२३ मार्च २०१२
मथितार्थ
चाट-मसाला
कव्हर स्टोरी
मुंबई, ठाणे : पाणीटंचाईच्या उंबरठय़ावर मुंबई महानगरी
कोकण : कोकणात गावपातळीवर पाणलोट विकास हवा
उत्तर महाराष्ट्र : प्रकल्पांची पूर्तता हेच उत्तर
पश्चिम महाराष्ट्र : उपाययोजना करण्यात शासन अपयशी
मराठवाडा : टंचाईची न तुटणारी साखळी
विदर्भ : विदर्भातील संकट गहिरेच
केल्याने होत आहे...
यशस्विनी
क्रीडा विशेष
आठवणीतले ब्रॅण्डस्
दबंगवाणी
फ्लॅशबॅक
दखल
दुर्गाच्या देशा
लस आणि सल
अरुणाज् रेसिपीज्
कवडसा
श्रीकांत नूलकरच्या अतर्क्य कथा
ताक धिना धिन
क्रिकेटनामा
आयुष्यावर वाचू काही
जाहिरातीचं जग
सिनेमा
नक्षत्रांचे नाते
वन्यसंवाद
कासव महोत्सव
जंगल वाचन
केल्याने रेषाटन
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

कव्हर स्टोरी

मराठवाडा : टंचाईची न तुटणारी साखळी
सुहास सरदेशमुख

पाणीटंचाई आणि मराठवाडा हे अतूट नातं, दुष्काळी म्हणून गणल्या जाणाऱ्या मराठवाडय़ाचं अपत्यच ते जणू! इथे निसर्ग सरासरी दर दहा वर्षांला एकदा पावतो. एरवी पाऊस येतो, सरकारी योजनांमध्ये अडतो आणि वाफ होऊन निघून जातो. मराठवाडय़ातील बाष्पीभवनाचा दर इतर प्रदेशाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. साठलेल्या पाण्यापकी ४५ टक्के पाण्याची वाफ होते. उरलेल्या पाण्याचा वारेमाप उपयोग करत टंचाईवर प्रेम करणाऱ्यांनी या वर्षीही पाणीटंचाईचा आराखडा कोटय़वधीत जाईल याची तजवीज केली आहे. पाण्याचे टँकर लागणार, हे स्पष्ट आहे. आकडय़ांचा ताळमेळ बसवला जातो आहे. आजघडीला औरंगाबाद जिल्ह्य़ात तीन ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा होतो आहे. या वर्षी कमी-अधिक प्रमाणात सर्वत्रच पाणीटंचाई जाणवेल पण त्याची तीव्रता उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात अधिक असेल. सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस झाल्याने पाण्याचे नियोजन कोलमडलेलेच आहे. असेही पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी केलेल्या योजनाच कुचकामी ठरविणाऱ्यांची मोठी टोळीच मराठवाडय़ात कार्यरत होती आणि आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या विभागामार्फत ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठय़ाची योजना अंमंलबजावणीत आणल्या जातात. या विभागाने सामूहिक पाणीपुरवठय़ाच्या योजना तयार केल्या. ४० गावांना एकाच स्त्रोतातून पाणीपुरवठा करण्याच्या अव्यवहार्य योजना फसल्या. त्याची ना दाद ना फिर्याद. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष मधुकरराव चव्हाण यांनी अशा योजना तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, असे वारंवार पाणीपुरवठा विभागाला कळविले. त्यानंतर पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी एक बठक घेतली, चौकशी करा असे सांगितले. पण कारवाई कोणावर झाली नाही. आता या विभागातील अधिकाऱ्यांचे बळ एवढे वाढले आहे की, त्यांना कोणीच हात लावत नाही. स्वतच्या संरक्षणासाठी अधिकाऱ्यांनीही जातीय संघटना काढल्या आहेत. त्याचा हत्यार म्हणून उपयोग होतो. एक यंत्रणा कुचकामी ठरली की, नव्या नावासह नवाच प्रकल्प उभा राहतो आणि जुन्या जलवाहिनीवर नवी पाण्याची टाकी बांधली जाते. लोकसहभाग या गोंडस शब्दाच्या भोवती मराठवाडय़ात जलस्वराज्य, आणि भारत निर्माण हे दोन प्रकल्प उभारले गेले. ग्रामीण भागात नव्याने पाईपलाईन टाकण्यापासून ते टाक्या बांधण्याचे काम ग्रामपंचायत स्तरावर दिले गेले. त्यासाठी गावोगावी पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्यांची स्थापना झाली. आणि पाणीपुरवठय़ाची योजना कशी राबवायची यासाठी चार दिवसांचे प्रशिक्षण देऊन कोटय़वधी रुपयांचा निधी या समित्यांच्या नावावर टाकला गेला. गावकऱ्यांनी पाणीपुरवठय़ासाठी योजनेच्या १० टक्के निधी लोकवाटा म्हणून द्यावा, अशी अट या प्रकल्पामध्ये असल्याने, ही रक्कम ठेकेदाराने दिली तरच त्याला ठेका दिला गेला. म्हणजे रक्कम ठेकेदाराने भरायची आणि गावकऱ्यांच्या नावे लोकवाटय़ाच्या पावत्या फाडायच्या, ही पद्धतच होऊन गेली. परिणामी अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे झाली. अनेक समिती सदस्यांनी पसे हडपले. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया आजही सुरू आहे. पाणीपट्टीची वसुली सरासरी ३० टक्केही नसल्याने नवेच प्रश्न जन्माला आले आहेत. ज्या गावात पाणीपुरवठय़ासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च झाले तेथे टँकर लावावे लागणार आहेत.

असंही एक गाव
गंगाखेड तालुक्यातील अंतरविली या गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना पाच किलोमीटर पायपीट करावी लागे. दरवर्षी टँकर हमखास ठरलेले. पाण्यासाठी मग गावातील महिला पुढे सरसावल्या. ग्रामसभा घेतली. पाण्याची योजना कशी राबवयची हे ठरविले. गावकऱ्यांनीही मग सहभाग घेतला. एका तळ्यावरून पाण्याची योजना करण्याचे ठरले. उघडय़ावरचे पाणी शुद्धीकरणाशिवाय कसे वापरायचे? मग विहिरीच्या भोवती फिल्टर मीडिया तयार केला गेला. आणि टंचाईवर मात केली गेली. काही युवकांनी जलस्वराज्य प्रकल्पातून गावपातळीवर चांगली बांधणीही केली. पण अशी उदाहरणे थोडीच.

मराठवाडय़ात सुमारे साडेआठ हजार गावे आहेत. प्रत्येक गावात पाणीपुरवठय़ाची योजनाही झाली आहे. पण बहुतांश योजना बंद आहेत. पाण्याचे स्रोत आटले म्हणून योजना बंद पडली अशी उदाहरणे फारच कमी आहेत. टंचाई जाहीर झाली की, तात्पुरत्या पाणीपुरवठय़ाच्या योजना, मोटारींची खरेदी, बुडकी, हातपंप दुरुस्तीचा खर्च करता येतो. या व्यवहारातील ठेकेदार आणि त्या त्या तालुक्याचे आमदार यांची एक साखळी असते. ती कायमस्वरूपी व्यवस्था म्हणजे खरा आराखडा. मराठवाडय़ातील सर्व योजना विहिरीवर अवलंबून आहेत. पाणी आटले की, योजना गुंडाळली जाते. नव्या योजना आखताना नाना प्रयोग होतात. जलस्वराज्य प्रकल्पात महिलांची जाणीव जागृती आणि युवकांचा सहभाग मिळविण्यासाठी तज्ज्ञ नेमले गेले. गावोगावी बठका झाल्या, पण ठेकेदारांची साखळी या प्रकल्पांनाही भेदता आली नाही. आणि आजही मराठवाडय़ातील १२४० गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवणार आहे. ग्रामीण भागातील योजनांची ही स्थिती. शहरी भागातही अशीच अवस्था आहे. केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांच्या लातूर शहरातही पाण्याचे वितरण खासगी ठेकेदारांमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. पाण्याला मीटर असावे, त्याप्रमाणे पाणीपट्टी वसूल व्हावी अशी धोरणे ठरविली जात आहेत. पण नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमधून होणारी वसुली आणि पाणी योजनांसाठी लागणारा पसा याचे प्रमाण एवढे व्यस्त आहे की, औरंगाबादसह सर्वच ठिकाणी समांतर पाणीपुरवठा योजना रखडल्या आहेत. अशा वातावरणात टँकर माफीयांनी निर्माण करून ठेवलेली साखळी व्यवस्थेचा भाग होऊन गेली आहे. पाण्याचा बेसुमार उपसा आणि योजनांची ढिसाळपणे होणारी अंमलबजावणी यामुळे टंचाईचं नातं अधिक घट्ट होत आहे.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com