१० फेब्रुवारी २०१२
नक्षत्रांचे नाते
जाहिरातींचं जग
टाक धिनाधिन
आठवणीतले ब्रॅण्ड
मुखपृष्ठकथा
अस्वस्थ शहरं
‘मत’वाली मेट्रो मानसिकता

अस्वस्थ शहर - मुंबई समस्यांची ‘शष्ठय़ब्दी’!
अस्वस्थ शहर - नागपूर
नागपूरचा पार्किंग इफेक्ट

अस्वस्थ शहर - ठाणे
शिवसेनेचे ठाणे, पण ठाण्याची..!

अस्वस्थ शहर - नाशिक
गुन्हेगारांवर छत्र, नाशिककर त्रस्त

अस्वस्थ शहर - सोलापूर
विकासाची चिंता कोणाला?

अस्वस्थ शहर - पुणे
पुण्यात स्वप्न विकण्याचा ‘यशस्वी उद्योग’

अस्वस्थ शहर - पिंपरी-चिंचवड
औद्योगिक नगरीला लागलेली घरघर
पुस्तकं-बिस्तकं
कोकणचो डॉक्टर
गुज हुंदक्याचे
प्रासंगिक
क्रिकेटनामा
इंग्रजी शब्दसाधना
साधन चिकित्सा
दुर्गाच्या देशा
सिनेमा आशिया
दख्खनडाक
कवडसा
अरुणाज रेसिपीज
फ्लॅशबॅक
पर्यटन
मिशन बेबी नेम
आयुष्यावर वाचू काही
जंगलवाचन
बुम्बाट बित्तं
शॉपिंग
केल्याने रोषाटन
दबंगवाणी
वाचक प्रतिसाद
भविष्य
संपर्क
मागील अंक

मुखपृष्ठकथा
अस्वस्थ शहरं ‘मत’वाली मेट्रो मानसिकता | अस्वस्थ शहर - (मुंबई) समस्यांची ‘शष्ठय़ब्दी’! | अस्वस्थ शहर - (नागपूर) नागपूरचा पार्किंग इफेक्ट | अस्वस्थ शहर - (ठाणे) शिवसेनेचे ठाणे, पण ठाण्याची..! | अस्वस्थ शहर - (नाशिक) गुन्हेगारांवर छत्र, नाशिककर त्रस्त | अस्वस्थ शहर - (सोलापूर) विकासाची चिंता कोणाला? | अस्वस्थ शहर - (पुणे) पुण्यात स्वप्न विकण्याचा ‘यशस्वी उद्योग’ | अस्वस्थ शहर - (पिंपरी-चिंचवड) औद्योगिक नगरीला लागलेली घरघर

अस्वस्थ शहर - सोलापूर
विकासाची चिंता कोणाला?

एजाजहुसेन मुजावर

सोलापूर महापालिका १९६४ साली अस्तित्वात आली तरी गेल्या ४५-५० वर्षांत ‘एक मोठे खेडेगाव’ अशीच काहीशी प्रतिमा सोलापूरची राहिली आहे. या महापालिकेचा कारभार वर्षांनुवर्षे ‘टगेगिरी’ आणि ‘ठगेगिरी’ करणाऱ्यांच्या मंडळींच्या हातात राहिला आहे. विकासाची दृष्टी जशी सत्ताधाऱ्यांकडे नाही, तसा विरोधकांकडे विश्वासार्हतेचा अभाव दिसून येतो. ‘उडदामाजी काळे-गोरे, काय निवडावे निवडणाऱ्याने’ असा प्रश्न मतदाराजाला सतावतो आहे.

सोलापूर महानगरपालिका १९६४ साली अस्तित्वात आली तरी गेल्या ४५-५० वर्षांत ‘एक मोठे खेडेगाव’ अशीच काहीशी प्रतिमा सोलापूरची राहिली आहे. सध्या या शहराची वाटचाल संक्रमणावस्थेत असल्याचे बोलले जाते. पुणे, नाशिक भागांत जागा व अन्य पायाभूत सुविधा महाग झाल्यामुळे सोलापुरात जागा, पाणी, मनुष्यळ स्वस्त असल्याने उद्योगधंदे येतील अशी येथील नागरिकांची भाबडी समजूत आहे. नवे उद्योगधंदे येतील तेव्हा येतील, परंतु स्वातंत्र्य लढय़ात १९३० सालच्या ‘मार्शल लॉ’ चळवळीत इंग्रजी राजवट उद्ध्वस्त करीत तत्कालीन नगरपालिकेवर तिरंगा ध्वज फडकावून तीन दिवस स्वातंत्र्य उपभोगणाऱ्या या हुतात्म्यांच्या नगरीची अवस्था स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र जणू पारतंत्र्यात गेल्यासारखी झाली आहे. स्वाभिमान पार गमावून गुलामगिरीची राजकीय संस्कृती निर्माण झाल्यामुळेच ही दुरवस्था प्राप्त झाली ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
या पाश्र्वभूमीवर सोलापूर महापालिकेच्या निवडणुकीचा विचार करताना विकासाचे मुद्दे केवळ भूलभुलैया करण्यासाठीच उपस्थित केले जातात. कारण महापालिकेचा कारभार वर्षांनुवर्षे ‘टगेगिरी’ आणि ‘ठगेगिरी’ करणाऱ्यांच्या मंडळींच्या हातात राहिला आहे. विकासाची दृष्टी जशी सत्ताधाऱ्यांकडे नाही, तसा विरोधकांकडे विश्वासार्हतेचा अभाव दिसून येतो. ‘उडदामाजी काळे-गोरे, काय निवडावे निवडणाऱ्याने’ असा प्रश्न मतदाराजाला सतावतो आहे.
१९८५-८६ मधील पुलोदचा अपवाद वगळता महापालिकेवर सुरुवातीपासून काँग्रेसचीच अबाधित सत्ता आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची राजकीय वाटचाल याच सोलापुरातून बहरली. आपल्या उमेदीच्या काळात पवार हेच सोलापूरचे पालकमंत्री होते. त्यांच्या मर्जीने महापालिकेचा कारभार चालायचा. त्यांच्यानंतर अलीकडे २५ वर्षांपासून काँग्रेसचे ‘शरदप्रेमी’ नेते केंद्रीय ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे शहराचे नेतृत्व गेले. त्यांचे सुरुवातीचे संपर्क कार्यालयप्रमुख विष्णुपंत कोठे यांच्यावर शिंदे यांचे संपूर्ण स्थानिक राजकारण अवलंबून राहिले. त्यामुळे आपसुकच महापालिकेच्या सत्तेची सूत्रे विष्णुपंतांच्या हातात गेली. शिंदे यांनीही कधी विष्णुपंतांच्या कारभारात हस्तक्षेप केला नाही. राजकीय ताकद मोठी असूनही शिंदे यांच्या नेतृत्वाचा फारसा लाभ शहराच्या विकासकामांसाठी झाला नाही. किंवा या नेतृत्वाचा फायदा घेण्यात सोलापूरकर कमी पडले असावेत. उजनी जलाशय ते सोलापूर थेट पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठय़ाची योजना साकार झाली ती केवळ सुशीलकुमारांमुळे. हा अपवाद वगळता या शहराचा विकास थंडच राहिल्याचे दिसून येते. शिंदे यांचे स्थानिक राजकारण तथा महापालिकेच्या कारभाराची सूत्रे हलविताना महत्त्वाकांक्षी विष्णुपंत कोठे हे मोठे होऊन ‘पंतां’चे ‘तात्या’ झाले आणि त्यांनी वेगळीच राजकीय संस्कृती निर्माण केली. त्याच वेळी सुशीलकुमारांच्या पत्नी उज्ज्वला शिंदे यांनी राजकारणात प्रवेश केला. सुशीलकुमार शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना २००४ साली सोलापूर लोकसभेची निवडणुकीत खास आग्रहास्तव उज्ज्वला शिंदे यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली. परंतु पक्षांतर्गत दगाफटका झाल्यामुळे त्यांना धक्कादायक पराभव पत्करावा लागला. या पराभवामुळे सुशीलकुमारांनी सावध पवित्रा घेतला आणि त्यांनी आपले विश्वासू सहकारी विष्णुपंत कोठे यांच्यावर विसंबून राहणे सोडून दिले. त्याच सुमारास त्यांच्या पत्नी उज्ज्वला शिंदे व कन्या प्रणिती शिंदे यांनी राजकारणात रस घेणे सुरू केले. सुशीलकुमारांचे स्वतंत्र संपर्क कार्यालय सुरू करणे व अन्य घडामोडी लक्षात घेता कोठे यांचे महत्त्व कमी करण्याचाच तो प्रयत्न होता. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एका मतदारसंघातून प्रणिती शिंदे निवडून आल्या तर दुसऱ्या मतदारसंघात ‘सुशीलप्रेमी’ राष्ट्रवादीचे माजी महापौर मनोहर सपाटे यांच्या बंडखोरीमुळे कोठे यांचे चिरंजीव महेश कोठे यांचा पराभव झाला. पक्षांतर्गत राजकारणाच्या भाषेत कोठेपुत्राच्या या पराभवाने हिशेब चुकता झाला होता. प्रणिती शिंदे यांनी आमदार झाल्यानंतर महापालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो यशस्वी झाला नाही.
आता महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना शिंदे व कोठे यांच्यातील शीतयुद्ध भडकण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एकमेकांस शह-प्रतिशह देण्याचे राजकारण छुप्या पद्धतीने होत असताना महापालिकेतील सत्तेच्या साठमारीत कोणता टप्पा गाठणार, याबद्दल राजकीय क्षेत्रात तर्कवितर्क केले जात आहेत. काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादीची आघाडी होऊ न देणे, यापूर्वी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत सुशीलकुमारांना उपद्रव दिलेले कर्नाटकातील इंडीचे माजी आमदार रवी पाटील यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश घेणे या बाबी सुशीलकुमारांना अडचणीच्या ठरणार की विष्णुपंत कोठे गटाच्या पथ्यावर पडणार, हे निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
१०२ जागांसाठी होत असलेल्या महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसच्या घोटाळेबाज कारभारामुळे जनतेत असलेली नाराजी आणि पक्षांतर्गत गटबाजी विचारात घेता या परिस्थितीचा नेमका लाभ भाजप-सेना-रिपाइं महायुतीने घेणे अपेक्षित होते, परंतु सोलापूर शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ १९९० सालापासून (१९९९ चा अपवाद) सातत्याने कायम राखणाऱ्या आणि सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ दोन वेळा ताब्यात ठेवणाऱ्या भाजपला शहरातील सध्याच्या काँग्रेसविरोधी नकारात्मक परिस्थितीचा लाभ उठविता येत नाही, असे दिसते. महापालिकेतील ‘अंडर स्टॅंडिंग’ कारभार आणि त्यातून निर्माण झालेला विश्वासार्हतेचा प्रश्न युतीच्या मानगुटीवर भुतासारखा बसून सतावतो आहे. महापालिका महासभेत एखाद्या विषयावर सत्ताधाऱ्यांवर तुटून पडायचे आणि नंतर लगेचच दुसऱ्या दाराने संमती द्यायची. किंबहुना स्वत:चा स्वार्थ पाहात स्वत:च्या पदरात पाडता येईल तेवढे पाडून घ्यायचे, हे युतीचे सूत्र राहिले आहे. महापालिका अर्थसंकल्पाचा मुद्दा असो की भांडवली विकासकामांचा, यावर विरोधक उघडे पडल्याने विश्वासार्हतेचा मुद्दा हा युतीला सत्तेचे सोपान गाठताना अडचणीचा ठरणार आहे. यातच रवी पाटील यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यामुळे त्यांचा लिंगायत समाज भाजपपासून दुरावून त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ शहर उत्तर भागात काँग्रेसचे विष्णुपंत कोठे यांना स्वत:चे स्थान बळकट करण्यासाठी होणार काय, हासुद्धा चर्चेचा विषय आहे. रवी पाटील यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशासाठी सोलापूरचे पालकमंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी खेळलेले राजकारण त्यांचे स्वत:चे स्थान मजबूत करणारे आणि त्याच वेळी सुशीलकुमार शिंदे यांना आव्हान देणारे ठरणार की हा प्रयोग प्रा. ढोबळे यांच्याच अंगलट येणार, हेसुद्धा महापालिका निवडणुकीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
सुमारे दहा लाख लोकसंख्येच्या सोलापुरात सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टिहीन कारभारामुळे या शहराचे पुरते मातेरे झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांत पायाभूत विकासापेक्षा नवीन पुतळे उभे करण्यातच सत्ताधाऱ्यांनी धन्यता मानल्याचे दिसते. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ९० कोटी खर्चातून झालेल्या रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, त्यात पुन्हा नागरिकांवर पडणारी ‘टोल’धाड, गावठाण भागासह हद्दवाढ भागाचा विकासाअभावी झालेला खेळखंडोबा, शहर विकास आराखडय़ाचा उडालेला बोजवारा, खासगीकरणाच्या माध्यमातून सुरू असलेली खाबूगिरी, शहराचे वाढलेले प्रदूषण, त्यामुळे देशात सर्वात महाग युरो फोर दर्जाचे पेट्रोल खरेदी करूनही कायम असलेले प्रदूषण, यासह अनेक नकारात्मक बाबी महापालिकेच्या अपयशाचे पाढे वाचतात. जमीन वापर नियोजन सर्वेक्षण, जलाशय विकास जलवहन व वाटप, मलनिस्सारण व सार्वजनिक आरोग्य, पावसाळी पाण्याचा निचरा, घनकचरा व्यवस्थापन, वाहतूक सुविधा इत्यादी कामांसाठी २००७-२०१३ या सात वर्षांसाठी तसेच २००७ ते २०३१ या २५ वर्षांसाठी सुमारे साडेसात हजार कोटी खर्चाचा पायाभूत विकासाचा आराखडा यापूर्वीच तयार झाला असला तरी प्रत्यक्षात तो कागदावरच राहिला आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान योजनेसह राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून शेकडो कोटींची विकासकामे मंजूर झाली खरी; परंतु सत्ताधाऱ्यांच्या ‘गल्लाभरू’ कार्यशैलीमुळे महापालिकेत आयएएस अधिकारी आयुक्त म्हणून येण्यास तयार नाहीत. अलीकडे सौरभ राव यांच्यासारखे जे शिस्तप्रिय आयुक्त आले, ते सत्ताधाऱ्यांच्या गैरशिस्तीच्या कारभाराचा अंदाज घेऊन काही महिन्यांतच परत निघून गेले. अनेक महिने प्रभारी आयुक्तांमार्फत पालिकेचा कारभार चालतो, यावरून या महापालिकेच्या वाटचालीची कल्पना करावी. महापालिकेचा कारभार नीटनेटका चालण्यासाठी मध्यंतरी सुशीलकुमार शिंदे यांच्या पुढाकाराने नागरिकांची समिती गठित झाली होती. या समितीत अनेक तज्ज्ञांचा समावेश होता. त्याचा सुशीलकुमारांनीही अभिमानाने उल्लेख केला होता. परंतु कसचे काय, या समितीची बैठक एकदाही झाली नाही, की पालिकेच्या कारभारावर अन्य कोणता सकारात्मक परिणाम झाला नाही. शहर व परिसरात तीन औद्योगिक वसाहती असूनदेखील औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी सोलापूर हे महाराष्ट्रातील एक ‘प्राधान्याचे’ शहर म्हणून ठरू शकत नाही. उलट, फायदेशीर ठरलेली मुंबई विमानसेवेसारखी सुविधा जाणीवपूर्वक बंद पाडून येथील औद्योगिक विकासाला खोडा घातला जात असेल तर सोलापूरची आणखी शोकांतिका ती काय? अर्थात, महापालिका निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांना विकासाचे मुद्दे खरोखर अडचणीचे ठरतात काय, हा संशोधनाचा विषय आहे. दुबळे व कणाहीन विरोधक असताना आणि जनताही निद्रिस्त असताना विकासापेक्षा जात, पैसा आणि मनगटशाही हीच घमेंडखोर काँग्रेससाठी अधिक महत्त्वाची वाटते, दुसरे काय?