२ मार्च २०१२
मथितार्थ
नक्षत्रांचे नाते
वेध राजकारणाचा
सत्ताकारणाचे शहाणपण...
विचार पक्का, पण दिशा अनिश्चित रिपब्लिकन राजकारणाचा खेळखंडोबा
विज्ञान दिन विशेष
मराठी विज्ञान परिषद वसा विज्ञान प्रसाराचा!
भारतातून दोन मराठी तरुणांनी घेतला धूमकेतूंचा धांडोळा
विज्ञान समजून घ्या
विज्ञान दिनाचे ‘आयुका’ मॉडेल!
वैज्ञानिक दृष्टिकोन काळाची गरज
रोजच राष्ट्रीय विज्ञान दिन हवा!
विज्ञान म्हणजे काये रे भाऊ?
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र बचावली हजारो झाडे!
गोष्ट परिष्कृत गॅसिफायरची
पुस्तकं-बिस्तकं
टाक धिनाधिन
हॉकी
दुर्गाच्या देशा
फ्लॅशबॅक
अरुणाज रेसिपीज
सिनेशताब्दी
आयुष्यावर वाचू काही
श्रीकांत नूलकरच्या अतक्र्य कथा
क्रिकेटनामा
सीमापल्याड
शिल्प
शॉपिंग
केल्याने रोषाटन
दबंगवाणी
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

वेध राजकारणाचा

सत्ताकारणाचे शहाणपण...
दिनेश गुणे

राजकीय पक्षांना आता तीच घोडचूक पुन्हा करणे परवडणार नाही. मतदाराला एक दिवसाचे राजेपद बहाल करून पुन्हा आपल्या खेळाच्या सारीपाटावरून दूर करण्याचे धाडस राजकीय पक्षांनी केलेच, तर त्याची पुरेपूर किंमत येत्या दोन वर्षांत मतदार वसूल करेल, हे ओळखण्याचे शहाणपण आताच राजकीय पक्षांच्या अंगी आले नाही, तर आगामी विधानसभा निवडणुकांची भाकिते करण्यासाठी राजकीय तज्ज्ञांना केवळ आकडेमोड करण्याचीही गरज राहणार नाही.

मुंबई-ठाण्यासह दहा महापालिकांच्या निवडणुकीत कुणी काय करून दाखविले, त्याचा लेखाजोखा गेला आठवडाभर मांडला गेला. ज्या दिवशी, १६ फेब्रुवारीला मतदान झाले, तेव्हा जवळपास सर्वच महापालिकांमध्ये निम्म्याहून जास्त मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरविली. मुंबईत सकाळी जेव्हा मतदानाची आकडेवारी पंधरावीस टक्क्य़ांच्या आसपासही फिरकली नव्हती, तेव्हा काँग्रेसच्या खासदार प्रिया दत्त उद्विग्न झाल्या होत्या. मतदानाकडे पाठ फिरविणाऱ्या लोकांना राजकारणावर बोलण्याचा हक्क नाही, असा नाराज आणि काहीसा संतप्त सूरही त्यांनी लावला, तेव्हा आता मतदारांच्या नावाने खडे फोडण्याची संधी राजकारणी सोडणार नाहीत, असा अंदाज येऊ लागला होता. गेली पाच वर्षे मतदारांनी राजकारण्यांच्या नावाने नाराजीचे सारे सूर आळवले होते. महागाई, भ्रष्टाचार, ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, दहशतवाद, असुरक्षितता अशा असंख्य समस्यांचा पदोपदी सामना करणाऱ्या मतदारांनी प्रस्थापित प्रशासनाविरुद्धची आपली नाराजी गेल्या काही महिन्यांत अनेकदा सभ्य मार्गानी व्यक्त केल्यामुळे राजकारणात दाटलेल्या अस्वस्थतेचेच प्रतिबिंब प्रिया दत्त यांच्या वक्तव्यात उमटले होते. त्यामुळे, महापालिकांच्या मतदानात मतदार उदासीन राहिले, असाही एक समज राजकारण्यांनी त्या दिवशीपुरता करून घेतला होता.
दुसऱ्या दिवशी, १७ फेब्रुवारीला मतमोजणी सुरू झाली, आणि कल स्पष्ट व्हायला सुरुवात झाली, तेव्हा मतदारांना समजून घेण्यात आपली चूक झाली, याची जाणीव राजकारण्यांना होऊ लागली, आणि आत्मपरीक्षणास सुरुवात झाली. आदल्या दिवशी मतदारांवर खापर फोडण्याचा धाडसी उद्योग करणाऱ्यांची तोंडे एक तर गप्प झाली, आणि बोटे मात्र एकमेकांच्या दिशेने वळू लागली.. मुंबई आणि ठाण्याचे गड सर करण्यासाठी सरसावलेल्या काँग्रेस आघाडीने ‘ब्लेम गेम’मध्येही आघाडी घेतली. निवडणुकीआधी एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या करणाऱ्या नेत्यांनी निकालानंतरही तोच पायंडा सुरू ठेवला आणि केवळ सत्ता हेच राजकारणाची वखवख शमविण्याचे साधन असते, याचा धडा मतदारांना निकालानंतरही मिळून गेला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडीमागे विकासाचा ध्यास असावा असा आभास निर्माण करण्याइतकादेखील शहाणपणा या आघाडीच्या नेत्यांना अगोदरही आणि निकालानंतरही सुचलाच नाही. मतदारांनी मात्र, आघाडीमागची सत्तानीती नेमकी हेरली आणि सुज्ञपणा दाखविला. काँग्रेस आघाडीला आता पुढील दोन वर्षांची सत्ता हाकताना पावलोपावली मतदारांनी शिकविलेला हा धडा आठवावा लागेल. महापालिका निवडणुकांनी काय दिले, याचा लेखाजोखा मांडला, तर मतदारांना केवळ गृहीत धरून मनाजोगते राजकारण करण्याचा डाव यापुढे चालणार नाही, एवढे तरी महाराष्ट्रातील सर्वच महापालिका निकालांनी सत्ताधाऱ्यांना शिकविलेच आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, उल्हासनगर, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, अकोला आणि अमरावती या दहा महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी वेगवेगळ्या कारणांनी मतदारांना अनुभवता आली तरी, प्रत्येक महापालिकेच्या रणधुमाळीचे नोंदले जावे असे वेगळेपणही ठळकपणे उमटले. अमरावती महापालिकेच्या निवडणुकीत एक कोटीच्या रोख रकमेचा घोळ गाजला. काँग्रेसला या प्रकाराची सारवासारव करताना प्रचंड कसरत करावी लागली, तरी निवडणुकीतील पैशाचा खेळ मतदारांनी स्पष्टपणे ओळखला. जाहीर प्रचाराची मुदत संपण्याच्या केवळ काही तास अगोदर पोलिसांनी काँग्रेसशी संबंधित गाडीतून पकडलेली एक कोटीची रक्कम आघाडीच्या आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पाठविली होती, असा हास्यास्पद खुलासा करून सारवासारव करण्याचा एक दुबळा प्रयत्न राष्ट्रपतीपुत्र आमदार रावसाहेब शेखावत यांनी केला. पण राज्यात सगळीकडे या कोटीमागचे गुपित मतदारांनी नेमके ओळखले. एक कोटीची ती रक्कम जप्त झालेली असतानाही अमरावतीत काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला बहुमत मिळाले. प्रचाराची मुदत संपल्यावर आलेल्या या रकमेतून आर्थिकदृष्टय़ा दुबळे उमेदवार कोणत्या प्रकारे प्रचार करणार होते, हे न सांगताही उलगडणारे कोडे राज्याच्या अन्य महापालिकांतील मतदारांना बऱ्यापैकी सुटले, असा दुसरा अर्थ निकालांवरून काढता येतो. मुंबईच्या निवडणुकीत काँग्रेसने मराठी मतदाराला हक्काचा मतदार मानला ही काँग्रेस आघाडीची आणखी एक मोठी घोडचूक ठरली. ठाण्यातही, आता सत्ता आपलीच असेच निवडणुकीआधीच गृहीत धरून राष्ट्रवादीने सत्तारूढ शिवसेनेला जर्जर करण्याचा प्रयत्न केला, तोही अंगाशी आला. पुण्यात राष्ट्रवादीला एकहाती सत्तेचा अट्टहास भोवला, तर नाशिकमध्ये सर्वच पक्षांना आत्मपरीक्षणाचा धडा मतदारांनी दिला. नागपुरात अपेक्षेप्रमाणे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांचे वर्चस्व अधोरेखित झाले, त्यामुळे नागपूरचे निकाल अपवाद ठरले, तर सोलापुरात काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील सुंदोपसुंदीचे प्रदर्शन राज्याने अनुभवले. सुशीलकुमार शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शरद पवार हे दोघे केंद्रीय नेतेदेखील महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने मैदानात उतरल्यावर वैरच जपतात, याचा किंचितसा कानोसा सोलापूरमुळे महाराष्ट्राला अनुभवता आला.
महापालिका निवडणुकीच्या या पंचवार्षिक राजकीय उत्सवानंतर सारे काही पहिल्यासारखे होईल. बहुमत मिळालेल्या पक्षांनी एव्हाना आपापली सत्तास्थाने सजविली असतील. समित्या, उपसमित्या आणि समित्यांच्या सदस्यत्वाच्या खिरापतींसाठी कुठे घोडेबाजारही रंगलेला असेल, आणि या नव्या खेळात मतदाराला मात्र कोणतेच स्थान नसेल. १६ फेब्रुवारीच्या सकाळी साडेसात वाजल्यापासून संध्याकाळी साडेपाच वाजेपर्यंतचे औटघटकेचे राजेपद सांभाळणारा मतदार पुन्हा राजकारणाच्या खेळाकडे तटस्थपणे पाहात राहील.
पण असे असले तरी, राजकीय पक्षांना आता तीच घोडचूक पुन्हा करणे परवडणार नाही. मतदाराला एक दिवसाचे राजेपद बहाल करून पुन्हा आपल्या खेळाच्या सारीपाटावरून दूर करण्याचे धाडस राजकीय पक्षांनी केलेच, तर त्याची पुरेपूर किंमत येत्या दोन वर्षांत मतदार वसूल करेल, हे ओळखण्याचे शहाणपण आताच राजकीय पक्षांच्या अंगी आले नाही, तर आगामी विधानसभा निवडणुकांची भाकिते करण्यासाठी राजकीय तज्ज्ञांना केवळ आकडेमोड करण्याचीही गरज राहणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांसाठी निम्म्या जागा आरक्षित ठेवण्याच्या निर्णयामुळे, आता या स्वराज्य संस्थांना सामान्य जनतेच्या समस्यांची जाण येईल, अशी अपेक्षा आहे. राजकीय पक्षांच्या महिला नेत्यांनी अगोदरदेखील या समस्यांकडे सामान्य नागरिकांच्या नजरेतून पाहिलेले असेल, त्यामुळे सामाजिक समस्यांची कुटुंबांना बसणारी झळ त्यांनी अनुभवलेली असेल. म्हणूनच, राजकीय पक्षांनी ज्या सहजपणे समस्यांना बगल देत राजकारण करून मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे कौशल्य याआधी साधले होते, ते यापुढे फारसे जमणार नाही, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. महिला आरक्षणामुळे महापालिकांच्या सभागृहात महिलांना सत्तेची आणि विरोधी पक्षांच्या जबाबदारीचीही समान संधी आता प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे, समाजाला भेडसावणाऱ्या आणि पर्यायाने घराच्या उंबरठय़ाआत येऊन कुटुंबांपर्यंत पोहोचलेल्या समस्यांना वाचा फोडण्याचे आणि त्यांचे निराकरण करण्याचे सामूहिक प्रयत्न दोन्ही बाजूंच्या महिलांकडून केले जावेत, अशीही अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
सत्तेचे बळ काही वेगळेच असते, असे म्हणतात. सामान्य माणसाला याचे प्रत्यंतर अनेकदा, पावलोपावली येत असते. सत्तेपुढे सामान्यांचे शहाणपण चालत नाही, पण सामान्यांनीच सत्तेचा वाटा संपादन केला, तर शहाणपणाने सत्ता राबविणे शक्य होते. महिलांच्या आरक्षणामुळे सामान्यांना सत्तेचा वाटा प्राप्त झाला आहे. कारण, निवडून आलेल्या निम्म्या महिलांपैकी अनेकांना राजकीय वारसा नाही. अनेक महिला काहीतरी करण्याची स्वप्ने उराशी बाळगून सभागृहांत बसणार आहेत. त्यामुळे, आणखी एक अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. ती म्हणजे, नव्याने महापालिकांच्या सभागृहांत दाखल होणाऱ्या महिलांच्या मनात सत्तेचा किंवा राजकारणाचा दंभ भिनू नये.. तसे झाले, तर राजकारणापलीकडे जाऊन समाजाला भेडसावणाऱ्या सामान्य माणसाच्या समस्या सहज सुटू शकतील. निवडणुकीआधीचे राजकारणाचे रण राजकीय नेत्यांना काय धडा देऊन गेले, याच्याशी सामान्य मतदाराला खरे म्हणजे काही देणेघेणे नाही. त्याला आपल्या रोजच्या जगण्याशी निगडित समस्यांवर राजकारणाकडे कोणते उपाय आहेत किंवा नाहीत याचीच त्याला चिंता वाटत आहे. तसे उपाय या महिला लोकप्रतिनिधींनी शोधले, तर सामान्य मतदार पुढच्या निवडणुकीत चटके आणि फटके देणार नाही.
dinesh.gune@expressindia.com