१६ जुलै २०१०
कव्हरस्टोरी

विलास बडे
सहकारी साखर कारखाने दिवाळखोरीत काढून विक्रीच्या नावाखाली ते स्वस्तात आपल्याच खिशात घालण्याचा नवा धंदा सध्या जोरात सुरू आहे. सहकाराच्या या स्वाहाकारामुळे शेतकरी व कामगार देशोधडीला लागले आहेत.

जन्म.. वर्ष १९५१
- आशिया खंडातल्या पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना
- ग्रामीण महाराष्ट्राची सहकारातून समृद्धीकडे वाटचाल
- सावकारांच्या पाशातून शेतकऱ्यांची सुटका
- प्रत्येक शेतकरी मालक झाला

घरघर.. वर्ष २०१०
- नवीन सहकारी साखर कारखान्यांवर बंदी
- सहकारी कारखान्यांपुढे खासगी कारखान्यांचे आव्हान
- ४९ खासगी साखर कारखान्यांना परवानगी
- ३१ सहकारी साखर कारखाने विक्रीला काढले
- शेतकरी पुन्हा गुलाम झाले

मृत्यू.. वर्ष २०१४
- एक होता सहकार

ज्या महाराष्ट्रानं सहकाराचं वैभव अभिमानाने मिरवलं त्याच महाराष्ट्रातील उद्ध्वस्त केल्या जाणाऱ्या सहकाराची शकलं पाहता सहकारी साखर कारखान्यांचं हे अल्पचरित्र पूर्ण व्हायला आता फार वेळ लागेल असं वाटत नाही.
ज्या दिवशी हे अल्पचरित्र पूर्ण होईल त्या दिवशी स्वर्गात डॉ. गंगाधरराव गाडगीळ, विठ्ठलराव विखे-पाटील, वैकुंठभाई मेहता आदी नेत्यांच्या डोळ्यात नक्कीच अश्रू दाटून येतील. ज्यांनी या मातीत सहकाराचं बीज वाढविण्यासाठी आपलं रक्त आटवलं ते हतबल होऊन लंगडा संताप व्यक्त करतील आणि प्रामाणिकपणे सहकाराची पालखी घेऊन चालणारे निराश होतील. आणि येणाऱ्या पिढय़ा सहकाराचा धडा केवळ अभ्यासक्रमात गिरवतील.
‘विनासहकार, नाही उद्धार’ हा मूलमंत्र घेऊन महाराष्ट्रात सहकाराच्या चळवळीचं बीज रोवलं गेलं. ध्येय, तत्त्व आणि निष्ठा यांची सांगड घालून एक अख्खी पिढी त्याच्या वाढीसाठी जोमाने कामाला लागली. आणि त्याच्या बळावर बघता बघता सहकाराच्या या बीजाचं रोपटय़ात आणि पुढे वटवृक्षात रूपांतर झालं. साहजिकच सगळ्यांचे प्रामाणिक प्रयत्न फळाला आले. सामान्य शेतकरी कारखान्याचा मालक झाला. सावकाराच्या पाशातून त्याची सुटका झाली. माळरानांवर नंदनवनं निर्माण झाली. त्याच्या सोबतीनं शाळा, महाविद्यालये, उद्योग उभे राहू लागले. साखरेतील सहकाराचे लोण पुढे दूध आणि कापूस या क्षेत्रातही गेले. एकूणच सहकारातून समृद्धी आणि समृद्धीतून ग्रामीणजनांचा विकास हे सहकाराच्या मुळाशी असलेलं स्वप्न साकार होऊ लागलं. त्यामुळे सहकाराची ही चळवळ महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाचा कणा बनली. सहकाराचा हा गौरवशाली इतिहास अभिमानास्पद असला तरी आज त्याचा वर्तमान आणि भविष्य संकटात सापडलेला आहे.
राज्यात गेल्या सहा दशकांत सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या २०२ वर जाऊन पोहोचली. त्यापैकी आज १६१ साखर कारखान्यांची उभारणी पूर्ण झालेली आहे. मात्र यातील केवळ १११ साखर कारखानेच गेल्या गळीत हंगामात चालू शकले. उर्वरित ५० कारखाने गेली काही वषर्ं वेगवेगळ्या कारणांनी बंद पडलेले आहेत. त्यामुळे बंद पडलेल्या कारखान्यांपैकी ३१ साखर कारखाने सरकारने दिवाळखोरीत काढून सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टनुसार त्यांच्या विक्रीला सुरुवात केलीय. यापैकी १२ साखर कारखान्यांची विक्री पूर्ण झाली आहे.
सहकारातले कारखाने विक्री करण्याच्या सरकारच्या या धोरणांविरोधात आज अनेक ठिकाणी आवाज उठतो आहे. कारण या कारखान्यांची विक्री झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा कारखान्यावर कोणताही अधिकार राहणार नाही. त्यामुळे भविष्यात प्रत्येक गोष्टीसाठी त्याला
कारखाना विकत घेणाऱ्या भांडवलदाराच्या हाताकडे बघावं लागणार आहे. ज्या कारखान्याने विकासाची स्वप्नं दाखविली ती सारी स्वप्नं उद्ध्वस्त होणार आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री करण्याच्या सरकारच्या धोरणाबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी रोखठोक भूमिका घेतली आहे. या घटनाक्रमाबद्दल त्यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं, ‘‘कारखान्यांची ही विक्री म्हणजे सहकार चळवळ नष्ट करण्याचा सरकारचा डाव आहे.’’ सरळ सरळ या निर्णयावर घणाघाती टीका करत ते पुढे म्हणाले, ‘‘कारखाना विक्री केल्यानंतर त्यावरील शेतकरी सभासदांचा हक्कही मोडीत निघणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे कारखाने विकून त्याला गुलाम करण्याचं काम सध्या सरकारकडून सुरू आहे. शिवाय
कारखान्यांची विक्री करून बँका आधी आपले पैसे सोडवून घेत आहेत. परंतु आपल्या पोटाला चिमटा काढून ज्यांनी कारखाना उभारला ते शेतकरी आणि कारखान्यावर राबणाऱ्या कामगारांना मात्र वाऱ्यावर सोडून दिले जात आहेत. एकूणच सहकारातले कारखाने विकून शेतकऱ्री आणि कामगार यांना देशोधडीला लावण्याचं काम सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे.’’
अर्थात राजू शेट्टी यांनी ‘‘आधी शेतकरी आणि कामगारांचे पैसे द्या आणि नंतरच बँकांचे. अन्यथा याविरोधात रस्त्यावर उतरू,’’असा थेट इशारा सरकारला दिला आहे.
कारखान्यांच्या विक्रीमुळे शेतकरी आणि कामगार यांच्यावर अन्याय होत असल्याची कबुली सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली आहे. ‘‘सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टनुसार कारखाना विक्रीला काढल्यास त्यावर पहिला अधिकार हा फायनान्सरचा असतो. त्यामुळे पहिल्यांदा बँकेचे पैसे दिले जातात हे खरं आहे. परंतु लवकरच एक बैठक घेऊन अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी स्थापन करणार आहोत. त्यात कारखान्याचे व्हॅल्युएशन करताना काही निकष ठरवले जातील आणि त्यानुसार कामगार आणि शेतकरी यांना योग्य तो न्याय दिला जाईल,’’ असं आश्वासन सहकार मंत्र्यांनी दिलंय. मात्र सरकार सहकार बुडवत असल्याच्या राजू शेट्टी यांच्या आरोपांचं मात्र त्यांनी स्पष्ट शब्दात खंडण केलं.
‘‘सहकार चळवळ बळकट व्हावी यासाठी सरकारने वेळोवेळी कारखान्यांना मदत केली आहे. त्यामुळे राजू शेट्टी यांच्या आरोपात अजिबात तथ्य नाही. वेगवेगळ्या कारणांनी बंद पडलेले ३२ साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले. मात्र ते सुरू होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे अपरिहार्यपणे त्यांच्या विक्रीचा निर्णय घेण्यात आला.’’ सहकार मंत्र्यांनी असा पवित्रा घेत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.
थोडक्यात कारखान्यांची विक्री करणं हे अपरिहार्य असल्याचं सहकार मंत्री सांगत आहेत. मग कारखाने विक्रीला काढण्याची अपरिहार्यता सरकारवर का आली, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यापूर्वी कारखाने बंद का पडले याच्या कारणांचा शोध घेणंही अपरिहार्य ठरतं.
व्यवस्थापनातील त्रुटी, निर्णयक्षमतेचा अभाव, निर्णयप्रक्रियेतला विलंब, ऊसाचा भाव, सरकारचं साखरेच्या आयात-निर्याती संदर्भातलं धोरण, ऊसाची उपलब्धता, भ्रष्टाचार आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ध्येय, निष्ठा, मूल्यांचं अध:पतन अशी अनेक कारण कारखाने बंद पडायला जबाबदार आहेत.
सरकारला हे माहिती नाही असं नाही. वेळोवेळी नेमलेल्या अनेक तज्ज्ञांच्या समित्यांनी त्यांच्या अहवालातून ही कारणे स्पष्ट केलेली आहेत. शिवाय ते कशा पद्धतीने टाळता येईल हेसुद्धा सांगितलं आहे. परंतु त्याकडे सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केलं, परिणामत: आज कारखाने धडाधड बंद पडत आहेत.

‘हा तर सहकार मोडीत काढण्याचा प्रकार’
सहकारी साखर कारखान्यांची ही विक्री म्हणजे सहकार चळवळ नष्ट करण्याचा सरकारचा डाव आहे. कारखाना विक्री केल्यानंतर त्यावरील शेतकरी सभासदांचा हक्कही मोडीत निघणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे कारखाने विकून त्याला गुलाम करण्याचं काम सध्या सरकारकडून सुरू आहे. शिवाय कारखान्यांची विक्री करून बँका आधी आपले पैसे सोडवून घेत आहेत परंतु आपल्या पोटाला चिमटा काढून ज्यांनी कारखाना उभारला ते शेतकरी आणि कारखान्यावर राबणाऱ्या कामगारांना मात्र वाऱ्यावर सोडून दिले जात आहेत. एकूणच सहकारातले कारखाने विकून शेतकऱ्री आणि कामगार यांना देशोधडीला लावण्याचं काम सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. तेव्हा आधी शेतकरी आणि कामगारांचे पैसे द्या आणि नंतरच बँकांचे. अन्यथा याविरोधात रस्त्यावर उतरू
- खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते

विक्रीला काढलेल्या कारखान्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास यातील बहुतांश कारखाने हे भ्रष्टाचार आणि संचालक मंडळाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे दिवाळखोरीत निघाल्याचं दिसतं. सहकारातली मूल्य, निष्ठा आणि ध्येय नावालाच उरले आहेत. सहकाराच्या मूळ उद्देशालाच आज हरताळ फासले जात आहे. सहकारात काम करणाऱ्या आजच्या पिढीच्या काही नेत्यांना सहकार ही आपल्या वडिलांची जहागिरी असल्याचा भास होतोय. त्यातून होणारा मनमानी कारभार सुरू आहे. त्यामुळे ज्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कारखाना दिवाळखोरीत गेला, ज्यांनी तो मोडून खाल्ला त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. केवळ चौकशी समिती स्थापन होते. तिच्या अहवालावर पुन्हा दुसरी चौकशी समिती नेमली जाते. अनेक वर्षं चौकश्यांचं हे गुऱ्हाळ सुरूच असतं. पाकीट मारणाऱ्याला या देशात काहीतरी शिक्षा होते, परंतु सर्वसामान्यांचे कोटय़वधी रुपये लुटणारे दरोडेखोर मात्र कायद्यातल्या पळवाटांचा फायदा घेऊन सहिसलामात सुटतात, हा कुठला न्याय?
कारखान्यांना परवानगी देण्यापासून तो विक्री करण्यापर्यंत सगळा सावळा गोंधळ सुरू आहे. जिथे कापूस पिकतो तिथे साखर कारखाने उभारले जातात आणि जिथे ऊस पिकतो तिथे सूतगिरण्या उभारल्या जातात. साहजिकच काही दिवसांतच कारखाना बंद पडतो. मग ऊस उपलब्ध नव्हता असं कारण दिलं जातं. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर ऊस उपलब्ध नव्हता तर तिथे कारखाने काढायला परवानगी कोणी आणि कशी दिली? आज ते कारखाने बंद पडले आहेत त्याची जबाबदारी परवानगी देणाऱ्याचीदेखील नाही का? आणि ज्या संचालक मंडळाच्या गलथान कारभारामुळे, कारखाने मोडीत निघाले, त्यांची काही जबाबदारी राहात नाही का? शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या कारखान्यांवर जप्ती आणणाऱ्यांनी संचालक मंडळाला जबाबदार ठरवून त्यांच्या संपत्तीवर जप्ती का आणू नये?

अवसायनात (दिवाळखोरी) काढलेले कारखाने (स.सा.का.)
१. गोदावरी दुधना ससाका म. देवनांद्रा, ता. पाथरी जि. परभणी
२. शेतकरी ससाका म. धामणगांव, जि. अमरावती
३. जिजामाता ससाका, दुसरबीड, जि. बुलढाणा
४. बालाजी ससाका मसलापेन, जि, वाशीम
५. परशुराम ससाका चिपळूण, जि रत्नागिरी
६. गिरणा ससाका मालेगांव, जि. नाशिक
७. विनायक ससाका परसोडा, जि. औरंगाबाद
८. पांझराकान ससाका साक्री, जि. धुळे
९. संजय ससाका धुळे
१०. शिंदखेडा ससाका विखुर्ले, ता. शिंदखेडा जि. धुळे
११. मराठवाडा ससाका कळमनुरी, जि. परभणी
१२. कोंडेश्वर ससाका फुबगांव जि. अमरावती
१३. फलटण ससाका फलटण जि. सातारा
१४. सासवडमाळी ससाका अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर
१५. पारनेर ससाका अहमदनगर
१६. बागेश्वरी ससाका परतूर, जि. जालना
१७. जगदंबा ससाका अहमदनगर
१८. शिवशक्ती ससाका बुलढाणा
१९. तासगांव ससाका पलूस जि. सांगली
२०. बालाघाट ससाका लातूर
२१. शंकर ससाका नांदेड
२२. दत्त ससाका आसुर्ले-पोर्ले, जि. कोल्हापूर
२३. के.के. वाघ ससाका, नाशिक
२४. आंबा ससाका अंजनगांव, सर्जी
२५. सुधाकरराव नाईक ससाका पुसद
२६. बाराशिव हनुमान ससाका हिंगोली
२७. जयजवान ससाका यवतमाळ
२८. शंकर ससाका मंगरूळ जि. यवतमाळ
२९. गोदावरी मनार ससाका शंकरनगर, बिलोली, जि. नांदेड
३०. शेतकरी ससाका किल्लारी, ता औसा जि. लातूर
३१. कलंबर ससाका गांधीनगर, ता. लोहा जि. नांदेड
३२. संत मुक्ताबाई ससाका मुक्ताईनगर, एदलाबाद जि. जळगांवपरसोडा, जि. औरंगाबाद

हे सारे प्रश्न राज्याचे साखर आयुक्त राजेद्र चव्हाण यांना विचारले. यावर त्यांच उत्तर मोठं मार्मिक होतं.
‘‘असं काही आम्हाला निदर्शनास आल्यास आपण कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करू’’
वारंवार विचारूनही त्यांचं हेच ठराविक साच्यातलं अभ्यासपूर्ण (?) उत्तर होतं.
गेल्या १५ वर्षांंत सहकारात अनेक घोटाळे उघड झाले, प्रत्येक वेळी कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे फुसके बिगुल बाजविण्यात आले. त्यामुळे कायद्यातील पळवाटांचा वापर करून सहकाराची जी काही वाट लावता येईल ती लावली गेली. परंतु सहकारातील कोणत्या दरोडेखोरांनी कधी खडी फोडल्याची नोंद कोणत्याही तुरुंगात नाही. शिवाय सहकारात घुसलेल्या दरोडेखोरांना आळा बसावा म्हणून कोणत्याही सरकारने कडक पावले उचलल्याचं आठवत नाही. मग अशा वेळी सहकारातल्या त्रुटींमध्ये सुधारणा करून कारखाने सुरळीतपणे चालविण्याऐवजी कारखानेच विकून सहकार चळवळ नष्ट केली जात असेल आणि त्याला जर सरकार आपली अपरिहार्यता म्हणत असेल तर त्यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही.
एका बाजूला सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री करून शेतकरी देशोधडीला लावण्याचं काम सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला विक्रीला काढलेले साखर कारखाने स्वत: किंवा आपल्या सग्या-सोयऱ्यांना कमीत कमी किमतीत पदरात पाडून घेण्याचा नवा धंदाही सुरू झालाय. कारखान्यांची विक्री ज्या सदोष पद्धतीने केली जातेय, नियम आणि कायद्याला डावललं जातंय. ते पाहता या राज्यात सरकार नावाची काही गोष्ट आहे की नाही असाच प्रश्न पडतो.
विक्रीला काढलेले कारखाने मिळविण्यासाठी शेतकरी सभासद, कामगार, बँका आणि सरकार यांची कशा पद्धतीने फसवणूक केली जाते, याची मोडस ऑपरंडी जाणून घेणं स्वारस्यपूर्ण ठरेल.
उत्तम उदाहरण म्हणजे विदर्भातील हेटी (ता. सावनेर) येथील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्यांची झालेली विक्री.
२५०० मेट्रिक टन गाळप क्षमता असलेला हा कारखाना काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रणजीत देशमुख यांनी उभा केला. परंतु दोन गाळपानंतर हा कारखाना बंद पडला. दरम्यान कारखान्यावर राज्य सहकारी बँकेचं ८३ कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. त्याची परतफेड करणं कारखान्याच्या संचालक मंडळास जमलं नाही. त्यामुळे बँकेने कर्जवसुलीसाठी सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट अंतर्गत निविदा काढून कारखाना विक्रीला काढला. बँकेकडे आलेल्या निविदांमधून सर्वात मोठी निविदा भरणाऱ्या प्रसाद शुगर अ‍ॅण्ड अलाइड अ‍ॅग्रो प्रॉडक्टस प्रा. लि. या कंपनीला हा कारखाना विकण्यात आला, तो केवळ १२ कोटी ९५ लाख रुपयांना. (आज २५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा कारखाना उभारण्यासाठी साधारण ५० ते ६० कोटी रुपये लागतात.) कारखान्याची ३६३ एकर जमीन, कारखाना, गोडाऊन, कर्मचारी वसाहत, ऑफिसर्स वसाहत, ऑफिस बिल्डिंग व अवघे दोनच गाळप झालेली नवी कोरी २५०० मेट्रिक टन गाळप क्षमता असलेली अद्ययावत यंत्रसामग्री अशी सर्व मालमत्ता केवळ १२ कोटी ९५ लाख रुपयांना विकण्यात आल्याने कारखान्यांच्या सभासदांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
कारखाना विकत घेणारे प्रसाद तनपुरे हे राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष आहेत, तसेच ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांचे जवळचे नातेवाईक असल्यानेच हा कारखाना किरकोळ किमतीत त्यांच्या पदरात टाकण्यात आला असल्याचा आरोपही कारखान्याच्या सभासदांकडून केला जातोय.
प्रसाद तनपुरे यांनी मात्र चलाखीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत कारखान्याचे सर्व व्यवहार नियमानुसार झाल्याचं सांगितलं.
कारखाना विक्रीच्या व्यवहारात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कारण कारखान्यावर बँकेचे ८३ कोटी रुपये कर्ज होते, बाजार भावानुसार कारखान्याची एकूण मालमत्ता १०० कोटींपेक्षा जास्त किमतीची असल्याचं बँकेच्या सभासदांकडून सांगितलं जातं. मग बँकेने ही संपूर्ण मालमत्ता केवळ १२ कोटी ९५ लाखांत विकून स्वत: कोटय़वधी रुपयांचं नुकसान का करून घेतलं असा प्रश्न पडतो आणि तिथेच बँकेलाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं राहावं लागतं.
खुद्द बँकेचे कार्यकारी संचालक डी. एम. मोहोळ यांनी कारखान्याच्या संबंधित ऑथराइज्ड ऑफिसरना लिहिलेल्या पत्रात (जे लोकप्रभाकडे आहे.) कारखान्याची विक्री किंमत रिझव्‍‌र्ह प्राईझपेक्षा कमी असल्याने या विक्रीस कर्जदार संस्थेची परवानगी घेण्यात यावी व योग्य ती कार्यवाही करावी असे सांगितले आहे. याचा अर्थ विक्री किंमत कमी असल्याचं बँकेचे वरिष्ठ अधिकारीच मान्य करीत आहेत. त्यामुळे प्रसाद तनपुरे यांना कोटय़वधींचा फायदा करून बँकेने आपले नुकसान का करून घेतले, असा प्रश्न पडतो. (विक्रीतून मिळालेल्या रकमेतून बँकेचेच पैसे वसूल झालेले नसल्यामुळे शेतकरी, सभासद, इतर कर्जदार, कामगार यांच्या पैशांचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही.)
त्याचबरोबर बँकेने टेंडर काढताना दिनांक ६ फेब्रुवारी २००८ रोजी प्रसाद शुगरला दिलेल्या पत्रात काही अटी आणि शर्थीचा उल्लेख केला होता. त्यानुसार प्रसाद तनपुरे यांना कारखाना विक्रीच्या सात दिवसांच्या आत २५ टक्के रक्कम व उर्वरित ७५ टक्के रक्कम ४५ दिवसांत भरण्यास सांगितले होते. ही रक्कम वेळत न भरल्यास तो नियम व अटींचा भंग झाल्याचे समजून संपूर्ण विक्रीप्रक्रिया रद्दबादल ठरविण्यात येईल, असेही स्पष्ट सांगितले होते. (हे पत्रही लोकप्रभाकडे आहे.)
परंतु प्रसाद शुगर्सने अटी आणि शर्तीना केराची टोपली दाखवत वेळेत पैसे भरले नाहीत, परंतु तरीही व्यवहार रद्द झाला नाही हे विशेष. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात बँकेचे नुकसान झाले. प्रत्यक्षात ते बँकेचे नाही तर सर्वसामान्यांचे आहे. कारण राज्य सहकारी बँकेतले पैसे आणि सरकारकडून मिळणारी बँक गॅरण्टी ही सर्वसामान्यांच्याच पैशांची आहे.
गडकरी साखर कारखानाच्या विक्री प्रक्रियेतल्या या सर्व संशयास्पद व्यवहारातून राज्यातील कारखान्यांची विक्री का आणि कशासाठी केली जातेय, त्यात कुणाचं भलं केलं जातंय, हे आता लपून राहिलेलं नाही. कारखाने उभे करण्यासाठी शेतक ऱ्यांकडून भागभांडवल गोळा करायचं, सरकारकडून अनुदान लाटायचं, बँकांची कर्ज उचलायची, मग भ्रष्टाचार करून पद्धतशीरपणे कारखाना बंद पाडायचा, कारखाना बंद पडला म्हणून पुन्हा सहानुभूती मिळवायची, शासन बँकांकडून तो विक्रीस काढायचा आणि शेवटी कमी किमतीत आपल्याच पदरात पाडून घ्यायचा अशा प्रकारचा नवीन धंदा सध्या जोरात सुरू आहे. तेव्हा आता शेतकरी, सभासद आणि कामगारांनीच या नेत्यांचे डाव उधळून लावणं गरजेचं आहे. अन्यथा सहकार मोडीत निघायला वेळ लागणार नाही.

‘..ही सरकारची अपरिहार्यता’
सहकार चळवळ बळकट व्हावी यासाठी सरकारने वेळोवेळी कारखान्यांना मदत केली आहे. त्यामुळे सरकार सहकार बुडवत असल्याच्या राजू शेट्टी यांच्या आरोपात अजिबात तथ्य नाही. वेगवेगळ्या कारणांनी बंद पडलेले ३२ साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले मात्र ते सुरू होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे अपरिहार्यपणे त्यांच्या विक्रीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- हर्षवर्धन पाटील, सहकार मंत्री महाराष्ट्र राज्य

गडकरी साखर कारखान्याची स्वस्तात केली गेलेली संशयास्पद विक्री असो की तासगाव कारखान्याचा करण्यात आलेला ‘चोरीछुपे’ व्यवहाराचा प्रयत्न, यातून सहकारी साखर कारखाने गिळण्यासाठी खासगी भांडवलदारांकडून कशा प्रकारची कटकारस्थाने रचली जात आहेत हे आता सगळ्यांच्याच लक्षात आलेलं आहे.


महाराष्ट्र बँकेने विक्री केलेले कारखाने
अंबादेवी स.सा.का., अमरावती
तासगांव स.सा.का., सांगली
राम गणेश गडकरी स.सा.का., नागपूर
महात्मा स.सा.का., वर्धा

‘‘सहकारी कारखाने दिवाळखोरीत काढून त्यांची विक्री करायची आणि आपल्या सग्या सोयऱ्यांची सोय करायची असा स्वाहाकार सुरू आहे. हा सहकारात इमानेइतबारे काम करणाऱ्यांचा विश्वासघात आहे ’’ खासदार राजू शेट्टी या सगळ्याचं स्वाहाकार असं अचूक वर्णन करतात.
मात्र या सगळ्या भ्रष्टाचारासंबंधी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनाही कल्पना दिली आणि तुम्ही नेमकी काय कारवाई करणार असं विचारलं असता ते सांगतात.. ‘‘या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आपण आदेश देऊ आणि इथून पुढे होणाऱ्या कारखान्यांच्या विक्रीप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न करू ’’
अर्थात मंत्रीमहोदयांकडून आणखी एक आश्वासन मिळालेलं आहे. सहकार मंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन प्रत्यक्षात उतरतं की ते आश्वासनच राहतं हे लवकरच कळेल. परंतु आज तरी त्यांच्यावर विश्वास दाखवायला काही हरकत नसावी.
एका बाजूला सहकारी साखर कारखाने धडाधड बंद पडत आहेत, नवीन सहकारी साखर कारखान्यांवर बंदी घातलीय तर दुसऱ्या बाजूला मात्र खासगी कारखाने मोठय़ा प्रमाणावर सुरू होत आहेत. त्यामुळे आज जे अनेक सहकारी साखर कारखाने अत्यंत चांगले सुरू आहेत. त्यांपुढे खासगी भांडवलदारांचं मोठं आव्हान असणार आहे. आज सरकारकडे १३६ खासगी कारखान्यांचे प्रस्ताव दाखल झाले असून त्यातील ४९ कारखान्यांना साखर आयुक्त कार्यालयाने हवाई अंतर (एरियल डिस्टन्स) ग्राह्य मानून परवानगी दिली आहे. तर ५८ कारखान्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित असून ७ कारखान्यांचे प्रस्ताव नाकारले आहेत. म्हणजे खासगी कारखाने काढण्यासाठी आता सगळ्यांच्या उडय़ा पडत आहेत. सरकारकडे आलेल्या प्रस्तावांमध्ये राज्यातील बहुसंख्य बडय़ा साखर सम्राटांची नावे आहेत. अशा वेळी खासगी कारखान्यांच्या या स्पर्धेत सहकार टिकेल का?
सहकाराने या महाराष्ट्राच्या विकासात जे अमूल्य योगदान दिलं ते खासगी कारखाने देऊ शकतील का? शेतकरी त्याच्या हक्कासाठी भांडू शकेल का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्याचबरोबर खासगी कारखानदार उद्या स्वत:च्या कारखान्यांसाठी सहकाराचा बळी द्यायला मागे पुढे पाहणार नाहीत अशी भीतीही व्यक्त केली जातेय.

‘सहकार पुन्हा भांडवलशाहीकडे..’
भांडवलदारांच्या पाशातून शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी यासाठी सहकाराची चळवळ राबविली गेली. कारण त्यावेळच्या नेत्यांना सहकारातून सगळ्यांच्या समृद्धीचा मार्ग दिसला म्हणून त्यांनी सहकाराची पालखी खांद्यावर घेतली. आजच्या नेत्यांना खासगीकरणातून स्वत:च्या समृद्धीचा मार्ग दिसतोय. म्हणून त्यांनी खासगीकरणाची पालखी खांद्यावर घेतली आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारी पुन्हा एकदा भांडवलशाहीकडे वाटचाल करतेय आणि दुर्दैवाने एक वर्तुळ पूर्ण होतय. आणि शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या दावणीला बांधण्याचं काम पद्धशीरपणे सुरू आहे.
- राजीव राजळे, माजी आमदार

‘‘खासगी साखर कारखाने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राज्यात अस्तित्वात आहेत. परंतु भांडवलदारांच्या पाशातून शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी यासाठी सहकाराची चळवळ राबविली गेली. कारण त्यावेळच्या नेत्यांना सहकारातून सगळ्यांच्या समृद्धीचा मार्ग दिसला म्हणून त्यांनी सहकाराची पालखी खांद्यावर घेतली. आजच्या नेत्यांना खासगीकरणातून स्वत:च्या समृद्धीचा मार्ग दिसतोय. म्हणून त्यांनी खासगीकरणाची पालखी खांद्यावर घेतली आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारी पुन्हा एकदा भांडवलशाहीकडे वाटचाल करतेय आणि दुर्दैवाने एक वर्तुळ पूर्ण होतय. आणि शेतकरी भांडवलदारांच्या दावणीला बांधण्याचं काम पद्धशीरपणे सुरू आहे’’
ही टीका दुसरं कुणी करत नाहीए तर माजी आमदार राजीव राजळे करतायत. त्यांच्या मते
एकूणच भ्रष्टाचार करून सहकारातले कारखाने दिवाळखोरीत काढणारे नेते, पुढे त्यांच्या विक्रीसाठी राबणारी यंत्रणा, ते कारखाने अगदी कमी किमतीत आपल्याच घशात घालू इच्छिणारे भांडवलदार आणि खासगी कारखानदारीत उतरुन सहकारापुढे आव्हान निर्माण करणारे साखर सम्राट या सगळ्यांच्या चक्रव्यूहात सहकाराचा अभिमन्यू सापडला आहे.
vilas.bade@expressindia.com