२ नोव्हेंबर २०१२
मथितार्थ
कव्हरस्टोरी

थरार (लोकप्रभा एक्सक्लुझिव्ह)

अभीष्टचिंतन
प्रवास
स्मरण
कर्मयोगी पांडुरंगशास्त्री आठवले
आमचे सर
कुतुहल
फ्लॅशबॅक
पर्यावरण
नक्षत्रांचे नाते
साधनचिकित्सा
वाचू काही
पुस्तक परीक्षण
कोकणचो डॉक्टर
गुज हुंदक्यांचे
जाहिरातींच जग
सिनेमा आशिया
दुर्गाच्या देशा
पर्यटन
दबंगवाणी
शॉपिंग
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

कव्हरस्टोरी

गिर्यारोहण शिबिरांची जबाबदारी कोणाची? संस्था महासंघ की क्रीडा खाते?
सुहास जोशी
गेल्या काही वर्षांमध्ये गिर्यारोहणासाठी, सुट्टीतल्या शिबिरांसाठी गेलेल्या मुलांना अपघात होण्याची, त्यांच्या जिवावर बेतण्याच्या काही घटना घडल्या आहेत. अलीकडेच त्यासंदर्भातल्या एका याचिकेबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारला धोरण स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. काय आहे परिस्थिती गिर्यारोहण आणि शिबिरांच्या या क्षेत्रांत ? हौशी गिर्यारोहक, त्यांच्या संस्था आणि निव्वळ पैसा कमवण्यासाठी या क्षेत्रात उतरलेले व्यापारी लोक, त्यांच्या संस्था या सगळ्यांसाठी कोणती मार्गदर्शक तत्त्वं असायला हवीत, सरकारने काय करायला हवे अशा अनेक मुद्दय़ांसंदर्भातील ही सविस्तर चर्चा दिवाळी शिबिरांच्या मुहूर्तावर !

सुट्टी आली की मुलांना आणि पालकांना वेध लागतात ते शिबिरांचे. मग ही शिबिरं गिर्यारोहणाची असोत, साहसी असोत की निसर्गभ्रमणाची. सध्या अशी शिबिरं आयोजित करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था यांचं प्रमाणही मोठं आहे. मात्र त्याचबरोबर या शिबिरांना जाणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही गंभीर असल्याचं गेल्या काही वर्षांमधल्या घटनांवरून लक्षात आले आहे.
या सगळ्या चर्चेला संदर्भ आहे तो मुलुंड येथील रहिवासी अनिल आणि सुनीता महाजन यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेचा. या दुर्दैवी पालकांचा पंधरा वर्षांचा मुलगा हर्षल सुट्टीतल्या शिबिरासाठी सह्य़ाद्री अ‍ॅडव्हेंचर फाऊंडेशनबरोबर २००६ मध्ये कुलू मनालीला गेला होता. २५ मे रोजी सगळे शिबिरार्थी दिल्लीहून मनीकरण बेस कॅम्पला गेले. दुसऱ्याच दिवशी ट्रेकची सुरुवात झाली. त्याचदरम्यान हर्षलची तब्येत बिघडली. त्याला ताप आला. आणखी तीन-चार दिवसांनी त्याला श्वास घ्यायलाही त्रास व्हायला लागला. त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण त्याचे प्राण वाचू शकले नाहीत.
हर्षलच्या आईवडिलांसाठी हे सगळं भयानक होतं. त्यातला धक्का पचवून त्यांनी लगेचच ‘सह्य़ाद्री अ‍ॅडव्हेन्चर फाऊंडेशन’विरुद्ध ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. २००९ मध्ये निकाल देताना ग्राहक न्यायालयाने हर्षलच्या मृत्यूला ‘सह्य़ाद्री अ‍ॅडव्हेंचर फाऊंडेशन’ला जबाबदार ठरवलं. हर्षलला ताप असताना त्याला ट्रेकिंगमध्ये सहभागी करून घेतल्याचा आरोप ग्राह्य़ धरत महाजन दाम्पत्याला नुकसानभरपाई म्हणून दोन लाख रुपये देण्याचे आदेश फाऊंडेशनला देण्यात आले. अपिलातही महाजन दाम्पत्याच्या बाजूने निर्णय लागला. या सगळ्या प्रकरणात आपला मुलगा गमावल्याची वेदना असतानाच महाजन दाम्पत्याने आणखी एक पाऊल उचललं. आपल्याबाबत घडलेली ही घटना अन्य कुणाच्या आयुष्यात घडू नये यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारने विविध खासगी संस्थांच्या शिबिरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. सरकारने या संदर्भात आपले धोरण स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र ३० नोव्हेंबपर्यंत सादर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
आता सरकार आपलं म्हणणं महिन्याभरात सादर करील. पण या सगळ्याच्या निमित्ताने वैयक्तिक तसंच व्यावसायिक गिर्यारोहण मोहिमा, शिबिरं, त्यातली जोखीम, जबाबदारी या सगळ्यांची सविस्तर चर्चा होणं आवश्यक आहे. कारण गिर्यारोहणाच्या क्षेत्रात जशा या मोहिमा आखणाऱ्या, मुलांना त्यासाठी घेऊन जाणाऱ्या संस्था आहेत, तशाच व्यावसायिक पद्धतीने काम करणाऱ्या तसंच सुट्टय़ा आल्या की लगेचच उगवणाऱ्या संस्थाही आहेत. म्हणजे सगळ्यात मोठा प्रश्न असा निर्माण होतो की आपलं मूल शिबिरासाठी कुणाच्या तरी हातात सोपवताना पालकांनी कुणावर आणि कसा विश्वास ठेवायचा? मुळात अशी शिबीरे कुणी आयोजित करायची यावर सरकारचं काही बंधन आहे की नाही? या आयोजकांना कायद्याचा थोडा तरी धाक आहे की नाही ? नफ्यापेक्षाही गिर्यारोहणाची आवड वाढीला लागावी म्हणून शिबिरं आयोजित करणाऱ्या अनेक संस्था नफेखोर नसतात. पण त्या नफेखोर नाहीत म्हणून माणसाच्या जीवाचे मोल कमी होत नाही. कोणाचाही मृत्यू हा त्याच्या कुटुंबियांवर खूप मोठा घाला असतो.
यासंदर्भातील पूर्वीचेच उदाहरण द्यायचे तर २००३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने शिबिरातील अपघाती मृत्यूसाठी संस्थेस जबाबदार धरून नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. या घटनेस नऊ वर्षे उलटून देखील यातून कोणताही धडा गिर्यारोहण क्षेत्राने घेतलेला आहे, असे दिसत नाही.

कायदे आणि नियम
कायद्याचे अधिष्ठान हवे : अ‍ॅड् उदय वारुंजीकर, (याचिकाकर्त्यांचे वकील)
‘चार िभतींबाहेरील खुल्या निसर्गात होणारे सारे साहसी उपक्रम हे झालेच पाहिजेत. त्यामुळे विकासाला चालना मिळते. पण यामध्ये असलेल्या हौशीपणाला नियमांची चौकट असणे गरजेचे आहे. कायद्याचे अधिष्ठान मिळणे गरजेचे आहे. जेव्हा चार लोकांना एकत्र करून कुणी एखादा उपक्रम करीत असेल तर त्याला काही तरी एक नियमांची चौकट अपेक्षित आहे. जेव्हा कुणी काही मोबदला घेतो तेव्हा त्याला एक कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होते. सध्या हे सारेच क्षेत्र असंघटित स्वरूपात आहे. हे सारेच वैयक्तिक, हौशी, व्यावसायिक, व्यापारी अशा अनेक स्तरांवर लोक कार्यरत आहेत. यामध्ये अनेक प्रामाणिक गिरिप्रेमीदेखील आहेत. त्यामुळे या सर्वाचे ग्रेडेशन होणे गरजेचे आहे. खरे तर ही गिर्यारोहक आणि सरकार दोघांनाही या खेळाच्या वाढीसाठी ठोस काही तरी करण्याची चांगली संधी आहे.
नियमांची चौकट हवी : अ‍ॅड् शिरीष देशपांडे
तुम्ही जेव्हा कुणाकडूनही एक रुपयाही घेता तेव्हा ग्राहक व्यापारी हे नातं प्रस्थापित होतं. हौशी आहोत अथवा नफा कमवत नाही ही सबब ग्राहक न्यायालयात गौण ठरते. उपक्रमाचे स्वरुप विस्तारताना त्यासाठी योग्य त्या नियमांची चौकट असणे गरजेचे आहे. त्या नियमांसाठी त्या क्षेत्रातील अनुभवी, तज्ज्ञ व्यक्ती, संस्था यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून आदर्श नियमावली बनवली जात असेल तर ती संस्था, व्यक्ती सरकारी आहे की बिगर सरकारी हा प्रश्न गौण ठरतो.

प्रश्न सुरक्षेचा
सुट्टीचे वेध लागले की शिबिरांच्या जाहिराती झळकू लागतात. आपल्या मुलाने निसर्गात जावे, साहसी बनावे, चार िभतीबाहेरचे जीवन अनुभवावे या भावनेने पालक मुलांना अशा शिबिरांना पाठवतातदेखील. पण पावसाळी ट्रेक, हिवाळी ट्रेक आयोजित करणाऱ्या, फेसबुकवर, वेबसाइटवर त्याची जाहिरात करणाऱ्यांमधले योग्य कोण, अयोग्य कोण हे कसे कळणार? हे ठरवायचे कोणी आणि कसे? यासाठी काही ठोकताळे आहेत का? एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या एखाद्या अनोळखी ग्रुपबरोबर जायचे असेल तर त्याने काय पाहून जायचे, असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. शिबिरात अथवा ट्रेकमध्ये सहभागी होण्यासाठी बहुंताश वेळा एखाद्या ट्रेकर मित्राची मदत घेतली जाते. त्याच्या ओळखीने एखादी संस्था पकडायची आणि उपक्रमात सहभागी व्हायचे असाच साधारण ट्रेंड असतो. मग फक्त ओळखीचा माणूस किंवा वेबवरील छान छान सादरीकरण इतकाच निकष पुरेसा आहे का? अ संस्था चांगली की ब संस्था चांगली हे ठरवायचे कसे?
अशा वेळी सहभागी होण्यासाठी मोजल्या जाणाऱ्या फीच्या आधारे हे निश्चित करायचे तर आणखी गोंधळ उडतो. एखादी चांगली नावाजलेली संस्था एखादा उपक्रम २०० रुपयांत करते, तर त्याचसाठी ५०० ते १००० रुपये घेणारेदेखील आहेत. मग १००० रुपये घेणारे उत्तम आणि २०० रुपये घेणारे कमी दर्जाचे मानायचे का? मोजल्या जाणाऱ्या पशांवर ज्ञान अथवा कौशल्य अवलंबून आहे असे मानायचे का? यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो सुरक्षेचा. कारण या सर्व साहसी खेळांमध्ये जे धोके असतात त्याचा संबंध थेट तुम्ही सुरक्षेचे कसे आणि कोणते उपाय करीत आहात याच्याशी निगडित आहे. सुरक्षा आणि पैसा यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. सुरक्षा वगळता इतर सुविधांवर कोण चांगले आणि वाईट हे ठरविणे काहीसे चुकीचे ठरू शकते. कारण अशा सुविधा या व्यक्ती अथवा संस्थांसापेक्ष असतात. पण ही सुरक्षा म्हणजे नेमकं काय? त्यासाठी नेमके काय केलं पाहिजे, संबंधित संस्थांना प्रमाणपत्र दिले पाहिजे का? त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का?
ट्रेकिंगव्यतिरिक्त मोठमोठे वार्षकि उपक्रम करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. अर्थातच स्वयंसेवी आणि व्यापारी. हिवाळी शिबिरे, निसर्ग शिबिरे, रॅपलिंग, व्हॅली क्रॉसिंग, पॅराग्लायडिंग असे साहसी उपक्रम सध्या ढिगाने होत असतात. या सर्वावर नियंत्रण आहे काय आहे, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की याबाबत सध्या नियंत्रण काहीच नाही. म्हणजे जे काही आहे ते फक्त आणि फक्त स्वत:च्या संस्था पुरतेच. काही मोजक्याच संस्था या संदर्भात काही प्रमाणात योग्य त्या सुरक्षा उपायांची काळजी घेतात. म्हणजे पाच मुलांमागे एक प्रशिक्षक, शुद्ध पाणी, शिबिरात डॉक्टर असणे वगैरे. पण पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित होतो हे पाच मुलांच्या मागे एक प्रशिक्षक की १० मुलांच्या मागे एक प्रशिक्षक हे ठरवणार कोण? संस्था ठरवत असतील तर हरकत नाही, पण मग तुमच्याकडे येणा-या पालकांनी तुम्हाला विचारले की हे प्रमाणित आहे का? तर बऱ्याच वेळा उत्तर असते की हे अनुभवावर आधारित आहे. अगदी स्पष्ट बोलायचे तर अनेक संस्थामध्ये अशी अनुभवावर आधारित माणसे काळानुरूप कमी होत आहेत.

हौशी तसेच व्यापारी...
सध्या या सर्व क्षेत्रांत दोन प्रकारचे घटक कार्यरत आहेत. गिर्यारोहण, पर्यावरण अशा धाडसी खेळाचा प्रचार व प्रसार व्हावा या दृष्टीने स्थापन झालेल्या संस्था. यातील काही संस्था केवळ गड-किल्ल्यांशी संबंधित असतात (पण अंतिमत: त्यांचा संबंध हा डोंगराशी असतो.) बऱ्याच संस्था या धर्मादाय कायद्यांतर्गत नोंदणी केलेल्या असतात. सामान्यत: अशा सर्व स्वयंसेवी संस्थांची फी तुलनेने कमी असते व उपक्रमातून होणारा नफा हा पुन्हा संस्थेच्या उद्दिष्टांवर खर्च केला जातो. तर दुसरा प्रकार म्हणजे एक व्यवसायाचे साधन म्हणून या क्षेत्रात उतरलेले लोक. पसे कमावणे हा त्यांचा स्पष्ट उद्देश असतो. सध्या अनेकांच्या मते आम्ही आणि ते असा फरक करावा, अशी अपेक्षा आहे. पण जेव्हा मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली जातील तेव्हा असा फरक करणे चुकीचे ठरेल. कारण कुणी नफा मिळवायला निसर्गात गेला काय की कुणी प्रसारासाठी गेला काय, निसर्ग सर्वाचे स्वागत एकाच पद्धतीने करतो. तेव्हा यातील मूलभूत बाबी आहेत त्या दोन्ही ठिकाणी सारख्याच आहेत. या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली जाणार असतील तर ती दोहोंना सारखीच असतील. कारण अधिक पैसे भरणाऱ्यांसाठी निसर्गातील धोका कमी आणि कमी पैसे भरणाऱ्यांसाठी अधिक असे होत नाही.

जबाबदारी दोघांचीही...
अपघात झाले की आरोप-प्रत्यारोपांचा गदारोळ उठतो. हा बरोबर तो चूक, असेच करायचे नाही तसेच करायचे अशी चर्चा सुरू होते. पण उद्या नियम झाले तरी त्यांच्या पालनाची जबाबदारी आयोजकांबरोबरच सहभागींचीदेखील आहे. त्याचबरोबर एक सर्वात महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे या साहसी खेळात धोका आहे. म्हणूनच त्याला साहसी खेळ म्हटले आहे, याची जाणीव सहभागींनाही असली पाहिजे. फक्त धोका ओळखून त्यावर त्यानुसार वागणारे आयोजक आहेत का हे पाहणे ही सहभागीची जबाबदारी असते. नियमांच्या बाबतीत बोलायचे तर सध्या एक साधा नियम प्रत्येक संस्थेकडे असतो. लीडरला विचारल्याशिवाय कोठेही जाऊ नका. पण काही वेळा सहभागी सदस्य आपल्या मनाप्रमाणे वागतात. पाण्यात उतरू नका, असे अगदी सर्वच ठिकाणी सांगितले जाते. मग ते पाळले गेले नाही तर जबाबदार कोण़, असा प्रकार व्यापारी तत्त्वावरील उपक्रमात अधिक प्रमाणात आढळून येतो. कारण तेथे बरेच जण फ्रिक आऊट, मज्जा, पिकनिक या दृष्टीने आलेले असतात. तेव्हा त्यांना असे बॉसिंग नको असते. दुसरा मुद्दा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला शारीरिक इजा झाली असेल तरी बऱ्याच वेळा काही आयोजक अरे चल रे, एवढेच तर आहे, काही नाही होणार असे सांगतात. अशा वेळेस सल्ला कोणाचा ऐकायचा? येथे खरे तर वैद्यकीय मार्गदर्शनाची गरज असते.
या सर्वात आणखी एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या उपक्रमाबद्दल किती आयोजक र्सवकष माहिती सहभागींना देतात. कारण बऱ्याच वेळा सहभागी हे या खेळातील थराराच्या आकर्षणामुळे आलेले असतात. तेव्हा त्यांना पिकनिक आणि ट्रेक यातला फरक समजून दिला जातो का? आणि महत्त्वाचे म्हणजे सहभागी तो समजून घेतात का? उगाच खूप छान आहे म्हणून जर अशा ठिकाणी आलात तर कदाचित मग उपक्रमादरम्यान त्रास होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे बऱ्याच मोठय़ा कार्यक्रमापूर्वी पूर्वतयारीची मीटिंग असते. अशा किती मीटिंग होतात़? किती लोक अशा मीटिंगला जातात आणि तेथे सांगितलेले गंभीरपणे घेतात़? आयोजकांनी जर रोज काही तास चालायचा सराव करा असे सांगितले असेल तर असे किती जण करतात?

नियम कोणाला..?
गिर्यारोहण हा एकीकडे सांघिक खेळ आहे तसाच तो वैयक्तिकदेखील आहे. आपल्याकडे गिर्यारोहणाची बीजे रुजली ती मुख्यत: संस्थात्मक माध्यमातून. स्वत:च्या संस्थेतील लोकांशी ट्रेकचे आयोजन, शिबिरे घेणे असे स्वरूप होते. सध्या यात अनेक संमिश्र प्रवाह आहेत. सुरुवातीस स्वत:च्या संस्थेपुरताच मर्यादित असणारा हा खेळ खूप मोठय़ा प्रमाणात सर्व सामान्यांपर्यंत पोहचला आहे. त्यामुळे ट्रेक, शिबिरे आयोजित करणाऱ्यांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. वर उल्लेखल्याप्रमाणे चार आयोजक संस्थेचे लोक आणि ५० बाहेरचे लोक अशी रचना होत आहे. यातील अनेक जण तर प्रथमच अशा उपक्रमांत सहभागी होत असतात. अशा वेळेस त्यांना यातील धोक्याची आणि सुरक्षेची माहिती कितपत दिली जाते? विमानप्रवासात प्रथमच प्रवास करणारी व्यक्ती असो किंवा नियमित प्रवास करणारी, विमानात घ्यायच्या काळजीची, धोक्याची माहिती सगळ्यांनाच माहित नाही असे गृहित धरून दिली जाते. या संस्थांनीही धोक्यांची माहिती देताना तसेच करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर आयोजित उपक्रम आणि संस्थेचे स्वत:चे स्वत:च्या सभासदांसाठी केलेले उपक्रम अशी विभागणी असावी, अशी अनेकांची भूमिका आहे. त्याचबरोबर जर पाच-दहा व्यक्ती एकत्र येऊन जर असे डोंगरात जात असतील तर त्यांना कायद्याच्या चौकटीत बसवू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. म्हणजे असे की शिबिरामध्ये डॉक्टर असावा, तसेच पाच-दहा व्यक्ती स्वत: जाणार असतील तरी डॉक्टर असावा, असा जरा नियम झाला तर हा क्रीडा प्रकारच बंद पडेल. त्यामुळे आयोजित उपक्रम कशाला म्हणावे अथवा म्हणून नये याची व्याख्या करणे यानिमित्ताने गरजेचे आहे. गिर्यारोहण तसेच अन्य साहसी खेळाबाबत युक्तिवाद केला जातो तो म्हणजे रस्त्यावरील अपघातातदेखील माणसे मरण पावतात. आम्ही तर या खेळातील धोका ओळखून धोका पत्करत असतो. धोके ओळखून योग्य तो निर्णय घेतला जातो. म्हणूनच साहसी खेळात रंगत आहे. गिर्यारोहणासारख्या इतर अनेक खेळांना नियमावली असून त्याचे पालन जगभरात केले जाते. तर असेच पालन गिर्यारोहणात पण अपेक्षित आहे. उद्या जर असे ठरले एक शिडी लावली आणि थेट वपर्यंत चढत गेले किंवा हेलिकॉप्टरने थेट डोंगरावर उतरवले तर तो साहसी खेळाचा प्रकार न होता साहसी पर्यटन होईल. मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली पाहिजेतच, पण ती साहसाची व्याप्ती, त्यावर असणारे उपाय, स्थलकालपरत्वे होणारे बदल या सर्वाचा विचार झाला पाहिजे.

प्रशिक्षणाची गरज
हौशी आणि व्यावसायिक दोन्ही प्रकारच्या संस्थांना विचारायचा एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे त्यांचे प्रमुख आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी नेमके काय करतात? म्हणजे असे की अशा प्रशिक्षकांनी दोन शिबिरांमध्ये नेमका काय सराव केलेला असतो? अशा प्रशिक्षकांचे बऱ्याच वेळा बेसिक तसंच अ‍ॅडव्हेंचर माऊंटनेिरगचा कोर्स झाला आहे असे सांगितले जाते. खरे तर हे दोन्ही कोस्रेस मुख्यत: हिमालय डोळ्यांसमोर ठेवून तयार केले आहेत. मग एखाद्याला सह्याद्रीत उपक्रम करायचे असतील तर? दुसरे म्हणजे हे कोर्स हे वैयक्तिक स्तरावरील आहेत. लीडरशिप कोर्समधून प्रशिक्षक घडू शकतो. असे कोस्रेस किती जण करतात? लहान मुलांची शिबिरे घ्यायची असतील तर त्यासाठी काही खास वेगळे प्रशिक्षण घेतले असते का? लहान मुलांचे मानसशास्त्र, त्यांची आकलनबुद्धी या संदर्भात काही अभ्यास केला असतो का? याचे उत्तर नकारार्थीच असते. अनुभव भरपूर असतो, प्रशिक्षणसुद्धा असते पण आपत्कालीन परिस्थिती हाताळायचा अनुभव अथवा प्रशिक्षण किती जणांना असते, हा प्रश्नच आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नियम
साहसी खेळाबद्दल नियमावली बनविण्यासंदर्भात सध्या अनेक तर्कवितर्क सुरू आहेत. जगभरात याबाबत नेमकी काय परिस्थिती आहे याकडेदेखील यानिमित्ताने पाहिले पाहिजे. वैयक्तिक स्तरावरील उपक्रमांना जगभरात नियमांचे बंधन नाही. त्यांनी स्वत:ची काळजी स्वत:च घ्यावी. त्यासाठी जी काही मार्गदर्शक तत्त्वे असतील ती स्वत: पाळायला शिकावे, त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरू नये अशी सर्वसाधारण संकल्पना आहे. पण एकदा तुम्ही सार्वजनिकरीत्या कोणालाही साहसी खेळांच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी बोलवले तर ती जबाबदारी तुमच्यावर येते. परदेशात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत आयोजित उपक्रमांचे प्रमाण सध्याच्या काळात खूपच कमी आहे. आपल्याकडे मात्र साहसी खेळ विकसित झाले, ते स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून, मात्र आता त्यात अनेक घटक आले आहेत. तिकडे जे काही उपक्रम आहेत ते बहुतांशपणे व्यापारी तत्त्वावरील संस्थांकडूनच राबविले जातात. इंग्लंडमध्ये काही प्रमाणात स्वयंसेवी पद्धतीने उपक्रम होतात. अर्थात अशा साऱ्या उपक्रमांना योग्य ते प्रशिक्षण घेतलेले प्रशिक्षक असणे बंधनकारक आहे. काही ठिकाणी तेथील सरकार यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवते तर काही ठिकाणी त्या त्या क्षेत्रातील संस्था. युरोपमध्ये यूआयएए या गरसरकारी संस्थेच्या नियमांचे पालन केले जाते. युरोपात वगैरे याबाबत विस्तृत सर्वेक्षण होऊन अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली आहेत. अर्थात ही सर्व तत्त्वे आयोजित उपक्रम, व्यापारी तत्त्वावरील उपक्रम यांच्यासाठी आहेत. वैयक्तिक स्तरावरील उपक्रमांसाठी नाहीत.

मुद्दा प्रथमोपचाराचा
या सर्वाबरोबरच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा प्रथमोपचाराचा. आपल्याकडे ज्या काही अधिकृत माध्यमांद्वारे प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण दिले जाते त्यामध्ये डोंगरात, खुल्या निसर्गात, जंगलात होणाऱ्या अपघातात कशा स्वरूपाचे प्रथमोपचार आवश्यक आहेत याचे प्रशिक्षण दिलेले असते का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. याचे महत्त्वाचे कारण असे की साहसी खेळामध्ये तुम्ही योग्य ते वैद्यकीय उपचार मिळण्यापासून बरेच लांब असता. शहरात उपलब्ध असणाऱ्या सुविधा तेथे असतीलच असे नाही. अगदी साधे उदाहरण द्यायचे तर एखाद्याचा पाय मोडला तर त्याला डोंगरातून खाली आणायचे असेल तर प्रचंड यातायात करावी लागते. साधे स्ट्रेचर जरी बनवायचे असेल तर तुम्हाला योग्य लाकडी काठी मिळणेदेखील अवघड होऊ शकते. मग केवळ तीन-चार प्रशिक्षक घेऊन जाणाऱ्या संस्थांकडे अशी सोय उपलब्ध असते का? फर्स्टएड कीट हल्ली बऱ्याच जणाकडे असतो. पण तो अद्ययावत ठेवून त्याच्या वापराची माहिती सर्व आयोजकांना असते का? दुसरे असे की फर्स्टएडचे ज्ञान सतत सरावाने अपडेट करावे लागते. एकदा कधी तरी आयुष्यात प्रशिक्षण घ्यायचे आणि मग त्या जोरावर उपक्रम करायचे हे अत्यंत चुकीचे आहे. आपल्याकडे काही परदेशी संस्थांनी अशा प्रकारच्या प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण वर्ग घेतले आहेत. एक दोन गिर्यारोहक डॉक्टर आपल्या अनुभवाद्वारे असे वर्ग घेतात. आज किती संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी या सर्वाचा लाभ घेतला आहे, हा अभ्यासाचा आणि संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. आजकाल काही मोजक्या संस्था व व्यापारी कंपन्या अशा विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणाची सोय आपल्या प्रशिक्षकांसाठी उपलब्ध करून देतात. पण हे प्रमाण हाताच्या बोटाच्या मोजण्याइतकेच आहे. व्यापारी कंपन्या तितकाच अधिक आकार त्यांच्या उपक्रमांना लावतात. कारण आमचे प्रशिक्षक उच्च दर्जाचे आहेत असं त्यांचं म्हणणं असतं. पण मग पारंपरिक संस्था आपल्या प्रशिक्षकांना संस्थेच्या खर्चाने असे कोस्रेस उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत का?

मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का?
अशा वेळेस साहसी खेळाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निकष पाहणेदेखील उद्बोधक ठरेल. साहसी खेळामध्ये धोका असतोच. किंबहुना धोका असतो म्हणूनच त्यात साहस आहे, आणि या साहसाचे आकर्षण आहे म्हणूनच हे खेळ विकसित झाले आहेत. साहसी खेळात अपघात होणारच नाहीत असे ठामपणे सांगणे कधीच शक्य नाही. त्यात सहभागी होणाराही त्यातले धोके लक्षात घेऊनच सहभागी होत असतो. पण योग्य त्या उपाययोजनांच्या आधारे, मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात घडणार नाहीत याची खबरदारी घेता येऊ शकते. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे करायची ती मानवी चुका होऊ नयेत यासाठी. अर्थात संबंधित संस्थांची नियमावली अथवा मार्गदर्शक तत्त्वे असतात. काय आणावे, काय आणू नये, काय करावे, काय करू नये अशी भलीमोठी यादीदेखील असते. पण त्यापेक्षाही संपूर्ण गिर्यारोहण क्षेत्राची सामायिक अशी काही मार्गदर्शक तत्त्वं असायला हवीत. ती एखाद्या फेडरेशनने प्रमाणित केलेली असावीत, अशी अपेक्षा आहे. सद्यस्थितीत अशी कोणतीच व्यवस्था या क्षेत्रात अस्तित्वात नाही. जे काही आहे ते प्रत्येकाचे स्वत:च्या संस्थेशी निगडित. तेथेदेखील मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, ती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित होत असलेली. काळानुरूप त्यात भर पडली आहे. अर्थात अशा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येसुद्धा संस्था-संस्थांमध्ये फरक असू शकतो. अगदी साधे शूजचे उदाहरण घेतले तरी त्यातदेखील खूप विरोधाभास आहे. काही जण हंटर शूज वापरा, असे सर्रास सांगतात; तर काहीजण कोणतेही स्पोर्ट्स शूज चालतील म्हणून सांगतात. काही आयोजक शूजची सक्ती असल्याचे सांगतात. पण जेव्हा एखाद्या ट्रेकला जमतात, तेव्हा ज्यांनी शूज घातले नाहीत अशा किती जणांना परत पाठविले जाते? काही ठिकाणी तर चक्क सॅण्डल्स घालूनदेखील ट्रेकला येणारे महाभाग आहेत. मध्यंतरी तर आम्ही स्लीपर घालून ट्रेक करू, अशी टूम निघाली होती. किती आयोजक याबाबत व्यवस्थित मार्गदर्शन करतात? चार िभतींबाहेर वेगळ्या जगात जाताना तर अशा सर्व छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींचेदेखील भान राखावे लागते. पण मग यावर नेमकी एकवाक्यता का नाही? बऱ्याच वेळा सुरक्षा म्हणजे फक्त शारीरिक इजा म्हणूनच पहिले जाते, पण त्याबरोबरच सहभागी व्यक्तीच्या भावनिक सुरक्षिततेचे काय? आरोग्याच्या आणि इतर सोयी ठीक नसतील तर त्याला साधा ट्रेकदेखील त्रासदायक ठरू शकतो. परिणामी, भटकंतीचा आनंद घेण्यापेक्षा वैताग वाढू शकतो.

संस्थांचे पीक
थोडेफार ट्रेक केले की लगेचच आपण त्यातले तज्ज्ञ झालो असं समजून आपलीही संस्था काढण्याचा प्रकार आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे मग चार डोकी गोळा करून उपक्रमांना सुरुवात होते. कोणतेही निकष किंवा पूर्वअटी नसल्यामुळे अशा संस्थांचे पीक बेसुमार वाढते. आजमितीला असे आयोजक किमान पन्नासेक तरी नक्कीच आहेत. संस्थेचे चार ते पाच लोक आणि बाकी सारी प्रजा नवखी. त्यापकी थोडेफार लोक वगळले तर बऱ्याच जणांचा एकमेकाशी संपर्कदेखील नसतो. मग अशा सगळ्यांची मोठय़ा प्रमाणात मोट बांधून त्यांना डोंगरात घेऊन जाण्यातून यात खरेतर काय साध्य होते? वर्ष- दीड वर्ष डोंगरात भटकणं या अनुभवावर गर्दी जमवण्याचे, लोकांना भटकवायचे उद्योग सुरू होतात. अनेकजण असेही आहेत की ज्यांना या क्षेत्रातील अर्थार्जनाच्या संधी खुणावत आहेत. त्या पाहून ते शिबिरे तसंच अन्य साहसी उपक्रमांमध्ये स्थिरस्थावर व्हायचा प्रयत्न करत आहेत. त्यात खरंतर काही गर नाही. पण यात व्यावसायिकतेची नितांत गरज आहे. पण बऱ्याच वेळा दोन आयोजक आणि बाहेरून आणलेले, काही प्रशिक्षक यांच्या जीवावर तथाकथित काम सुरू होते. येणाऱ्या लोकांकडून पसेदेखील वाजवून घेतले जातात. पण शेवटी व्यवसाय म्हटल्यावर नफ्याचे गणित जास्तीतजास्त कसे वाढवता येईल याचा विचार होतोच. अशा धंदेवाईक वृत्तीचा सुरक्षा आणि सोयीसुविधांवर काय परिणाम होतो का, हे पाहणे गरजेचे आहे.

गिर्यारोहणातही सरकारचे ‘लवासा’ कनेक्शन !
साहसी क्रीडासंदर्भात राज्याच्या क्रीडा खात्याची भूमिका सांगताना क्रीडा संचालक सोपल सांगतात, ‘आम्ही साहसी क्रीडा संस्था स्थापन करण्याचा विचार करीत आहोत. गेल्या काही दिवसांपासून क्रीडा खाते या संदर्भात तज्ज्ञांशी चर्चा करीत असून अशी संस्था सुरू करण्याची चाचपणी करत आहे. सचिव पातळीवर या संदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे. अशा संस्थेच्या माध्यमातून मार्गदर्शक तत्त्वे, प्रमाणित प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्याचा विचार आहे. कोणीही उठावे आणि कोणालाही घेऊन साहसी खेळाचे उपक्रम करावे हे योग्य नाही.’ शासनाने साहसी खेळासंदर्भात उचललेली पावले अर्थातच स्वागतार्ह आहेत. पण यातील तज्ज्ञ म्हणजे कोण हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. गंभीर बाब म्हणजे यासाठी ज्या तज्ज्ञांशी संपर्क साधण्यात आला आहे ते लवासासारख्या ठिकाणी साहसी खेळाचे आयोजक आहेत. थेट खुल्या निसर्गात चालणाऱ्या गिर्यारोहण व साहस शिबिरे अशा प्रकारापासून दूर असणाऱ्या कृत्रिम प्रस्तरिभत आरोहण क्षेत्रातील लोकांशी क्रीडा खाते संपर्कात आहे.
महाराष्ट्रात गिर्यारोहणाचा प्रसार जेथे झाला त्या मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अनेक गिर्यारोहण तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी या खेळाला समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहचवले आहे. आजवर क्रीडा खात्याने ना अशा कोणत्याही तज्ज्ञांशी संपर्क साधला आहे, ना संस्थेशी ना महासंघाशी. एकीकडे सरकार महासंघाने दिलेल्या प्रस्तावाआधारे धोरण बनवते, गिर्यारोहकांना पुरस्कार देते आणि दुसरीकडे गिर्यारोहणाशी संबंधित अशा संस्थेच्या चच्रेत मात्र साधी विचारणादेखील करीत नाही. त्यामुळे सरकारचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे की यातपण राजकारणाचा प्रभाव आहे, हा प्रश्नच आहे. जशी इतर क्रीडा प्रकारांच्या महामंडळात राजकारणाची बजबजपुरी माजलेली आहे तसाच प्रकार यासंदर्भातही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
याचाच दुसरा पलू म्हणजे साहसी पर्यटन. आज या प्रकारात अनेक प्रस्थापित पारंपरिक टूर ऑपरेटरदेखील सहभागी होत आहेत. कदाचित टूर ऑपरेटरची संख्याच जास्त असेल. त्यामुळेच राज्याचे पर्यटन खातेदेखील काही करता येईल का पाहत आहे. तसे असेल तर ते खूप धोकादायक आहे. कारण साहसी पर्यटन हे या साहसी खेळावर अवलंबून आहे. क्रीडा खात्याने जर अशा खेळांचा आपल्या धोरणात समावेश केला असेल तर मग इतरांनी त्यात लुडबूड करू नये. आपल्या देशात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अशा राज्यांमध्ये साहसी पर्यटनाबाबत मार्गदर्शक तत्वे आहेत. त्यांनी याबाबतीत पावलं उचलली आहेत तर आपल्या राज्यात तशी परिस्थिती का नाही? महाराष्ट्रात तर गड किल्ल्यांमुळे साहसी पर्यटनाला भरपूर वाव आहे. पर्यटकांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे आपल्याकडेही अशी मार्गदर्शक तत्वे असण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती
१९५५ साली महाराष्ट्रात गिर्यारोहणाची बीजे रुजली. गेल्या ५५ वर्षांत महाराष्ट्रात गिर्यारोहणाचा प्रसार झाला तो मुख्यत: संस्थात्मक माध्यमातून. समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन अनेक संस्था सुरू केल्या, त्यातूनच गिर्यारोहणाचे शेकडो उपक्रम यशस्वी झाले. आज महाराष्ट्रात १०० हून अधिक छोटय़ा-मोठय़ा संस्था आहेत. काही नोंदणीकृत तर काही अनोंदणीकृत. साहस शिबिरे, निसर्ग शिबिरे भरविण्याची संकल्पना येथे गिर्यारोहकांनीच रुजवली. यातूनच महाराष्ट्रातील अनेक पिढय़ांमध्ये साहसाची आवड आणि व्यक्तिमत्त्व विकसन झाले आहे. अर्थात हे सारेच ‘ना नफा या तत्त्वावर’ चालविण्यात येत आहे. कधी कधी तर चक्कआपल्या खिशाला खार लावून असे उपक्रम करण्यात येतात. सध्या ट्रेकिंग, प्रस्तरारोहण, हिमालयन मोहिमा, व्हॅली क्रॉसिंग, रॅपलिंग, साहसी शिबिरे अशा सर्व उपक्रमांत या संस्था तर आहेतच पण त्याचबरोबर अनेक व्यापारी कंपन्यादेखील आहेत. १९९२ साली महाराष्ट्रातील सर्व गिर्यारोहकांनी एकत्र येऊन अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाची स्थापना केली. सुरुवातीस काही उपक्रम करून नंतर १९९८ साली एव्हरेस्टवरील पहिल्या भारतीय नागरी मोहिमेचे यशस्वी आरोहण महासंघाच्या माध्यमातून करण्यात आले. महासंघाने गिर्यारोहणाला क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी अनेक प्रयत्न केले होते. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी याची फेडरेशन असणे गरजेचे असून तिला राष्ट्रीय फेडरेशनची मान्यता गरजेची असल्याचे सांगितले. त्यामुळे राष्ट्रीय संस्था इंडियन माऊंटेनीअरिंग फाऊंडेशनकडे प्रयत्न केले. आयएमएफ या गिर्यारोहकांच्या शिखर संस्थेच्या घटनेत अशा प्रकारच्या फेडरेशनची तरतूद नसल्यामुळे अशी मान्यता मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे आजवर महाराष्ट्र शासनदेखील अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघास फेडरेशन म्हणून मान्यता देत नाही. २०११ साली महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण ठरविताना, महासंघातर्फे विस्तृत प्रस्ताव देण्यात आला होता. गिर्यारोहणास क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता मिळावी, निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याला शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्याच्या क्रीडा धोरणात साहसी खेळांतर्गत गिर्यारोहणाचा समावेश केला आहे. सध्या महासंघ फारसा कार्यरत नाही. तर सध्याच्या काळात व्यापाराच्या निमित्ताने या क्षेत्रात असलेल्या काहींनी अशी संघटना तयार केली आहे. त्यांची राष्ट्रीय संस्थादेखील आहे. अर्थात या दोन्ही प्रकारांमध्ये साहस हा मूलभूत घटक आहे. त्या अनुषंगाने येणारे मूलभूत सुरक्षेचे उपाय सर्वानाच करावे लागणार आहेत.
अशी फेडरेशन असण्यात जसा पालकांचा, सामान्य माणसांचा फायदा आहे तसाच गिर्यारोहण क्षेत्रातील कार्यरत असणाऱ्या सर्वाचाच फायदा आहे. कदाचित प्रस्थापित याला विरोध करतील. पण कोण प्रमाणित आहे आणि कोण नाही, याचे उत्तर कोण आणि कसे देणार? त्यासाठीची काहीतरी व्यवस्था असावी की नाही. त्यानिमित्ताने सध्या सर्वच साहसी खेळात विशेषत: गिर्यारोहण संस्थांमध्ये यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया सुरू आहेत.

कृती शून्य, फक्त चर्चा
आपल्याकडे असे आहे की एखादी घटना घडली की हालचाली होतात. काही नियम बनवले जातात. चर्चासत्रे होतात. पण काही ठोस निर्णय होत नाही. किल्ल्यांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने १९८९ च्या सुमारास एक मोठे सर्वेक्षण केले होते. पर्यटन आणि गिर्यारोहणासाठी राखीव अशी विभागणी केली होती. त्यातून खूप चांगला दस्तऐवजदेखील तयार झाला होता. कालांतराने सर्व बासनात बांधले गेले. महाराष्ट्रातील सर्व गिरिप्रेमी जेथे दरवर्षी एकत्र येतात, अशा गिरिमित्र संमेलनात या विषयावर आठ वर्षांपूर्वी उद्बोधक चर्चासत्र झाले होते. त्यानंतर या संदर्भात ज्या संस्थांना पुढे काही करायचे त्यांनी एकत्र यावे, असे आवाहन केले गेले होते. पण पुढे काहीच झाले नाही. गिर्यारोहण क्षेत्राच्या महाराष्ट्रातील वाटचालीला ५५ वष्रे पूर्ण झाली आहेत. पण अजूनदेखील अशा मार्गदर्शक तत्त्वांचे एक ठोस दस्तावेज नाही, ही गंभीर बाब आहे. व्यापारी असो वा स्वयंसेवी, जे कोणी अशा प्रकारच्या उपक्रमाशी निगडित आहेत अशा सर्वानाच अशा मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज आहे. तुम्ही चार लोकांना गोळा करून साहसी खेळाचे उपक्रम करता तेव्हा अशी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हे सारे कोणी दुसऱ्याने न करता या क्षेत्रातील लोकांनीच करण्याची गरज आहे. कारण तो त्यांचा प्रांत आहे. सरकारचे हे कामच नाही. सरकारच्या क्रीडा विभागात काय अन्य कोणत्याच विभागात गिर्यारोहण अथवा साहसी खेळाशी संबंधित माणसे नाहीत. त्यामुळे जसे इतर खेळांची फेडरेशन असते, ते त्यांचे नियम बनवीत असतात, तसेच येथेदेखील करावे लागेल. फेडरेशन होत नसेल तर संस्थांच्या माध्यमातून तज्ज्ञ लोक जमा करावेत आणि त्यांच्याकडून हे करून घ्यावे. किंबहुना संस्थांनी आता पुढे येऊन सरकारला सांगावे, ‘हे आमचे क्षेत्र आहे, आम्हाला यातले बरे वाईट सर्व माहीत आहे. आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे बनवू आणि सर्वच जण ती पाळू.’ फक्त त्यासाठी या सर्व संस्थामध्ये एकी असणे गरजेचे असेल!
फोटो : बिभास आमोणकर
suhas.joshi@expressindia.com