८ जून २०१२
मथितार्थ
कव्हर स्टोरी

मतमतांतरे

खगोलविश्व
जंगल आणि माणूस
निसर्गठेवा
चढाई
सिनेशताब्दी
मायमराठी
पाठलाग
लस आणि सल
मार्गदर्शक
इंग्रजी शब्दसाधना
नुलकरच्या गोष्टी
दुर्गाच्या देशा
वाचू काही
फ्लॅश बॅक
ग्लॅमरस
भ्रमंती
नक्षत्रांचे नाते
अभिनव
फुलपाखरांची बाग
स्टार्टर
शॉपिंग
दबंगवाणी
केल्याने रेषाटन
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

मथितार्थ

घाट दाखवण्याचे राजकारण!
पश्चिम घाट परिसंस्था तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावरून गेले काही महिने देशभरात वाद सुरू आहे. खरे म्हणजे २०११ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा अहवाल सादर केला. त्यानंतर केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने तो लोकचर्चेसाठी खुला करणे अपेक्षित होते..
या साऱ्याची सुरुवात झाली ती पश्चिम घाटाला जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळावे आणि त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन व्हावे, या मुद्दय़ावरून. पश्चिम घाट म्हणजे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या सहा राज्यांमधून पसरलेली पर्वतशृंखला. आपल्याकडे आपण त्याला सह्य़ाद्री पर्वतरांग म्हणतो. गुजरातमध्ये तापी नदीच्या खोऱ्यापासून या पर्वतशृंखलेची सुरुवात होते आणि अगदी पार कन्याकुमारीपर्यंत ती पसरलेली आहे. तिची लांबी आहे एकूण १६०० किलोमीटर्स. तिची कमाल रुंदी आहे २१० किलोमीटर्स तर किमान रुंदी आहे ४८ किलोमीटर्स. या सहा राज्यांमध्ये एकूण एक लाख ६० हजार चौरस किलोमीटर्स एवढा प्रदेश या पर्वतश्रृंखलेने व्यापलेला आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे जाण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या पर्वतशृंखलेमध्ये तब्बल पाच हजार प्रकारच्या सपुष्प वनस्पती आहेत, १३९ प्रकारचे सस्तन प्राणी, ५०८ प्रकारचे पक्षी, १७९ प्रकारचे उभयचर प्राणी इथे सापडतात. जगभरातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्राण्यांच्या ३२५ प्रजाती तर एकटय़ा पश्चिम घाटाच्या या पर्वतशृंखलेमध्ये सापडतात. या जैववैविध्यामुळेच हा जगभरातील एक महत्त्वाचा प्रदेश ठरला आहे. अशा प्रकारचे जैववैविध्य असलेले एकूण आठ अतिमहत्त्वाचे प्रदेश असून त्यात पश्चिम घाटाचा समावेश होतो.
या पश्चिम घाटाची सद्यस्थिती नेमकी काय व कशी आहे ते समजून घेता यावे, त्याच्या संरक्षण व संवर्धनाला दिशा मिळावी आणि त्याच अहवालाच्या आधारे पश्चिम घाटाला जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळावे असे हेतू ही तज्ज्ञ समिती स्थापण्यामागे होते. डॉ. गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये अतिशय उत्तम तज्ज्ञांचा समावेश होता. त्यामुळे हा अहवाल अनेक निकषांवर कसास उतरणारा होता. यात लोकचर्चेचा मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वाचा होता. मात्र तो सादर झाल्यापासून केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने घेतलेली भूमिका ही सातत्याने संशयास्पद राहिली. नियत वेळेत अहवाल खुला न झाल्याने संशयाचे मोहोळ वाढत गेले. अनेक पर्यावरणवाद्यांनी सरकारकडे विनंत्या, अर्ज केले. काहींनी माहिती अधिकाराचा आधार घेतला. त्या सर्वाना वेगवेगळ्या प्रकारे वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. अखेरीस एक कार्यकर्ता जी. कृष्णन मात्र सरकारला पुरून उरला. प्रत्येक ठिकाणी अपील करत अखेरीस तो राजधानी दिल्लीत केंद्रीय माहिती आयुक्तांपर्यंत पोहोचला..
सरकार अहवाल दडपण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, हे तोपर्यंत पुरते उघड झाले होते. हा अहवाल उघड केल्यास राज्यांच्या व सरकारच्या वैज्ञानिक, धोरणात्मक आणि आर्थिक हितसंबंधांना बाधा पोहोचू शकते, त्यामुळे तो जाहीर केला जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयातर्फे घेण्यात आली. खरे तर हितसंबंध दडलेले होते ते राजकारण्यांचे. या पश्चिम घाटाच्या पर्वतशृंखलेमध्ये लोह, मँगेनिज आणि बॉक्साइटचे साठे आहेत. आणि ते काढण्यासाठी खाणमालकांनी कंबर कसली आहे. या खाणींच्या व्यवसायामध्ये अमाप पैसा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर राजकारण्यांनी आपला मोहरा या खाणींकडे वळवला. आणि डोंगर उजाड तर सोडाच, थेट भुईसपाट केले. आज गोव्यावर ओढवलेले पर्यावरणीय संकट हे बहुतांश या खाणींच्या पायीच आहे. खाणी आणि खनिजे ही देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची असतात. कारण ती देशाची संपत्ती असते. त्याचा अर्थव्यवस्थेशी थेट संबंध असतो. पण पर्यावरणदेखील तेवढेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे खणकामामध्ये आणि पर्यावरणामध्ये योग्य संतुलन ठेवावे लागते. पण झाले असे की, पैशांचीच खाण हाती लागल्याप्रमाणे या पर्वतशृंखलेमध्ये खणकाम सुरू झाले आणि पश्चिम घाटाच्या जैववैविध्याला मोठा धोका निर्माण झाला. पश्चिम घाटासंदर्भातील अहवालानंतर या परिसरास जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळाले तर खणकाम पूर्णपणे बंद होईल, ही खाणींच्या व्यवसायात असलेल्यांना भीती आहे. ही मंडळी बहुतांश राजकारणीच आहेत. कर्नाटकातील येडुयुरप्पांशी संबंधित वादही खाणींच्याच संदर्भातील आहे. पैसा, राजकारण आणि खाणी यांचे संबंध थेट आहेत. त्यामुळेच या अहवालाच्या विरोधात राजकारण करून अहवालालाच घाट दाखविण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे झाला.
मात्र सरकारची भूमिका केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी फेटाळून लावली आणि अहवाल जनतेसाठी खुला करण्याचे आदेश दिले. त्याहीविरोधात सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. देशभरातील सवरेत्कृष्ट कायदेपंडित अशी ख्याती असलेल्या इंदिरा जयसिंग यांना सरकारच्या वतीने उभे करण्यात आले. याचाच अर्थ अहवालाविरोधात जे जे करता येईल, ते करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. अर्थात तिथेही सरकारचा आक्षेप दिल्ली उच्च न्यायालयाने सपशेल फेटाळला. पश्चिम घाट अहवाल जाहीर न करण्याचे पर्यावरण मंत्रालयाचे प्रयत्न म्हणजे जनसहभागाच्या हक्कांची पायमल्लीच असल्याचे कडक ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले. पर्यावरणवादी संघटना, संबंधित राज्ये, या अहवालामुळे संभाव्य परिणाम होण्याची शक्यता असलेले उद्योग आणि सामान्य माणूस या सर्वानाच रोखण्याऐवजी या अहवालावरील चर्चेत सामावून घेतल्यास सर्व पातळ्यांवर कसास उतरणारे असे या संदर्भातील सर्वोत्तम धोरण तयार होऊ शकते, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. विपीन संघी यांनी सरकारची कानउघाडणीही केली. अहवाल जाहीर केल्यामुळे सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकताच येईल. सरकारने व्यापक पातळीवर नेऊन त्या संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
महत्त्वाचे म्हणजे त्यानंतर सरकारने अहवाल संकेतस्थळावर खुला केला.. पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. कारण युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीने यंदाच्या वर्षी पश्चिम घाटाचा विचार न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कमिटीसाठी मार्गदर्शनात्मक काम करणाऱ्या इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झव्‍‌र्हेशन ऑफ नेचरने भारत सरकारवर टीका केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश देताना ओढलेला ताशेराच फक्त वेगळ्या शब्दांत या कमिटीने मांडला आहे. सरकारने अहवाल पारदर्शीपणे मांडलेला नाही, त्यावरची त्यांची भूमिका लोकांना स्पष्ट केलेली नाही, संरक्षण आणि संवर्धनाच्या दिशेने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत अशी काही महत्त्वाची कारणे भारताचा हा प्रस्ताव बाजूला सारताना देण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे या पश्चिम घाट परिसरातील जैववैविध्याच्या संरक्षणासाठी संवेदनशील भागही अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. यात लोकसहभाग, लोकचर्चा अपेक्षित आहे, ती झालेलीच नाही, असा ठपका भारत सरकारवर ठेवण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आजपर्यंत दोन वेगवेगळ्या कारणांनी भारताचा प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर येऊ शकला नाही. आता पुन्हा एकदा ही वेळ आल्याने आता नियमानुसार पुढची दोन वर्षे तरी हा प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेला न येण्याची नामुष्की भारत सरकारवर ओढवली आहे. सध्या जगभरात सर्वत्र पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सर्व देश त्यांच्याकडील पर्यावरणाचा मुद्दा कसा हाताळतात, याकडे जगभरातील इतर देशांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. कारण पर्यावरण की, विकास हा प्रश्न सर्वानाच कमीअधिक फरकाने भडसावतो आहे. यात तर्कशुद्ध भूमिका घेऊन पारदर्शी राहण्याऐवजी संशयास्पद भूमिका घेऊन पश्चिम घाटालाच घाट दाखवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आणि सरकारच्या व्यवहारात पारदर्शकतेला तिलांजली मिळाल्याने व लोकसहभाग नसल्याने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रस्तावालाच घाट दाखविण्यात आला आहे. खरे तर भारताच्या दृष्टीने ही अतिशय लाजिरवाणी बाब असून या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय वेशीवर आपली लक्तरे टांगली गेली आहेत! आता तरी केंद्र सरकारने लोकांना या चर्चेत सामावून घेऊन पारदर्शी व्यवहार ठेवावा, अन्यथा २०१४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनाच कात्रजचा घाट दाखवावा लागेल!

vinayak.parab@expressindia.com