकलायला माणसं प्रयत्न करायला लागली. तर पोलिसांनी गाडी ढकलणाऱ्यांवर गोळ्या झाडल्या. प्रकरण इथेच थांबलं नाही तर पोलिसांनी वीस वर्षांच्या आणि पाच महिने गरोदर असणाऱ्या मायाला गाडीतून खेचून बाहेर काढली. तिला विवस्त्र करण्यात आलं. तिच्यावर चौकीत सामुदायिक बलात्कार तर झालाच. तिच्या गुप्तांगात बंदुकीच्या नळ्याही घालण्यात आला. एवढंच नाही तर तिची भर बाजारात विवस्त्र धिंड काढण्यात आली. या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. विरोधी पक्षनेते राजनारायण यांनी मोठं आंदोलन छेडलं. ज्यांच्या मतदारसंघात हा प्रकार घडला होता त्यातल्या चरणसिंगांनी आंदोलनाला पािठबा दिला. अखेरीस चौकशीसाठी प्रकरण सीआयडीकडे सोपवणं सरकारला भाग पडलं. या प्रकरणाचा निकाल लागायला ८ वर्षे लागली. पोलीस स्टेशन अधिकाऱ्याला निर्दोष सोडण्यात आलं. (पुढे तो दुसऱ्या बलात्काराच्या गुन्ह्यत सस्पेंड झाला.) बाकीच्या पोलिसांना पुढे शिक्षा झाल्या.

ज्या पोलीस यंत्रणेकडे प्राथमिक गुन्ह्याची नोंद होते, तिथेच खूप ढिलाई होते.

पुढे १९८८ मध्ये बिहारमधल्याच परारिया खेडय़ात १४ पोलिसांनी ५ स्त्रियांवर बलात्कार केले. हे प्रकरणही संसदेत गाजलं आणि त्याची चौकशीही सीआयडीकडे सोपवण्यात आली. या प्रकरणाचा निकाल एक वर्षांत लागला. पण न्यायमूर्तीसाहेबांनी या स्त्रियांच्या (अर्थात त्या गरीब असल्यामुळे) चारित्र्यावर जोरदार शंका घेऊन त्यांच्यावरील बलात्कार मान्य करण्यावरच प्रश्न चिन्ह लावलं. अशा पद्धतीनं देशाची मान सततच खाली जात आहे. अशीच चर्चा १९९८ साली संसदेत झाली. तेव्हा मध्य प्रदेशमधल्या ख्रिश्चन नन्सवर सामुदायिक बलात्कार झाले होते. ज्या गावात त्या नìसगचं सुमारे २० वष्रे अतिशय सेवाभावे काम करत होत्या त्याच वेळेस हा निर्घृण हल्ला झाला. लालकृष्ण अडवाणी गृहमंत्री होते. त्याच वर्षी म्हणजे १९९८ मध्ये देशातल्या २३ दशलक्ष ख्रिश्चनांनी, युनायटेड ख्रिश्चन्स फोरम ऑफ ह्य़ूमन राइटस्च्या वतीने ख्रिश्चन समुदायांवर होणाऱ्या वाढत्या हल्ल्यांबाबत संरक्षणाची मागणी केली होती. सेवाभावी नस्रेस नन्सवरचा हल्ला याच द्वेष भावनेचा भाग नाही का? गुजरातमध्ये झालेल्या २००२ च्या धार्मिक दंगलीमध्ये लहान मुलींपासून मोठय़ा मुलींपर्यंत जाणीवपूर्वक बलात्कार झाले. त्यामागे त्या समुदायाला धडा देण्याचीच भूमिका होती. एखाद्या समुदायाला धडा शिकवायची ही फार जुनी पद्धत आहे की त्यांच्या स्त्रियांवर बलात्कार करायचे. काश्मिर खोऱ्यात १९९१ साली कुनन पोशपारा खेडय़ातल्या ३० स्त्रियांवर पाचव्या राजपूतन रायफल्सनी बलात्कार केले. गेली २०-२५ वर्षे या स्त्रियांचं म्हणणं लष्कर फेटाळत आलं आहे. २००९ च्या मे महिन्यात सोपोर या ठिकाणी गरोदर निलोफर आणि सतरा वर्षांच्या असय्या या नणंद -भावजया लष्करी सुरक्षित भागातून गायब झाल्या. त्यांच्यावर बलात्कार झालाच. शिवाय त्यांना मारूनही टाकण्यात आलं होते. सारा काश्मिर ८ दिवस या प्रकरणात धुमसत होता तर मणिपूरमधल्या मनोरमादेवीला पोलिसांनी पकडून नेऊन जे तिच्यावर यौनिक अत्याचार केले त्याविरोधात मणिपूरच्या बुजूर्ग नामांकित २० स्त्रियांनी लष्करासमोर नग्न निदर्शने केली. पोलिसी आणि लष्करी दमन शक्तीच्या बरोबरीनं खासगी गुंडांच्या सेना इथे राजकीय संरक्षणाखाली पोसल्या जाताहेत. अनेक आमदारांवर बलात्काराचे गुन्हे नोंदवलेले आहेत आणि गुंडांना राजकीय पुढारपण देण्यात कोणताही राजकीय पक्ष मागे आहे असं म्हणता येत नाही. अशा स्थितीत दिल्ली बलात्कारप्रकरणी फाशीची शिक्षा हा कायदा करून सध्याची गुंतागुंतीची परिस्थिती नियंत्रणाखाली येईल अशी शक्यता दिसत नाही. मग आंदोलनांचं स्वरूप आणि सातत्य काय करू शकेल? आपण ज्या प्रकारच्या लोकशाही व्यवस्थेत जगतो आहोत त्यात कायदे करण्याचे अधिकार संसदेकडे तर त्याची तक्रार करण्याचं ठिकाण पोलीस यंत्रणेकडे आणि न्याय मागायची यंत्रणा अर्थातच काटेकोर निरपेक्ष असणाऱ्या न्याय व्यवस्थेकडे. म्हणजे सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मग हायकोर्ट मग सुप्रीम कोर्ट अशा यंत्रणेतून प्रकरण जातं. शिवाय राज्य सरकारांची स्वायत्तता लक्षात घेऊन त्यांनीही केंद्राच्या सूचना लक्षात घेऊन कायद्यात बदल करणे वगरे गोष्टी आहेतच. तर अशा या तीन स्वतंत्र यंत्रणांची वृत्ती आणि कामकाजाची पद्धत जर आंदोलन करणाऱ्यांनी लक्षात घेतली नाही तर संसदेत घोषणा देऊन नक्की हातात काय पडेल हा प्रश्न उरतोच. कायदा व्यवस्थेची संपूर्ण यंत्रणा कशी सुरू आहे. केवळ कडक शासन केल्यामुळे न्याय मिळेल असं नाही, तर गुन्हेगार सिद्ध होणं हेच आवघड होतं, त्याचाही विचार करावा लागतो. म्हणजे आपल्याकडे बलात्काराचे गुन्हेगार अनेक कारणांमुळे निर्दोष सुटण्याचं प्रमाण अधिक. ज्या पोलीस यंत्रणेकडे प्राथमिक गुन्ह्याची नोंद होते, तिथेच खूप ढिलाई होते. मुळात तक्रार करणाऱ्या स्त्रीला कशाला तक्रार करते, तुझीच इज्जत जाईल ही समज देण्याची सुरुवात तिथेच होईल. याशिवाय लोकसंख्येच्या मानाने अपुरी यंत्रणा हा भाग आहेच. महाराष्ट्रात १३,००० बलात्काराच्या केसेस पेंडिंग आहेत. अनेक ठिकाणी न्यायाधीशही नाहीत. जी संख्या आहे ती लोकसंख्येच्या तुलनेत तोकडीच आहे. अशा स्थितीत कोण शिक्षेला घाबरतं आहे? पण तरीही या साऱ्या यंत्रणेला भिडण्याचे, टकरा घेण्याचे प्रयत्न झाले आहेत.
जेव्हा बलात्कार हा शब्द उच्चारण्यावरही एक प्रकारचं शिष्टाईचं बंधन होतं, तेव्हा ते बंधन झुगारून त्यावर जोरदार चर्चा संपूर्ण देशात ज्या केसमुळे घडली ती केस होती, मथुराची. मथुरा या आदिवासी मुलीवर चंद्रपूरच्या चौकीतच दोन पोलिसांनीच बलात्कार केला होता. मात्र न्याय व्यवस्थेच्या सर्व पायऱ्या पार पाडत या प्रकरणाला सुप्रीम कोर्टातून जेव्हा पूर्णविराम दिला गेला तेव्हा त्यावर चर्चा सुरू झाली. अर्थात ही चर्चा काही महिला संघटना किंवा तरुणांच्या गटांनी केली नाही. सोळा वर्षांच्या गरीब आदिवासी मुलीसाठी आवाज उठवला तो चार वकिलांनी. सप्टेंबर १९७९ मध्ये लोतिका सरकार, उपेंद्र बक्षी, वसुधा धागंवार आणि रघुनाथ केळकर यांनी भारताच्या सर्वोच्य न्यायमूर्तीना असंख्य गरीब मथुरांना न्याय देऊन मानवी हक्कांच्या जोपासनेचंच एक विनम्र आवाहन केलं. केस पुन्हा ओपन करावी ही मुख्य मागणी केली होती. कदाचित इतर असंख्य पत्रांप्रमाणेच या पत्रालाही सन्मानपूर्वक फाइलमध्ये आराम करायचं स्थान मिळालं असतं. मात्र या चार पत्रकर्त्यांनी या पत्राच्या असंख्य प्रती देशभरातील प्रगतिशील विचारवंतांना, महिला संघटनांना पाठवल्या आणि बलात्कार हा शब्द, त्याची व्याख्या यावर निसंकोच चर्चा सुरू झाली. दिल्लीपासून अनेक शहरांमध्ये स्त्रियांनी या प्रश्नावर तीव्र निषेध नोंदवणारे मोच्रे काढले, आवाज उठले. १९८० सालचा ८ मार्च तर याच प्रश्नांनी धगधगून गेला. पण ३ एप्रिल, १९८० या दिवशी न्यायमूर्ती उंटवालिया यांनी या आंदोलनाला एकप्रकारे माघारी परतवून लावलं. त्यांनी मोच्रे आणि आंदोलनांवर न्यायव्यवस्था चालवली जाणार नाही हे सांगून मथुरा केस पुन्हा ओपन होणार नाही हे स्पष्ट केलं. पण असं होऊनही आंदोलन चिकाटीनं वेगळ्या पातळीवर सुरू झालं. २९ मार्च १९८० या दिवशी सीपीआयच्या खासदार गीत मुखर्जी आणि खासदार सुशीला गोपालन तसंच कँाग्रेसच्या साही आणि वैद्य यांनी बलात्काराच्या कायद्यात बदल करणारी मागणी पार्लमेंटपुढे आणली. मथुरा प्रकरणात तिच्यावरचा बलात्कार अमान्य करताना स्त्रीच्या संमत्तीबद्दल, तसंच स्त्रीच्या चारित्र्यावरच्या अनेक आक्षेपार्ह गोष्टींबाबत बदल करण्याची गरज स्पष्ट झाली. आणि अखेरीस स्त्रीची शरीर संबंधाला संमत्ती होती हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी येऊन पडली ती आरोपीवर. तसंच स्त्रीच्या लंगिक संबंधांबद्दलचा मागील इतिहास अशा केसमध्ये संदर्भासाठी घेण्यालाही मज्जाव आला. असे सर्व बदल घडवण्यात स्त्री संघटनांचा, मानवी हक्कवाल्यांचा, संवेदनाक्षम समाज घटकांचा मोठा वाटा तर होताच. पण तेव्हाही माध्यमांनी या सर्व प्रकरणाची खूप गंभीरपणे आणि सातत्याने दखल घेतली. त्याला प्रसिद्धी दिली. असंच कायद्याच्या मर्यादा ओलांडणं अशक्य झाल्यावरही राजस्थानच्या भँवरी देवी बलात्कार प्रकरणात आंदोलकांनी विशाखा जजमेंट मिळवलं. सुप्रीम कोर्टाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लंगिक छळाकडे लक्ष वेधलं गेलं.

आजची अर्थव्यवस्था स्त्रियांना शिक्षण, स्वावलंबन, मुक्त स्वातंत्र्य देऊच शकत नाही. कारण या व्यवस्थेला ते करायचं नाही. बाजारपेठीय हितसंबंधांना त्याची गरज नाहीये.

समाजातल्या सगळ्याच मूल्य कल्पनांशी आताचा टक्कर घेण्याचा प्रश्न आहे. स्त्रियांना ड्रेस कोड असायला हवा, असं सांगणारे, स्त्रियांचं वागणंच बलात्कार होण्याला कारणीभूत आहे असं सूतोवाच करतात. नतिकतेचे पोलीस यासाठी स्त्रियांवर शारीरिक हल्ले चढवतात, परधर्माच्या मुलाबरोबर मत्री केली म्हणून स्वतच्या बहिणींना, मुलींना मारून टाकायलाही कमी करत नाहीत. हे एकीकडे सुरू असतानाच आमची मुक्त अर्थव्यवस्था स्त्रियांच्या देहाचा कसा वापर करते? संपूर्ण सौंदर्यप्रसाधनांचा उद्योगधंदा, स्त्री देहाला आणि अर्थात काही प्रमाणात पुरुषांनाही केवळ लंगिकतेभोवती, लंगिक उपभोगासाठी दाखवतो तेव्हा समाजातल्या विविध स्तरातल्या घटकांचं काय शिक्षण होतं? कोणती तरी अंडरवेअर घातल्यामुळे किंवा कोणता तरी सुगंधी फवारा शरीरावर मारल्यामुळे मुली धावत येतात. सर्वागाचे पापे घेतात अशा जाहिराती स्त्री-पुरुष संबंधांना कोणत्या पातळीवर आणून ठेवतात आणि प्रत्येक झोपडपट्टीत आणि गाव पाडय़ात डोकं वर काढून उभ्या असलेल्या टीव्ही अँटेना जी काही मूल्य रुजवण्याचं काम करत असतात, यात आम्हाला काही स्त्री देहाकडे वापरा आणि फेकून द्या या मूल्याची नाळ जोडलेली दिसत नाही का? जागतिकीकरणाच्या नव्या पर्वात गरीब श्रीमंतांमधली दरी झपाटय़ानं आणि प्रचंड वाढली आहे. या व्यवस्थेनं मूठभर लोकांना अतिप्रचंड श्रीमंत (बिलिओनियर्स) बनवलं आहे. १० ते २० टक्के लोकांना खूप श्रीमंत बनवलं आहे. तर ६० ते ७० टक्के लोक दुख, दारिद्र, अज्ञान यांच्या खाईत लोटले गेलेले आहेत. त्यांना जगण्याची शाश्वती नाही, पण तरीही त्यांचा वापर स्वतच्या गुंड टोळ्या निर्माण करण्यासाठी सर्रासपणे केला जातो. श्रमाची प्रतिष्ठा तर दिवसेंदिवस कमी होतेच आहे, पण श्रमिकांनी हक्काचे लढे क्वचित पुकारलेच तर त्यांना बेछुटपणे दाबलं जात आहे. चोऱ्यामाऱ्या, खून, दरोडे, ठगबाजी, सट्टेबाजी आणि बलात्कार याचं एकमेकांशी जवळचं आणि घट्ट नातं आहे. ते इथल्या नव आíथक धोरणाचं फलित आहे. जग हे एक खेडं झालं आहे असं म्हटलं जातं तेव्हा जगातल्याच या कार्पोरेट विकासाचे परिणाम आंदोलनांवर कसे होतात हे तपासण्याचीही गरज आहेच.
आजची अर्थव्यवस्था स्त्रियांना शिक्षण, स्वावलंबन, मुक्त स्वातंत्र्य देऊच शकत नाही. कारण बाजारपेठीय हितसंबंधांना त्याची गरज नाहीये. उलट स्वतचे हितसंबंध अबाधित ठेवण्यासाठी बडय़ा कार्पोरेट जगानं एनजीओकरणाचंही राजकारण सर्रास वापरात आणलं आहे. वाढती शस्त्रास्त्र स्पर्धा बडी राष्ट्र गरीब राष्ट्रांवर लादत आहेत. जुन्या वैर भावनांना खतपाणी घालून वंशवाद, धर्मवाद, मूलतत्त्ववाद व या जोडीला तथाकथित देशभक्ती हातात घेऊन सतत युद्धजन्य स्थितीत जग लोटलं जात असताना स्त्रियांवरचे अन्याय जहाल भाषा वापरून नष्ट होऊ शकणार नाहीत.
१९२० साली अमेरिकन भांडवलदारांनी बाहेरच्या जगातली बाजारपेठ आणि कच्चा माल ताब्यात घेण्यासाठी एक ग्लोबल कार्पोरेट गव्र्हनन्सची कल्पना जाणीवपूर्वक विकसित करण्यात आली. कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्सची स्थापना झाली. त्याला फोर्ड फाऊंडेशन्ससारख्यांची डॉलरची मदत पािठब्याला आली. स्टँडर्ड ऑइल कंपनीचे जे. डी रॉक फेलर अशांच्या पशावर कार्पोरेट जगाची तथाकथित समाज सेवा आकाराला आलेली आहे. ही एक तरुण पिढीच्या मनाचा कब्जा घेणारी विचारसरणी आहे. एकीकडे फाउंडेशन्सच्या माध्यमातून समाज उत्थान होणार नाही याची काळजी आणि त्याच वेळेस संपूर्ण निसर्ग संपत्तीचा ताबा घेणारी ही दुहेरी नीतिमत्ताच आमच्या स्त्रियांवर, कुटुंबाकुटुंबात अत्याचार करते. गुंड आणि पोलीस, लष्कर आणि शस्त्रास्त्र यांच्या जोरावर राजकीय पक्षांनाही या लुटीत सामील करून घेऊन जे खरं स्वार्थी अर्थकारण सुरू आहे ते थांबवल्याशिवाय स्त्रियांना समान संधी शक्य होणार नाही.